'कैबिनेट से हटाने के लिए राज्यपाल द्वारा कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया, कोर्ट कैसे आदेश पारित कर सकता है': मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का दर्जा दिए जाने पर कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बिना विभाग के मंत्री के रूप में सेंथिल बालाजी के बने रहने के खिलाफ कोई आदेश कैसे पारित कर सकता, जबकि राज्यपाल द्वारा ऐसा कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया।

अदालत ने कहा,

“हम इस परिदृश्य में केवल अनुच्छेद 226 के तहत पूछ रहे हैं कि जब राज्यपाल द्वारा कोई विशिष्ट आदेश नहीं है तो अदालत आदेश कैसे पारित कर सकती है। राज्यपाल ने उन्हें कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल किया है। अब उनका विभाग छीन लिया गया है। लेकिन उन्हें कैबिनेट से हटाने का कोई विशेष आदेश नहीं है। अब क्या अदालत अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित कर सकती है?”

याचिकाकर्ताओं ने 16 जून को राज्य द्वारा जारी प्रेस नोट को चुनौती दी, जिसके अनुसार सरकार ने बालाजी को आवंटित विभागों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कहा कि वह बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे। सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट को अमान्य बताते हुए रवि ने कहा कि बालाजी को पद पर बने रहने की अनुमति देना राज्यपाल की खुशी और विवेक के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने के राज्यपाल के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार ने राज्यपाल की इच्छा के खिलाफ कदम उठाया।

जब मामला पीठ के सामने आया तो चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या राज्यपाल ने बालाजी की नियुक्ति रद्द करने के लिए कोई विशेष आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि हालांकि राज्यपाल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने पर सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें पदमुक्त करने या मंत्री पद से हटाने का कोई आदेश पारित नहीं किया।

अदालत ने कहा,

“राज्यपाल ने मंत्री के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति को कहां रद्द कर दिया है? ...उन्हें राज्यपाल द्वारा मंत्री नियुक्त किया गया। तो वह पहलू संतोषजनक है। किसी मंत्री को हटाने की राज्यपाल की शक्तियां हमें कहां से मिलती हैं? राज्यपाल उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में रखने पर सहमत नहीं हुए लेकिन उन्होंने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने का आदेश पारित नहीं किया। सहमत न होने और सकारात्मक कार्य करने के बीच अंतर है।”

यह देखते हुए कि राज्यपाल द्वारा पारित आदेश की व्याख्या की अनुमति नहीं है, अदालत ने कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से बालाजी को पोर्टफोलियो के बिना मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया और मंत्री के रूप में जारी नहीं रहने दिया।

अदालत ने कहा,

“उन्हें मंत्री पद से मुक्त करने के लिए विशिष्ट आदेश होना चाहिए। व्याख्या कानून की हो सकती है। राज्यपाल द्वारा पारित आदेश का नहीं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से उन्हें मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने केवल उनसे बिना विभाग के मंत्री बने रहने के लिए कहा है।'

अदालत ने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार भी किसी व्यक्ति को केवल आपराधिक मुकदमा चलने तक मंत्री पद संभालने से नहीं रोका जाता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर ही उसे अयोग्य ठहराया जाता है।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

“हम इस मामले में आपकी चिंता को समझते हैं। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय हमें विशिष्ट होना होगा। हम केवल प्रेस रिलीज के आधार पर नहीं जा सकते। जब तक हमें यह स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता कि राज्यपाल ने उन्हें हटा दिया और वह अभी भी पद पर बने हुए हैं, हम अनुच्छेद 226 के तहत आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमारे पास राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है।''

यह देखते हुए कि एक ही मुद्दे पर संबंधित कुछ याचिकाओं को क्रमांकित नहीं किया गया, अदालत ने सभी मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जुलाई को पोस्ट कर दिया।

केस टाइटल: एमएल रवि बनाम सरकार के प्रमुख सचिव और अन्य

केस नंबर: WP 18813/2023