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Justice Sanjeev Kumar

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सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल रिट अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, रिट केवल सार्वजनिक कानून की कार्रवाइयों तक सीमित: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल रिट अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, रिट केवल सार्वजनिक कानून की कार्रवाइयों तक सीमित: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

18 Nov 2024 1:53 PM IST

अस्थायी निवास कहीं और रहने से संरक्षकता याचिकाओं में अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सामान्य निवास पर निर्भर करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

अस्थायी निवास कहीं और रहने से संरक्षकता याचिकाओं में अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सामान्य निवास पर निर्भर करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

15 Oct 2024 12:35 PM IST

NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

14 Sept 2024 12:44 PM IST

[RPC 498A] लगातार उत्पीड़न के अभाव में दहेज की मांग करना क्रूरता नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

[RPC 498A] लगातार उत्पीड़न के अभाव में दहेज की मांग करना क्रूरता नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

31 Aug 2024 12:45 PM IST

मंदिर की संपत्ति देवता के हाथों में: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनंतनाग के उपायुक्त को दो मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया

मंदिर की संपत्ति देवता के हाथों में: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनंतनाग के उपायुक्त को दो मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया

12 July 2024 2:51 PM IST

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

14 Jun 2024 3:12 PM IST

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

15 April 2024 4:32 PM IST

[S. 27 Evidence Act] तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान आरोपियों से हथियार और गोला-बारूद बरामद करते समय BSF पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

[S. 27 Evidence Act] तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान आरोपियों से हथियार और गोला-बारूद बरामद करते समय BSF पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

16 March 2024 4:01 PM IST

निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, भले ही वे भर्ती के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, भले ही वे भर्ती के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

5 Feb 2024 12:11 PM IST

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