'मुकदमेबाजी को कोर्ट में घसीटा गया, यह मामलों की खेदजनक स्थिति को दर्शाता है': झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजे को पूरा करने में सरकारी विभाग की विफलता पर कहा

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में विभाग के वाहन से हुई दुर्घटना के कारण हुई एक मोटर दुर्घटना पीड़िता की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को दिए गए मुआवजे को पूरा करने में एक सरकारी विभाग की विफलता पर खेद व्यक्त किया।

राज्य के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (दुमका) का जिक्र करते हुए जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने टिप्पणी की,

"वर्तमान अपील एक खेदजनक स्थिति को दर्शाती है जहां मुआवजे के अवार्ड को संतुष्ट करने के बजाय मुकदमे को बिना किसी ठोस या उचित आधार के इस कोर्ट में घसीटा गया है। यह अवार्ड संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से दोनों अपीलकर्ता के खिलाफ है, जो वाहन का चालक और पीएचईडी विभाग है। विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। इसलिए, यह उसकी ओर से आवश्यक था कि वह अवार्ड को संतुष्ट करे और रोजगार के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए कानून के अनुसार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करे।"

पीठ ने पीएचईडी विभाग को इस आदेश को पारित करने के एक महीने के भीतर मुआवजे के अवार्ड को पूरा करने का निर्देश दिया।

वाहन के चालक ने एक ड्रिलिंग मशीन की वजह से एक मोटर वाहन दुर्घटना में निशा की मौत के लिए मुआवजे के फैसले और मुआवजे के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीएचईडी विभाग (दुमका) की ड्रिलिंग मशीन मृतक के घर में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप घर गिर गया और रहने वाली निशा की मौत हो गई।

ट्रिब्यूनल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए के तहत मृतक के बेटे को 75,000/- रुपये का मुआवजा दिया था। इस अपील को दो आधारों पर प्राथमिकता दी गई थी- एक, ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती और दूसरा, दूसरा पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण होने के कारण, यह चालक नहीं बल्कि विभाग है जो मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

कोर्ट ने नोट किया कि पहला आधार बिना किसी आधार के है, और कोई कारण नहीं बताया गया है कि कैसे ट्रिब्यूनल ने जजमेंट और अवार्ड पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए हैं। इसके अलावा, न्यायाधिकरण के समक्ष न तो अधिकार क्षेत्र उठाया गया था और न ही इसके संबंध में कोई मुद्दा बनाया गया था।

कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम कंचनमाला विजयसिंह शिर्के, (1995) 5 एससीसी 659 के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि विभाग की देयता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या दुर्घटना उस समय हुई जब वाहन का उपयोग रोजगार के दौरान किया जा रहा था।

यह देखते हुए कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वाहन सरकार के स्वामित्व में है, विभाग और चालक के निजी उद्देश्य के लिए नहीं। अदालत ने पीएचईडी विभाग को एक महीने के भीतर मुआवजे के अवार्ड को संतुष्ट करने का निर्देश दिया।

बेंच ने कहा,

"विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, इसलिए, यह उसकी ओर से आवश्यक था कि वह अवार्ड को संतुष्ट करें और रोजगार के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए कानून के अनुसार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करें।"

केस टाइटल: बीरेंद्र प्रसाद रॉय बनाम योगेश्वर मिर्धा एंड अन्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: