यदि कामगारों को भुगतान किया जाएगा तो वे प्रवास नहीं करेंगे : कर्मियों को पूरा वेतन देने के MHA के आदेश पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि मजदूरी के पूर्ण भुगतान के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के 29 मार्च के आदेश का पालन करने में विफलता के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

कामगारों को पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत गृह मंत्रालय (एमएचए) के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लॉकडाउन की अवधि के दौरान कटौती किए बिना नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को मजदूरी देने का निर्देश जारी किया था।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सभी पक्षों को देर तक सुना। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं।

अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल केंद्र सरकार के लिए पेश हुए और याचिकाओं के बैच पर तर्क दिए।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के पूर्ण भुगतान के लिए जारी निर्देश का उद्देश्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान मानव पीड़ा को रोकना था।

इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रकाश में गृह मंत्रालय के उक्त आदेश को सही ठहराते हुए इस तरह के आदेश की वैधता पर ध्यान केंद्रित किया।

उनके तर्कों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रयोज्यता को चिन्हित किया, जो कि उनके प्रस्तुतिकरण का मूल रूप रहा, जिसमें कि नियोक्ता और काम करने वाले सुलह कर सकते हैं और किसी प्रकार के निपटान की संभावना तलाश सकते हैं।

विवरण:

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह कहते हुए अपनी प्रस्तुतियां शुरू कीं कि लॉकडाउन के दौरान वेतन का मुद्दा नियोक्ता और कर्मचारी के बीच निपटाने के लिए एक आंतरिक मुद्दा था।

इसे प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियोक्ता और काम करने वाले दोनों किसी प्रकार के निपटान की संभावना तलाशने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सुलह कर सकते हैं।

इस बिंदु पर, पीठ ने कहा कि चूंकि नियोक्ता इस कार्रवाई की वैधता को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए यह बचाव करना केंद्र का विशेषाधिकार है।

एजी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार है और सूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

AG: "आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अधिसूचना जारी कर सकती है, क्योंकि यह अधिनियम आपदाओं से निपटने के लिए" किसी भी प्रकार के दिशानिर्देश "को व्यापक अधिकार देता है"

बेंच ने इस तरह के एक अधिसूचना की वैधता और आधार को इंगित करने वाले एक बयान का जवाब देते हुए एजी ने कहा कि,

"लोग करोड़ों की संख्यां में पलायन कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि उद्योगों काम करना जारी रखें। अधिसूचना श्रमिकों को रोकने के लिए थी, वे तभी रुकेंगे जब उन्हें भुगतान पर रखा जाएगा।"

इस तरह की अधिसूचना को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि अधिसूचना की संपूर्णता ने मानव कष्टों को रोकने के इरादे से जारी की गई।

पीठ ने एजी से प्रश्न किया

"सबसे पहले, आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया है, लेकिन डीएमए का किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना आवश्यक है। आपने 100 प्रतिशत के चौथे भाग का भुगतान किया। प्रश्न यह है कि क्या आप उन्हें 100 प्रतिशत भुगतान करवाने की शक्ति रखते हैं? और ऐसा करने में उनकी विफलता पर, क्या आप उन पर मुकदमा चला सकते हैं?"

बेंच: "उद्योग-वार बातचीत हो सकती है क्योंकि 100 प्रतिशत देना संभव नहीं है। सरकार इसमें एक सूत्रधार की भूमिका निभा सकती है। एक चिंता है कि श्रमिकों को वेतन के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उद्योग के पास भी देने के लिए पैसे न हों। "

अटॉर्नी जनरल ने यह कहते हुए जवाब दिया कि यहां पर विचार करने के लिए सबसे उपयुक्त चीज मानवीय संकट होगा जिसके कारण 29 मार्च के आदेश को जारी किया गया।

इसके बाद, याचिकाकर्ताओं की एक अन्य प्रार्थना के संबंध में एक और प्रश्न किया, जिसके अनुसार उन्होंने सरकार से इन मजदूरी को सब्सिडी देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी।

इसके लिए, AG ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने MSME क्षेत्र में 20,000 रुपए दिए हैं।

एजी ने कहा,

"यह आपके प्रश्न के लिए है कि हमने धनराशि डाल दी है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।"

बेंच: "हम 29 मार्च की अधिसूचना से चिंतित हैं। यह 100 प्रतिशत भुगतान और अभियोजन की मांग करती है। हमें इस पर कुछ संदेह है। कुछ चर्चा इस अवधि के लिए कुछ समाधान निकालने के लिए होनी चाहिए।"

इस पृष्ठभूमि में, अटॉर्नी जनरल ने मामले में दो महीने के लिए स्थगन की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि "माय लॉर्ड, इस बीच कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के लिए अंतरिम आदेश दे सकते हैं।"

इन सब्मिशन के बाद पीठ ने अटॉर्नी जनरल के सामने दो प्रश्न रखे।

बेंच: "ईएसआई फंड के संबंध में सबमिशन किए गए हैं। क्या श्रमिकों की मदद के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है?"

एजी ने जवाब दिया, "इसे रि डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वे इससे उधार ले सकते हैं।"

खंडपीठ: "प्रश्न 2 यह प्रस्तुत करना कि यह आदेश केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए जारी किया गया था, आप उस पर क्या कहते हैं?"

एजी, "मैं इसे प्रतिबंधित नहीं करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि उन्हें भुगतान किया जाता है, तो उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है।"