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सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट- झारखंड हाईकोर्ट ने नॉन-एमआईसीआर चेक की बाउंसिंग और पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस की व्याख्या की

पिछले हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय ने नॉन-एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्न‌िशन) चेक की बाउंसिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट) की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक ...

धारा 138 एनआई एक्ट- डिमांड नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख नहीं करना केस के लिए घातक नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अनादर की शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें उस तारीख का उल्लेख नहीं है, जिस पर क...

'एक ही लेनदेन से उत्पन्न कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंज़ूरी के लिए एनआई अधिनियम को संशोधित करें ' : सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में शीघ्र ट्रायल के लिए दिशानिर्देश जारी किए

धारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

एनआई एक्ट 138 : मांग नोटिस में लेन-देन की प्रकृति का खुलासा करने की जरूरत नहीं जिसके चलते चेक जारी किया गया : केरल हाईकोर्ट

एनआई एक्ट 138 : आरोपी समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग कर सकता है, लेकिन अपने बचाव की याचिका का खुलासा करने के बाद : दिल्ली हाईकोर्ट

एनआई अधिनियम धारा 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कदमों पर विचार के लिए समिति का गठन किया

केंद्र का कर्तव्य है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण करे: सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की

एनआई एक्ट की धारा 138 की कार्यवाही "आपराधिक भेड़ियों के कपड़ों" में " सिविल भेड़", प्रकृति में "अर्ध-आपराधिक" : सुप्रीम कोर्ट

आईबीसी की धारा 14 के तहत मोहलत की घोषणा कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही को शामिल करती है : सुप्रीम कोर्ट

NI एक्ट 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र की राय पूछी

एनआई अधिनियम की धारा 138 : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, कंपनी के चेयरमैन/निदेशक पर कंपनी को आरोपी बनाए बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता