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'मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के बाद CrPC की धारा 156 (3) के तहत अन्वेषण का आदेश नहीं दिया जा सकता', J&K हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त) को एक फैसला सुनाया है जिसमे यह साफ़ किया कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान ले लिया जाए, उसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3)...

जानिए परिशांति बनाए रखने के लिए निष्पादित किए जाने वाले बंधपत्र की प्रक्रिया

जब कभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र लिए जाते हैं तो ऐसे बंधपत्र लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 में प्रक्रिया भी बताई गई है तथा बंधपत्रो को निष्पादित ...

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश करने के लिए 24 घंटे के समय को कम किया जाए

जानिए मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही कैसे प्रारंभ होती है

जानिए शांति भंग होने के संदेह में मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कौन से लोगों से बांड (ज़मानत) मांग सकता है

मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएं, अभियोजन पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं हैः जस्टिस मदन बी लोकुर

जानिए मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद कैसे पेश किया जाता है

सीआरपीसी धारा 157 : महज मजिस्ट्रेट को FIR भेजने में देरी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

धारा 156 (3) सीआरपीसी: क्या मजिस्ट्रेट दे सकता है CBI अन्वेषण (Investigation) का आदेश?