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एनआई अधिनियम की धारा 138 – एक व्यक्ति को चेक के अनादर के अपराध के लिए केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उस फर्म का भागीदार था या गांरटर था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि किसी व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के अपराध के लिए केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि व...

परिसीमा अवधि के विस्तार के दौरान एन आई एक्ट 138 के तहत दर्ज शिकायतें प्री -मेच्योर नहीं : गुरुग्राम बार ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण का आग्रह किया

गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी) के लिए परिसीमा अवधि को निलंबित करने वाले अदालत के आदेशों की व्याख्या के बारे में...

धारा 138 एनआई अधिनियम - चेक 'अकाउंट फ़्रीज़' की टिप्पणी के साथ चेक लौटाने के बाद बैंक अकाउंट के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138 - प्रथम दृष्टया संकेत कि शिकायत कंपनी के अधिकृत व्यक्ति ने दाखिल की है, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त : सुप्रीम कोर्ट

शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों में भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138: कंपनी के निदेशकों को जारी समन न्याय संगत है यदि शिकायत में मूल तर्क शामिल है कि वे प्रभारी थे और कंपनी का व्यवसाय आचरण के लिए जिम्मेदार थे: सुप्रीम कोर्ट

एन आई एक्ट की धारा 138 : यदि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किया जाता है, धारा 139 के तहत अनुमान लगाया जाएगा

सेक्शन 138, एनआई एक्ट के तहत अपराध में मजिस्ट्रेट के संज्ञान का परिणाम चेक अनादर के लिए सिविल मुकदमे में स्वचालित रूप से डिक्री नहीं होगाः दिल्ली हाईकोर्ट

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट- झारखंड हाईकोर्ट ने नॉन-एमआईसीआर चेक की बाउंसिंग और पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस की व्याख्या की

धारा 138 एनआई एक्ट- डिमांड नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख नहीं करना केस के लिए घातक नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

'एक ही लेनदेन से उत्पन्न कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंज़ूरी के लिए एनआई अधिनियम को संशोधित करें ' : सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में शीघ्र ट्रायल के लिए दिशानिर्देश जारी किए

धारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

एनआई एक्ट 138 : मांग नोटिस में लेन-देन की प्रकृति का खुलासा करने की जरूरत नहीं जिसके चलते चेक जारी किया गया : केरल हाईकोर्ट

एनआई एक्ट 138 : आरोपी समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग कर सकता है, लेकिन अपने बचाव की याचिका का खुलासा करने के बाद : दिल्ली हाईकोर्ट

एनआई अधिनियम धारा 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कदमों पर विचार के लिए समिति का गठन किया

केंद्र का कर्तव्य है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण करे: सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की

एनआई एक्ट की धारा 138 की कार्यवाही "आपराधिक भेड़ियों के कपड़ों" में " सिविल भेड़", प्रकृति में "अर्ध-आपराधिक" : सुप्रीम कोर्ट

आईबीसी की धारा 14 के तहत मोहलत की घोषणा कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही को शामिल करती है : सुप्रीम कोर्ट

NI एक्ट 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र की राय पूछी