सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार की सीमाओं के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
12 Jan 2024 6:04 PM IST
CMRL के व्यावसायिक मामलों में गंभीर धोखाधड़ी की जांच की मांग को लेकर वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया
18 Dec 2023 1:35 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने ' मसाला बांड' मामले में पूर्व मंत्री डॉ थॉमस इस्साक और केआईआईएफबी की जांच के लिए ईडी से सत्यापन योग्य कारण मांगे
9 Dec 2023 11:29 AM IST
'केरल सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पुनर्नियुक्ति रद्द की
30 Nov 2023 11:38 AM IST
केवल छात्र रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए बस में चढ़ते समय स्टूडेंट के साथ अन्य यात्रियों से भेदभाव नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट
8 Aug 2023 1:20 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर एम शिवशंकर को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी
2 Aug 2023 12:14 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में केरल के मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ नई कार्यवाही पर रोक लगाई
25 July 2023 1:30 PM IST
'कोई स्थायी समाधान होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने केरल में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कहा
12 July 2023 3:18 PM IST
पत्रकार का मोबाइल फोन प्रक्रिया का पालन किए बिना सिर्फ इसलिए जब्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें किसी अपराध के बारे में कुछ जानकारी है: केरल हाईकोर्ट
11 July 2023 9:36 AM IST
क्या पत्रकारिता 'बदनाम, निंदा, तिरस्कार और विनाश' में बदल गई है? केरल हाईकोर्ट ने 'मरुनादान मलयाली' मामले में पूछा
1 July 2023 10:47 AM IST
'पैसा जीवन की भरपाई नहीं कर सकता': केरल हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद मृत कोल्लम डॉक्टर के परिजनों को मुआवजे की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया
10 Jun 2023 10:33 AM IST
जजों के खिलाफ YouTube वीडियो: केरल हाईकोर्ट ने अवमाननाकर्ता को YouTube पर वीडियो डालकर माफी मांगने के लिए कहा
10 Jun 2023 9:38 AM IST
![[भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम] केरल के न्यायालयों के पास राज्य के प्राधिकरण के बिना प्रोबेट या प्रशासन पत्र जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/01/16/500x300_454166-453580-370200-kerala-hc-03.jpg "[भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम] केरल के न्यायालयों के पास राज्य के प्राधिकरण के बिना प्रोबेट या प्रशासन पत्र जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: हाईकोर्ट")