न्यायिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी के नए साधनों को अपनाना आवश्यक: जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के समापन समारोह में न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के महत्व पर भाषण दिया।

न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को अपनाने के महत्व पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स और जिला अदालतें ट्विटर और टेलीग्राम चैनल सहित संचार के आधुनिक साधनों के उपयोग पर बहुत मितभाषी रही हैं।

इसे बदलने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,

"संचार के साधनों का उपयोग करने के लिए हमारे इस प्रतिरोध को बदलना होगा। हम प्रवचन की भाषा का उपयोग करके अपने नागरिकों तक पहुंच सकते हैं, जो समाज में इतनी प्रचलित हो रही है। जब तक हम न्यायिक संस्थानों के रूप में संचार के साधनों को अपनाने के लिए इस प्रतिरोध को नहीं छोड़ते हैं। जो हमारे समाज में इतना व्यापक है, हम खेल हार जाएंगे। हम पहले से ही खेल को खोने की प्रक्रिया में हैं जब तक कि हम इस डर को नहीं छोड़ते कि अगर हम संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन जज को भी संबोधित किया जो अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अपनाने के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा,

"बोर्ड भर के जजों को लगता है कि जब मैं अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा तो क्या होगा? क्या लोग हमारा आकलन करना शुरू कर देंगे? क्या हम समुदाय के सम्मान की भावना खो देंगे? हां, निश्चित रूप से, हममें से कुछ लोग सम्मान खो देंगे। लेकिन हम दुनिया को यह दिखाकर समुदाय का सम्मान खो देंगे कि जब हम वहां बैठते हैं तो हम अपने आप को कैसे व्यवहार करते हैं। हमें अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। बड़े पैमाने पर जवाबदेही की दुनिया है और मुझे लगता है, हम बड़े पैमाने पर समुदाय का सम्मान अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनाएं और उन प्लेटफार्मों पर आएं जो हमारे समाज में इतने प्रचलित हैं। न्यायिक प्रणाली को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। हमें परिवर्तन का अग्रदूत बनना होगा। "

अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने 'प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाने' और सिस्टम और प्रक्रियाओं को इस तरह से स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो विवाद के पक्षकारों की परवाह किए बिना समान रूप से सभी मामलों का इलाज करना है। उन्होंने आगे कहा कि स्वयं निर्णय लेने वालों के लिए जवाबदेही की भावना लाना और कार्यान्वयन की निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। अंतत: जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसका उद्देश्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ाना है।

प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने यह कहते हुए प्रौद्योगिकी की सीमा पर भी प्रकाश डाला कि भले ही भारत में हमारे 500 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हमारे पास 800 मिलियन लोग भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना संस्थानों पर निर्भर है।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करते हुए, उन्होंने भारतीय न्यायपालिका द्वारा अपनाए गए वर्तमान तंत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना का मूल 'केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस)' है। उन्होंने कहा कि नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ सीआईएस के एकीकरण से कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अदालती रिकॉर्ड, दोषियों और विचाराधीन कैदियों की जानकारी, जेल याचिकाएं, अपील, विचाराधीन अन्य चीजों की स्थिति तुरंत उपलब्ध हो जाएगी।

आगे कहा,

"हमें यह योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है कि जेलों को कानूनी सेवा प्राधिकरणों को डेटा उपलब्ध कराना चाहिए, बल्कि कानूनी सेवा संस्थानों को किसी भी राज्य के हस्तक्षेप के बिना डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से समाधान बहुत सरल है, आप उपयोग करते हैं जिसे एपीआई कहा जाता है- एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ताकि एक बार एपीआई नालसा या जिला/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए उपलब्ध हो, तो आप सीआईएस से जानकारी के हर तत्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो करोड़ों मामलों के डेटाबेस को मैप करता है और फिर आप वास्तव में अपने समाधान तैयार कर सकते हैं।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर विकसित किया गया ई-जेल सॉफ्टवेयर भी विचाराधीन कैदियों के डेटा को साझा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि विचाराधीन कैदियों के डेटा को बनाए रखने के लिए एक उचित तंत्र विकसित करने के लिए डिजाइन करने की प्रक्रिया, जिसमें कारावास की तारीख, जिस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी हुई है, धारा के साथ-साथ अपराधों के लिए प्रदान की गई अधिकतम कारावास आदि शामिल हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे विचाराधीन कैदियों की स्थिति के बारे में न्यायाधीश के लिए एक सतर्क तंत्र तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें विचाराधीन कैदियों के बारे में जानकारी भी शामिल है, जो अधिकतम कारावास की अवधि से गुजर चुके हैं।

'एक दूसरे से बात करने' के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,

"हमें एक-दूसरे से व्यक्तिगत रूप से बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने संस्थानों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा ताकि न्याय की आवश्यकता वाले लोगों को हम तक नहीं पहुंचना पड़े, लेकिन हम उन सभी लोगों तक पहुंच प्रदान करते हैं जिन्हें न्याय की दरकार है।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा के उपयोग से दोषियों की स्थिति की निगरानी करने से नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को बहुत लाभ होगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में विकसित की जा रही दोषियों की निगरानी के लिए सुविधाओं में, संबंधित उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न जेलों में बंद दोषियों की सूची है।

उन्होंने कहा कि इसका एक महत्वपूर्ण पहलू डीएलएसए और टीएलएसए के माध्यम से नागरिकों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम है।

उन्होंने सभी से इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील करते हुए कहा,

"हमारे पास डीएलएसए के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय त्रैमासिक ई-कोर्ट कार्यक्रमों के लिए कैलेंडर और हमारे कैलेंडर खाते हैं, टीएलएसए के माध्यम से सभी तालुक स्तरों पर तालुका स्तर के त्रैमासिक ई-कोर्ट कार्यक्रम, और 10 गांवों में ग्राम स्तरीय ई-कोर्ट कार्यक्रम हैं। हमारे पास डीएलएसए, पैरालीगल स्वयंसेवकों और पैनल वकीलों के लिए विशेष ई-कोर्ट जागरूकता कार्यक्रम हैं और तालुक और गांव के स्तर पर तालुका स्तर के अधिवक्ताओं और ई-कोर्ट जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विशेष अभियान हैं।"

उन्होंने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि मानव संपर्क के क्षेत्र में किए गए अधिकांश कार्यों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।