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किसी भी कानून के अभाव में 'मानवीय आधार' पर नियुक्ति को किसी भी दस्तावेज से उचित नहीं ठहराया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 'मानवीय नियुक्ति' को सही ठहराने के लिए, केवल कानून के प्रावधान को दिखाने की जरूरत है जो ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है; और कानून का कोई अन्य दस्तावेज ऐसा करने की...

आत्महत्या का हर किसी का अलग-अलग पैटर्न, प्रतीत होता है कि मृतक हाइपर-सेंसिटिव थी: झारखंड हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप रद्द किए

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आवेदक-आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए, अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग 'आत्महत्या के पैटर्न' पर जोर दिया और कहा कि प्रतीत होता है कि मौ...

ट्रायल कोर्ट को अपराध की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के मामले में दोषसिद्धी और मौत की सजा को रद्द किया

'मुकदमेबाजी को कोर्ट में घसीटा गया, यह मामलों की खेदजनक स्थिति को दर्शाता है': झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजे को पूरा करने में सरकारी विभाग की विफलता पर कहा

सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट को संपत्ति के कब्जे को प्रभावित करने का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

कठोर/साधारण कारावास देने के लिए आईपीसी में कोई दिशानिर्देश नहीं, शमनकारी और समग्र कारकों के आधार पर विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

समय बीतने के साथ रिश्ते में संदेह पुख्ता होने के बावजूद पीड़िता की सहमति विकृत नहीं हुईः झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा मामले में सिंफर, बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश

मृतका के गोत्रज को नहीं भेजा नोटिस, याचिकाकर्ता उनसे 'विल' का अस्तित्व छिपाने की कोशिश कर रहा है: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोबेट आवेदन खारिज किया

कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू से ही शून्य माना जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

"अप्रूवर को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता": झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से जेल में बंद व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके जमानत दी

मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण निर्भरता के आधार पर किया जाता है न कि उत्तराधिकार के आधार पर: झारखंड हाईकोर्ट

[एमवी एक्ट] 'केवल गवाह द्वारा दावा किया जाना कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था निर्णायक नहीं, सबूत पेश करने होंगे': झारखंड हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एलएलएम योग्यता वाले जिला न्यायाधीश की तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज की

आय से अधिक संपत्ति का मामला: झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनवाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका वापस लेने की अनुमति दी

आदर्श आचार सं‌‌हिता और धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के बाद सार्वजनिक राजनीतिक बैठक करना गैरकानूनी भीड़ जुटाने के बराबरः झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा दिल्ली के लोकायुक्त नियुक्त

क्या हाईकोर्ट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत दी गई शर्तों के संदर्भ के बिना एनडीपीएस मामलों में जमानत दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

झारखंड हाईकोर्ट ने आरटीआई नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पक्षकारों की सहमति से फैमिली कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश में अपील सुनवाई योग्य नहीं: झारखंड हाईकोर्ट