सांसद महुआ मोइत्रा की प्रवासी मुद्दे पर याचिका खारिज करने के अपने फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 अप्रैल को दिए उस आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया जिसमें TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर रिट याचिका दर्ज करने के बाद उसे खारिज कर दिया था।

COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करते हुए अप्रैल माह में संसद सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा प्रवासी मज़दूरों की देखभाल के संबंध में मुख्य न्यायाधीश बोबडे को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को 13 अप्रैल को खारिज कर दिया गया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को प्रवासियों के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में मोइत्रा द्वारा दायर किए गए ताज़ा आवेदन को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एस के कौल ने मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से कहा,

"वह संसद की सदस्य हैं। यदि हम इसे अनुमति देते हैं, तो यह एक अजीब स्थिति बन जाएगी। हमारे पास संघ और राज्यों की सहायता है।"

पीठ ने कहा कि उक्त आदेश को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय पहले से ही संज्ञान लेकर मामले में मुद्दों पर विचार कर रहा है।

आदेश में कहा गया है,

"इस आदेश को वापस लेने के लिए हमें कोई अच्छा आधार नहीं मिला क्योंकि न्यायालय ने पहले ही SMW (C) नंबर 6/2020 पर विचार किया है।"

पीठ ने हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता को सबमिशन की अनुमति दी, जिस पर उन्होंने प्रवासी के परिवहन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ सुझाव दिए।

केंद्र, कई राज्यों और कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले में 9 जून तक आदेश सुरक्षित रख लिया।

रिकॉल आवेदन में, मोइत्रा ने संकट का आकलन करने के लिए अदालत की निगरानी में स्वतंत्र समिति के गठन की भी मांग की और कहा कि केंद्र सरकार स्थिति का ध्यान रखने के लिए "पूरी तरह से विफल" रही है।

3 अप्रैल को, अदालत ने फंसे हुए प्रवासी कामगारों की दुर्दशा के बारे में मोइत्रा के द्वारा लिखे गए एक पत्र के आधार पर नोटिस लिया था। इस पत्र को एक रिट याचिका में बदल दिया गया था और केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी।

हालांकि, 13 अप्रैल को, अदालत ने एक पंक्ति के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया था।