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वन नेशन वन राशन कार्ड: असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण शेष, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने स्वत: संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो लगभग 86% आबादी को कवर करने...

प्रवासी मजदूरों को एनसीआर में सूखा राशन दें और सामुदायिक रसोई स्थापित करें : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने का निर्देश...

" खामियों को दूर करना राज्य का कर्तव्य" : ' स्वतः संज्ञान' मामले में अस्पष्ट हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य और रेलवे से फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को तत्काल आपातकालीन कोटा में उनके घर पहुंचाने को कहा

'ये प्रवासी श्रमिक अपराधी नहीं, पीड़ित हैं', गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में जेल भेजे गए 33 प्रवासियों को बिना शर्त जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फंसे प्रवासियों की पहचान करने में अधिक " चौकन्ना और केंद्रित"  करने को कहा 

प्रवासियों के मुद्दे पर संज्ञान लेने में हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सही, SC ने कहा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुनवाई जारी रहेगी 

फंसे हुए प्रवासियों को 15 दिनों में उनके मूल स्थान पर पहुंचाएं, लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने दिए कई निर्देश

अवैध प्रवासी कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हुए भारतीय नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

सांसद महुआ मोइत्रा की प्रवासी मुद्दे पर याचिका खारिज करने के अपने फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

प्रवासी संकट : केंद्र और राज्यों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, आगे के निर्देश 9 जून को दिए जाएंगे

 ' किसी अतिथि कामगार को भूखा नहीं रहने दिया ' : केरल सरकार ने स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे