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"यह अवैध हिरासत है": दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद कैदी को समय से पहले रिहा नहीं करने के लिए गृह मंत्रालय की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक कैदी को समय से पहले रिहाई देने के लिए जनवरी, 2021 में पारित एक आदेश का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की खिंचाई की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने चेतावन...

छात्रों के "शैक्षणिक हित" को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी : गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA)ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने बड़ी संख्या में छात्रों के 'शैक्षणिक हित' को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई, 2020 को विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा...

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की : स्कूल/कॉलेज/मेट्रो बंद रहेंगे, जिम 5 अगस्त से खुलेंगे

Unlock 2 : गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो रेल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए 

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों को केंद्र के नोटिफिकेशन की परवाह न करते हुए पूरे वेतन पर आपसी बातचीत करने को कहा

यदि कामगारों को भुगतान किया जाएगा तो वे प्रवास नहीं करेंगे : कर्मियों को पूरा वेतन देने के MHA के आदेश पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

कामगारों को पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Unlock 1 : अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अब यात्रा पास की आवश्यकता नहीं, पढ़िए लॉकडाउन से कितनी छूट मिली

लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का MHA का सर्कुलर : सुप्रीम कोर्ट ने जूट मिल मामले में कठोर कार्रवाई न करने के आदेश को बढ़ाया, बाकी मामलों में सुनवाई टली

क्या लॉकडाउन के नए दिशानिर्देश के साथ ही पूरा वेतन देने के बारे में एमएचए का आदेश अब लागू नहीं रहा?

एमएचए के निर्देश के अनुरूप वेतन का भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ता के ख़िलाफ़ एफआईआर करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

आरोग्य सेतु : गृह मंत्रालय ने एप अनिवार्यता की शर्त को नरम किया कहा, नियोक्ता उपयुक्त फ़ोन में इसका प्रयोग सुनिश्चित करें

लॉकडाउन 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन गतिविधियों में मिलेगी छूट

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, सुनिश्चित करें कोई प्रवासी मज़दूर सड़क/रेलवे ट्रैक पर न जाए, उन्हें आश्रय गृह में जाने की सलाह दें

विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटने पर 14 दिन तक संस्थागत क्वारन्टीन में रहना अनिवार्य : गृहमंत्रालय ने SOP जारी किया

विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला, चरणबद्ध तऱीके से 7 मई से होगी वापसी

एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है, जो सामान्य तौर पर अपने मूल स्थान से अलग कहीं रह रहे हैं: गृह मंत्रालय

केंद्र ने लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की सशर्त अनुमति दी