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न्यायिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी के नए साधनों को अपनाना आवश्यक: जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के समापन समारोह में न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के महत्व पर भाषण दिया।न्यायिक प्रक्रियाओं में...

1.78 करोड़ मामले वर्चुअल कोर्ट ने निपटाए, 19.2 मिलियन मामले हाईकोर्ट और जिला अदालतों ने वीसी के माध्यम से सुने : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

प्रथम अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक (All India District Legal Services Authorities Meet) के उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के नागरिकों...

जीएसटी फैसले पर लिखे गए लेख दिलचस्प: जस्टिस चंद्रचूड़

ऐप-आधारित श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कानूनी उपायों की आवश्यकता; निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कानून विकसित होने चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर होगा: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

एनजीटी के न्यायिक कार्य 'विशेषज्ञ समितियों' को नहीं सौंपे जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

न्याय तभी होता दिखाई देता है, जब न्यायिक कार्यवाही जनता के देखने के लिए खोली जाती है : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

प्रौद्योगिकी को परिवर्तन का सूत्रधार माना जाना चाहिए, परिवर्तन का चालक मानव मस्तिष्‍क रहा है और होना चाहिए: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

एक्सक्लूसिव वीडियो- जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का डॉ अम्बेडकर मेमोरियल में एजेंसी, अभिकथन और व्यक्तित्व" पर लेक्चर

'मेरिट' की संकीर्ण अवधारणा ऊंची जाति के व्यक्तियों को अपने जाति विशेषाधिकार को छिपाने का मौका देती है: जस्टिस चंद्रचूड़

केंद्र विभिन्न ट्रिब्यूनल में कर्मियों के आवंटन के लिए अखिल भारतीय ट्रिब्यूनल सर्विस बनाने पर विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

जेल अथॉरिटी को जमानत आदेशों को संप्रेषित करने में देरी मानवीय स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैः जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने ओडिशा के पहले अधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम का उद्घाटन अंगुल और नयागढ़ में किया

जनता की असहिष्‍णुता के कारण करवा चौथ का विज्ञापन वापस लेना पड़ाः ज‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़

महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता तभी सार्थक हो सकती है, जब यह जागरूकता युवा पुरुषों के बीच पैदा होः जस्टिस चंद्रचूड़

एडहॉक कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना के ‌लिए नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को नहीं गिना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

समानता का हवाला देते हुए जमानत याचिका पर फैसला करते समय आरोपी से जुड़ी भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

बार और बेंच की मानसिकता में बदलाव के बिना पेपरलेस कोर्ट संभव नहीं : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिक्योर वाई-फाई परियोजना सहित तीन परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया