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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार पर संशोधन पर हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

5 July 2025 10:47 AM IST

राज्यपाल के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

4 Jun 2025 1:33 PM IST

क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है? अनुच्छेद 143 और सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्याख्या

17 May 2025 12:09 PM IST

Breaking: क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय कर सकता है? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से किए सवाल

15 May 2025 11:13 AM IST

'पूर्व सीजेआई पर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जाएगी': कुलपति की नियुक्ति मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

8 May 2025 3:12 PM IST

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय कर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया: जस्टिस केएम जोसेफ

5 May 2025 11:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अस्वीकार्य

28 April 2025 11:03 AM IST

'तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले में विधेयकों की स्वीकृति पर केरल की दलील शामिल नहीं': अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

22 April 2025 12:58 PM IST

अनुचित आलोचना: विधेयकों की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के विरुद्ध उपराष्ट्रपति की टिप्पणी

19 April 2025 4:30 PM IST

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल: संविधानवाद को कायम रखना

19 April 2025 3:36 PM IST

उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 142 को 'न्यूक्लियर मिसाइल' कहने पर कपिल सिब्बल जताई आपत्ति, क्या कुछ कहा?

19 April 2025 10:18 AM IST

राज्यपाल जब असंवैधानिकता के आधार पर विधेयक सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति को एससी की राय लेनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

14 April 2025 1:05 PM IST

राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?

14 April 2025 12:34 PM IST

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

12 April 2025 9:32 AM IST

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसला अपलोड किया, सभी राज्यपालों और हाईकोर्ट को फैसले की कॉपी भेजने का निर्देश दिया

12 April 2025 9:18 AM IST

विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

9 April 2025 9:19 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित की

8 April 2025 1:34 PM IST

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने का फैसला खारिज किया

8 April 2025 11:46 AM IST

केके वेणुगोपाल ने सीजेआई से किया अनुरोध, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ याचिका को जस्टिस पारदीवाला की पीठ को भेजा जाए

25 March 2025 5:50 PM IST

'राज्यपाल दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं?' : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

10 Feb 2025 5:57 PM IST