जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट सीजे अली मोहम्मद माग्रे ने श्रीनगर में नोटिस/समन की ई-सेवा को सक्षम करने के लिए ऐप लॉन्च किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने जिला न्यायालय परिसर मुमिनाबाद, श्रीनगर का पहला दौरा किया।

चीफ जस्टिस ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की पहल श्रीनगर जिले के लिए राष्ट्रीय सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (NSTEP) नामक एप्लिकेशन लॉन्च की। इस पहल का उद्देश्य सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मन और नोटिस की प्रभावी सेवा है, जिससे सीआईएस सिस्टम में नोटिस तैयार किया जाएगा और इस तरह के सम्मन/नोटिस स्मार्टफोन पर प्रोसेस सर्वर को प्रेषित किए जाएंगे।

प्रोसेस सर्वर संबंधित नोटिसी से संपर्क करेगा, स्मार्टफोन पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और नोटिस का स्नैप लेगा और उसे संबंधित कोर्ट को अग्रेषित करेगा, जिसे नोटिसी पर नोटिस की वैध सेवा के रूप में माना जाएगा।

इसलिए उक्त आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस/समन की सेवा, दूरस्थ स्थानों से वास्तविक समय के अपडेट की पोस्टिंग और रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार प्रक्रिया सेवा में अत्यधिक देरी को कम करता है। यह बदले में डाक द्वारा अंतर-जिला या अंतर-राज्यीय प्रक्रिया की सेवा के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देगा। भुवन मैप्स (इसरो द्वारा विकसित भारत का जियो-प्लेटफॉर्म) के साथ सभी हितधारकों द्वारा जीपीएस कनेक्टिविटी की प्रक्रिया और सम्मन की पारदर्शी ट्रैकिंग की सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है।

चीफ जस्टिस ने एडीआर सेंटर, श्रीनगर में कानूनी सहायता रक्षा वकील के कार्यालय का भी उद्घाटन किया और कोर्ट परिसर में चिनार का पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।

तत्पश्चात, चीफ जस्टिस ने अपने युवा सदस्यों सहित बार सदस्यों के साथ विस्तृत बातचीत की, उनके सुझावों और शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और अधिकांश मुद्दों के निवारण के लिए मौके पर निर्देश जारी किए।

चीफ जस्टिस ने जिला मुख्यालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की शिकायत का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि इन रिक्तियों को एक सप्ताह के भीतर भर दिया जाएगा।

सीजे माग्रे ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी लंबित मुद्दों का जायजा लिया, जो ज्यादातर बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। उन्होंने न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए संभागायुक्त और जिला प्रशासन को मौके पर ही निर्देश जारी किए। उन्होंने कोर्ट परिसर में लैंडस्केप और पार्कों के विकास के लिए पहले से जारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए फ्लोरीकल्चर विभाग को मौके पर निर्देश भी पारित किए।

चीफ जस्टिस माग्रे ने श्रीनगर जिले के न्यायिक अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा आगामी विशेष लोक अदालत दिनांक 21.10.2022 को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समय के पाबंद होने और अपने दिव्य कार्य के साथ न्याय करने के लिए भी प्रभावित किया, जिसके लिए उन्हें चीफ जस्टिस द्वारा चुना गया।