Jammu and Kashmir and Ladakh High Court
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सीआरपीएफ | टर्मिनेशन ऑर्डर कश्मीर में पाने मात्र से पटना में पारित आदेश के खिलाफ चुनौती सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
7 Aug 2023 1:31 PM IST

मृतक पक्ष के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आदेश XXII सीपीसी, मुकदमे की बहाली की कार्यवाही पर लागू होगा: जम्मू एंड कश्मीर एंड हाईकोर्ट
28 July 2023 3:55 PM IST

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 'बजटीय सहायता योजना' के तहत विलंबित वितरण पर ब्याज देने से इनकार कर दिया, कहा- यह अधिकार नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायत है
27 Jun 2023 5:43 PM IST
![[धारा 55 एनडीपीएस एक्ट] अभियोजन प्रतिबंधित सामग्री की सुरक्षित कस्टडी साबित करने के लिए बाध्य, अनुपालन ना हो तो आरोपी बरी होगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट [धारा 55 एनडीपीएस एक्ट] अभियोजन प्रतिबंधित सामग्री की सुरक्षित कस्टडी साबित करने के लिए बाध्य, अनुपालन ना हो तो आरोपी बरी होगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/02/24/500x300_460638-449489-jkl-hc-jammu.jpg)
[धारा 55 एनडीपीएस एक्ट] अभियोजन प्रतिबंधित सामग्री की 'सुरक्षित कस्टडी' साबित करने के लिए बाध्य, अनुपालन ना हो तो आरोपी बरी होगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
26 Jun 2023 4:44 PM IST

बैंक द्वारा नोटिस का प्रेषण धारा 13(2) सरफेसी एक्ट के तहत आधिकारिक कार्य, साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान कि यह नियमित रूप से किया गया था: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
13 Jun 2023 4:43 PM IST

धारा 70 के तहत विवाद निवारण तंत्र लागू करने के लिए सहकारी समिति के साथ 'पूर्व न्यायिक संबंध' आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
12 Jun 2023 12:24 PM IST

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का उद्देश्य दलीलों में संशोधन के जरिए न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है न कि इसमें बाधा डालना: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
5 Jun 2023 12:23 PM IST

जब पीड़िता गवाह के कठघरे में जाने से बच रही हो तो ऐसा आचरण अभियुक्त को जमानत दिलाने के लिए पर्याप्त: पोक्सो मामले में जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने कहा
3 Jun 2023 9:47 PM IST

अनुच्छेद 22(5) | हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
24 May 2023 3:06 PM IST

फेमा | यदि न्यायिक प्राधिकरण कार्रवाई शुरू करने के लिए कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो भी प्राकृतिक न्याय उल्लंघन नहीं है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
23 May 2023 8:49 PM IST

समरी सूट | इनवॉइस/ बिल आदेश 37 सीपीसी के दायरे में "लिखित अनुबंध": जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
20 May 2023 5:16 PM IST



