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INCOME TAX | विंटेज कार की बिक्री से हुई आमदनी टैक्सेबल, अगर व्यक्तिगत उपयोग साबित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

19 Aug 2025 12:14 PM IST

सिर्फ जुर्माना भरने से कर चुनौती देने का हक नहीं जाता – सुप्रीम कोर्ट

25 July 2025 7:20 PM IST

विदेशी संस्थाओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं जीरो -रेटेड सप्लाई; CGST एक्ट की धारा 54 के तहत अप्रयुक्त ITC की वापसी के लिए करदाता पात्र: बॉम्बे हाईकोर्ट

20 Jun 2025 2:12 PM IST

कस्टम विभाग नोटिस व आदेश ईमेल से भेजे: दिल्ली हाईकोर्ट

17 March 2025 10:22 PM IST

S.36, Income Tax Act | खराब ऋण के लिए कटौती केवल तभी दी जाती है जब करदाता बैंकिंग/मनी लैंडिंग बिजनेस के सामान्य क्रम में उधार देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

11 March 2025 3:53 PM IST

प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती यदि निर्धारिती ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया: मद्रास हाईकोर्ट

24 Feb 2025 6:33 PM IST

ट्रांसफर प्राइसिंग| आपसी सहमति प्रक्रिया के तहत समाधान निर्धारिती पर थोपा नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

13 Feb 2025 7:13 PM IST

विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि फर्में अस्तित्व में नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्मों को फर्जी चालान जारी करने के आरोप में करदाता को जमानत दी

5 Dec 2024 10:56 AM IST

विभाग का पोर्टल अनुपालन स्वीकार करता है तो प्री-डिपॉजिट का भुगतान न करने के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

20 Nov 2024 6:45 PM IST

प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत सत्यापित किए जाने पर पुनर्मूल्यांकन का कोई आधार नहीं, AO को कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं मिला: दिल्ली हाईकोर्ट

6 Nov 2024 6:05 PM IST

कस्टम करदाता की संपत्ति से बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

11 Oct 2024 1:17 PM IST

स्थानीय बिक्री मूल्यांकन अंतर-राज्यीय बिक्री कर दावों से करदाता को छूट नहीं देता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नियम बनाए

10 Sept 2024 2:47 PM IST

निर्धारिती की ओर से कुछ कमी या देरी के बावजूद मेरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा अपील: राजस्थान हाईकोर्ट

5 Aug 2024 5:20 PM IST

व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष AO को रिकॉर्ड करना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

10 April 2024 1:23 PM IST

ऋण मुक्त कंपनी होने के नाते निर्धारिती को बकाया प्राप्तियों पर काल्पनिक ब्याज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

5 Dec 2023 7:52 PM IST

निर्धारिती को पुनर्मूल्यांकन नोटिस का जवाब देने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जाएगा: मेघालय हाईकोर्ट

28 Jun 2022 1:08 PM IST

निर्धारिती के जवाब पर विचार न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघनः केरल हाईकोर्ट

20 Jun 2021 2:46 PM IST