MEGHALAYA HIGH COURT
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मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व विधायक की 25 साल की सजा बरकरार रखी
12 April 2023 7:30 AM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने ओवरलोडेड वाहनों को लेकर फटकार लगाई, राज्य को तत्काल कार्रवाई करने को कहा
1 April 2023 11:31 AM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने मेघालय वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
8 March 2023 4:02 PM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य से रैट-होल खनन में शामिल लोगों को वैकल्पिक आजीविका देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा
16 Feb 2023 11:40 AM IST

सहमति से बने संबंध से बच्चे का जन्म: मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामला खारिज किया
3 Feb 2023 2:32 PM IST

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ना होना पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए विशेष परिस्थिति नहीं: मेघालय हाईकोर्ट
31 Jan 2023 4:18 PM IST

सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक राजनीतिक संगठनों में शामिल हो सकते हैं और चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं: मेघालय हाईकोर्ट
7 Dec 2022 9:33 PM IST

आरोपी को यौन उत्पीड़न से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं': मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में भाजपा नेता बर्नार्ड मारक को जमानत दी
16 Nov 2022 10:44 AM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की
10 Nov 2022 11:54 AM IST

'पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे': मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द किया
3 Nov 2022 10:40 AM IST

पॉक्सो एक्ट के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' के अपराध के लिए डीप या कम्पलिट पेनिट्रेशन आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट
25 Oct 2022 1:51 PM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 'मुख्यमंत्री को विद्रोही संगठन द्वारा मार दिया जाना चाहिए' फेसबुक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जमानत दी
15 Oct 2022 8:45 AM IST

![[अवैध खनन] मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने को कहा [अवैध खनन] मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने को कहा](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/03/13/500x300_463140-412260-chief-justice-sanjib-banerjee-justice-w-diengdoh-and-meghalaya-hc.jpg)
![[आदिवासी जिला परिषद चुनाव] महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए परिवर्तन अंदरूनी होने चाहिए, न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता: मेघालय हाईकोर्ट [आदिवासी जिला परिषद चुनाव] महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए परिवर्तन अंदरूनी होने चाहिए, न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता: मेघालय हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/10/01/500x300_437464-meghalayahc.jpg)

