Unlock 1 : अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अब यात्रा पास की आवश्यकता नहीं, पढ़िए लॉकडाउन से कितनी छूट मिली

गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को लॉकडाउन के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से कई निषिद्ध गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।

अनलॉक 1 शीर्षक के तहत जारी नए दिशा निर्देशों की प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्र ने यात्रा पास की आवश्यकता के बिना लोगों को राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की अनुमति दी है।

आदेश में कहा गया है कि

" व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।"

साथ ही, केंद्र ने राज्यों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने का विकल्प दिया है, अगर उन्हें स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर यह आवश्यक लगता है तो राज्य अपना निर्णय ले सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि

" अगर कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों की आवाजाही को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह इस तरह के आवागमन और संबंधित प्रक्रियाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बारे में पहले से व्यापक प्रचार करेगा।"

24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद 29 अप्रैल को केंद्र ने पहली बार व्यक्तियों के एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की अनुमति दी थी।

हालांकि, यह अनुमति केवल प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के लिए थी, जो विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे।

उस समय एमएचए द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा करने के लिए मेजबान राज्य और गंतव्य राज्य दोनों से पास प्राप्त करना पड़ता था।

केरल सरकार द्वारा यात्रा परमिट देने की कमी के कारण केरल-कर्नाटक सीमा पर फंसे व्यक्तियों को अनुमति देने की मांग करने के लिए केरल उच्च न्यायालय में एक मामला था।

मानवीय आधार पर एक बार के उपाय के रूप में उनके प्रवेश की अनुमति देते हुए, केरल हाईकोर्ट ने 10 मई को जोर देकर कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए SOP का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

एमएचए के आदेश में आगे कहा गया है कि यात्री ट्रेनों, श्रमिक ट्रेनों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सहित व्यक्तियों की विशेष श्रेणियों की आवाजाही को पहले से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित किया जाएगा।