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पक्षकारों की सहमति से फैमिली कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश में अपील सुनवाई योग्य नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री...

मोटर दुर्घटना- गवाह नियोक्ता की अनुमति के बिना पेश हुआ, केवल इस आधार पर गवाही संदिग्ध नहीं हो सकतीः झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजे में वृद्धि संबंधित एक मामले में एक गवाह- उस कंपनी का महाप्रबंधक जहां मृतक काम किया करता था, की गवाही को केवल इसलिए खारिज़ करने से इन...

झारखंड हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्ट के तहत देरी से जानकारी देने पर राज्य सरकार पर 60 हजार रुपए का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी पीके श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश को दोहराया

ड्यूटी पर चालक की हत्या रोजगार की प्रकृति के निकट नहीं, यह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत 'व्यावसायिक खतरा' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

'कानून की नजर में सहानुभूति का कोई स्थान नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

सजा समाज के साथ 'पुन: एकीकरण की प्रक्रिया' का हिस्सा: झारखंड हाईकोर्ट ने किशोर अपराधी की सजा को कम करने से इनकार किया

पक्षकार ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई आधार नहीं उठाया, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को 'न बोलने वाला आदेश' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

भरण-पोषण का दावा फैसले की तारीख से नहीं आवेदन दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा: झारखंड हाईकोर्ट

COVID-19 मामले: झारखंड हाईकोर्ट 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा

झारखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाने का आदेश सात दिसंबर तक बढ़ाया

झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी मामले की ऑर्डर शीट को लैमिनेट कराने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट में एचसी न्यायाधीश को हटाने की मांग करने पर एजी और एएजी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने को लेकर याचिका दाखिल

अपीलीय अदालत को अपीलकर्ता के पेश न होने पर अपील के निपटान में कोर्ट की सहायता के लिए एक एमिकस नियुक्त करना चाहिएः झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट- झारखंड हाईकोर्ट ने नॉन-एमआईसीआर चेक की बाउंसिंग और पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस की व्याख्या की

झारखंड हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने में तीन महीने से अधिक की देरी के लिए रजिस्ट्री को फटकार लगाई

आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट