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एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप लगाने के लिए अभियुक्तों को पीड़ित की जाति की जानकारी होना आवश्यकः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी ...

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान ड्रिंक्स पीने वाले पुलिसकर्मी को वकीलों को कोका-कोला के कैन बांटने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को वर्चुअल सुनवाई के दौरान ड्रिंक्स पी रहे एक पुलिस अधिकारी को बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक (कोका-कोला) के 100 कैन बांटने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने का निर्देश...

मस्जिदों में लाउड-स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

सेक्‍शन 163ए एमवीए के तहत मोटर वाहन का उपयोग स्‍थापित करना ही आवश्यक, यह साबित करने की जरूरत नहीं कि कोई और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात आतंकवाद नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जमानत खारिज की, 'संगठित अपराध' की व्याख्या की

पूर्ण विभागीय जांच के बिना कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने शादी करने के इच्छुक युवा जोड़े को सुरक्षा प्रदान की

सार्वजनिक नीलामी में बेची गई जमीन के लिए कोई शर्त नहीं होने पर बिक्री के अधिकारों पर कोई बंधन नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

लिंगानुपात में गिरावट का परिणाम अधिक से अधिक 'विनिमय विवाह': गुजरात हाईकोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध केवल 'प्रवर्तनीय ऋण' के लिए जारी चेक के लिए, 'सिक्योरिटी' के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने विकलांग कार्पस की संयुक्त कस्टडी पिता और बड़ी बेटी को सौंपी

गुजरात हाईकोर्ट ने तीन मासूम बच्चों की कस्टडी न्यूज़ीलैंड में रहने वाली मां को सौंपने के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 21 फरवरी से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत सह-अभियुक्त का बयान कोर्ट में अस्वीकार्य, लेकिन अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

जब नागरिकता के निर्धारण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: गुजरात हाई‌कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना के मद्देनजर डीआरटी अहमदाबाद में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

लगातार एफआईआर: गुजरात हाईकोर्ट ने 'समानता की परीक्षा' और 'परिणाम की परीक्षा' की व्याख्या की

पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार डकैती का एक अनिवार्य तत्व: गुजरात हाईकोर्ट

जब वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट