' किसी अतिथि कामगार को भूखा नहीं रहने दिया ' : केरल सरकार ने स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे

केरल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के संकट से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए तथ्यों की रिपोर्ट दाखिल की है।

केरल की राज्य सरकार ने कहा है कि उसने इस हानिकारक प्रभाव का जायजा लिया है कि प्रवासियों पर लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और सार्वजनिक जीवन के कई क्षेत्रों में वो स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने पर एक रोल मॉडल रहा है। इसलिए इसमें प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपयुक्त उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

" COVID -19 महामारी के प्रकोप के बाद, श्रम विभाग द्वारा ऐसे 4,34,280 ISM कर्मियों की पहचान की थी जिन्होंने अपनी नौकरी और आय खो दी थी और पूरे राज्य में 21556 शिविरों में शरण दी गई थी। भोजन, पानी के अलावा उन्हें शिविरों में टेलीविजन और खेल आदि जैसी मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की गईं। "

-केरल सरकार

"श्रम विभाग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, किसी भी अतिथि कामगार को भूखा नहीं छोड़ा गया। भवन मालिकों को किसी भी प्रकार के गैरकानूनी बेदखली के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है। केरल ने सभी अतिथि श्रमिकों को 'आवाज़' नाम की चिकित्सा बीमा योजना प्रदान की। इसके तहत उन्हें 15,000 रुपये चिकित्सा बीमा व 2 लाख रुपये मृत्यु बीमा के रूप में दिया जा रहा है जो देश में किसी भी अन्य राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। "

इसके अलावा, यह बयान दिया गया है कि शिविरों में शरण लिए अतिथि श्रमिकों के लिए विस्तारित सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों के समन्वय के लिए IAS अधिकारी प्रणबज्योति नाथ के नेतृत्व में नामित अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई है।

यह टीम लेबर कमिश्नरेट में गठित / बनाए गए वॉर रूम से संचालित हो रही है, सरकार ने बताया है। यह कहा गया है कि "अतिथि श्रमिकों" की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी जिलों में कॉल सेंटर्स और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और यह 24/7 कार्यशील हैं।

" कामगारों के साथ बातचीत करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कॉल सेंटरों में पर्याप्त संख्या में बहुभाषी कर्मियों को तैनात किया गया है। जिला कॉल सेंटरों में तीन शिफ्टों में दो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।" राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि उसने सभी स्तरों पर त्रिस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है।

" इसमें जिला कलेक्टर, तहसीलदार और संबंधित पंचायत / नगर पालिका / निगम के अध्यक्ष / महापौर / मेयर अध्यक्ष के तौर पर और कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों के रूप में श्रम विभाग, राजस्व और पुलिस के अध्यक्ष और अधिकारी शामिल होते हैं"

इसमें कहा गया है कि एक कल्याणकारी योजना भी बनाई गई है और अतिथि श्रमिकों के कल्याण के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में विवरणों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना, पंजीकरण की व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में सूचित किया है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मांग की गई थी।

इस उद्देश्य के लिए, यह बताया गया है कि अंतर-राज्यीय आवागमन के मामलों की देखभाल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए प्रवासियों की इच्छा को जानने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

जिन यात्रियों को केरल वापस जाने की इच्छा है, यह कहा गया है कि बिहार सरकार ने उनके यात्रा किराया के लिए रेलवे को पहले ही पैसा जमा कर दिया है, "भले ही केरल के यात्री अपने ट्रेन टिकट के लिए भुगतान करने को तैयार थे।"

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