कर्मचारी को केवल इस आधार पर मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने विशेष अस्पताल में इलाज कराया, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित नहीं है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कर्मचारी को केवल इस आधार पर मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने विशेष अस्पताल में इलाज कराया, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित नहीं है या सरकारी आदेश में शामिल नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"मेडिकल प्रतिपूर्ति की राशि पीड़ित के प्रति संवैधानिक दायित्व है जो कल्याणकारी राज्य में अपने कर्मचारियों के लिए लाभकारी कानून है, इसलिए तैयार किए गए नियमों और निर्देशों को कर्मचारियों को राहत देने के बजाय उन्हें राहत देने के लिए उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए।"

जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता ने मुख्य याचिकाकर्ता के मृत पति को प्रदान किए गए उपचार के संबंध में अपने मेडिकल दावों को निपटाने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश की मांग की।

वर्तमान मामले के तथ्य यह है कि मृतक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसे वर्ष 2009 में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि उसकी स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, उसे अपोलो अस्पताल, न्यू दिल्ली के इमरजेंसी विंग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उसे कुछ जांच कराने की सलाह दी गई। उसके किए गए जांच के आधार पर मृतक को रक्त कैंसर से पीड़ित होने का पता चला।

चूंकि मृतक के परिवार के पास नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए उसे गंभीर स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह आया। इमरजेंसी विंग में भर्ती कराया गया, जहां याचिकाकर्ताओं ने महसूस किया कि मृतक के प्रति डॉक्टरों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, जैसे, कोई विकल्प नहीं मिलने पर मृतक को कीमोथेरेपी के लिए अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में वापस स्थानांतरित कर दिया गया।

जस्टिस नरगल ने मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता नंबर एक के पति ने अपोलो अस्पताल से रक्त कैंसर का इलाज कराया है, जैसा कि मेडिकल बिलों से स्पष्ट है।

जस्टिस नरगल ने वर्तमान मामले को कवर करने वाली "बीएसएनएल कर्मचारी मेडिकल प्रतिपूर्ति नीति" की व्याख्या करते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि खंड 2.2.0 के आधार पर कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित) और उसके आश्रित प्रबंधन द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों में स्वीकृत दरों पर व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

पीठ ने रेखांकित किया,

"उपरोक्त योजना मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नर्सिंग होम के लिए भी प्रावधान करती है और खंड 2.2.2 में प्रावधान है कि आपातकालीन मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारियों और बीएसएनएल बोर्ड के संबंधित निदेशक के लिए सीजीएम की मंजूरी के साथ गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।"

अदालत ने कहा,

योजना के उदार आवेदन की पुष्टि करते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को यह ध्यान रखना होगा कि नियमों और विनियमों की तकनीकीता का केवल यांत्रिक तरीके से पालन करने की आवश्यकता नहीं है ताकि योजना के मूल उद्देश्य को विफल किया जा सके। कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों पर जांच की जानी चाहिए और यह बिना कहे चला जाता है कि आत्म संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और मेडिकल सहायता को संरक्षित करना जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अपने खर्चों की मेडिकल प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

अपनाई गई स्थिति को मजबूत करते हुए पीठ ने शिवकांत झा बनाम भारत संघ ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना उचित पाया,

"मेडिकल क्लेम के अधिकार से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अस्पताल का नाम सरकारी आदेश में शामिल नहीं है। वास्तविक ट्रायल उपचार का तथ्य होना चाहिए। किसी भी मेडिकल क्लेम का सम्मान करने से पहले अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि क्या अस्पताल का नाम सरकारी आदेश में शामिल नहीं है। दावेदार ने वास्तव में उपचार किया और उपचार के तथ्य संबंधित डॉक्टरों/अस्पतालों द्वारा विधिवत प्रमाणित रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद तकनीकी आधार पर दावे से इनकार नहीं किया जा सकता।"

याचिका की अनुमति देते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को मृतक के मेडिकल बिलों को संसाधित करने और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दो महीने की अवधि के भीतर जारी करने का निर्देश दिया, जिस तारीख से प्रतिवादियों को इस आदेश की प्रति तामील की गई, जिसके संबंध में सभी बिल सभी मेडिकल औपचारिकताओं को पूरा करने के अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही जमा कर दिया गया।

केस टाइटल: बिमला जी भट और अन्य बनाम भारत संघ।

साइटेशन: लाइव लॉ (जेकेएल) 176/2022

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