जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 'बजटीय सहायता योजना' के तहत विलंबित वितरण पर ब्याज देने से इनकार कर दिया, कहा- यह अधिकार नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायत है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बजटीय सहायता योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला लाभ औद्योगिक इकाइयों का 'अधिकार' नहीं है।

कोर्ट ने साफ किया कि इसके बजाय, इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत क्षेत्र-आधारित छूट की वापसी के परिणामस्वरूप वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने में इन इकाइयों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई रियायत या प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है।

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने इस योजना के तहत विलंबित वितरण पर ब्याज की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह पाया गया कि योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो योजना के तहत परिकल्पित लाभ की वास्तविक रिलीज में किसी भी देरी के मामले में ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता हो।

कोर्ट ने कहा,

"जब तक यह दलील और प्रदर्शन नहीं किया जाता है कि योजना के तहत देय राशि अनाधिकृत रूप से और बिना किसी कारण के उत्तरदाताओं द्वारा रोक दी गई है, इस न्यायालय के लिए उत्तरदाताओं को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देकर दंडित करना मुश्किल होगा।"

यह मामला मेसर्स जिंदल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और योजना के तहत धन जारी करने के उनके दावे से संबंध‌ित है। याचिकाकर्ता ने क्षेत्र-आधारित छूट अधिसूचनाओं के निरस्त होने के बाद नए माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया था। इन छूटों को वापस लेने से प्रभावित औद्योगिक इकाइयों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए, सरकार ने बजटीय सहायता योजना शुरू की।

इस योजना के तहत, पात्र इकाइयां औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा निरीक्षण के अधीन, शेष अवधि के लिए समर्थन का दावा कर सकती हैं। पात्र इकाइयों की श्रेणी में आने वाली मेसर्स जिंदल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड ने योजना के तहत दावा दायर किया था।

हालांकि याचिकाकर्ता का दावा मंजूर कर लिया गया था, लेकिन डीआईपीपी से आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण धनराशि तुरंत वितरित नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने देरी से व्यथित होकर एक याचिका दायर कर अदालत से ब्याज सहित स्वीकृत राशि जारी करने और बाद की तिमाहियों के लिए लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की।

याचिका के लंबित रहने के दौरान, स्वीकृत राशि अंततः याचिकाकर्ता को जारी कर दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ता विशेष रूप से विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग करते हुए याचिका पर कायम रहा।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं ने याचिका का विरोध किया और बताया कि स्वीकृत राशि के वितरण में देरी आयुक्तालय द्वारा धन की कमी का सामना करने के कारण हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डीआईपीपी से आवंटित धनराशि याचिकाकर्ता के दावे के साथ-साथ सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाइयों के अन्य लंबित दावों को कवर करने के लिए अपर्याप्त थी।

उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया कि योजना में विलंबित संवितरण के मामले में ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है और प्रस्तुत किया कि योजना के लाभ सरकार द्वारा दी गई रियायतें या प्रोत्साहन थे, न कि औद्योगिक इकाइयों के लिए अंतर्निहित अधिकार।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों की जांच करने के बाद, पीठ ने उत्तरदाताओं की दलीलों से सहमति जताई और इस बात पर जोर दिया कि योजना के लाभ अधिकार के रूप में दावा करने योग्य नहीं हैं।

पीठ ने कहा,

"...योजना के तहत परिकल्पित लाभ पात्र उद्योगों के पक्ष में सरकार द्वारा दी गई रियायत/प्रोत्साहन की प्रकृति में है, ताकि उन्हें निकासी के कारण ऐसी इकाइयों/उद्योगों को होने वाली वित्तीय कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत क्षेत्र आधारित छूट अधिसूचनाएं जारी की गईं। दी गई रियायत की प्रकृति ऐसी होने के कारण, कोई भी इकाई अधिकार के रूप में योजना के तहत राशि के भुगतान का दावा नहीं कर सकती है।"

याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि खारिज करने से याचिकाकर्ताओं के किसी भी लंबित दावे के निपटान में बाधा नहीं आएगी और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे बिना किसी देरी के याचिकाकर्ता को राशि, यदि लागू हो, समय पर जारी करना सुनिश्चित करें।

केस टाइटल: एम/एस वीजे जिंदल कोको प्रा लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 168

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