सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की महिला सरपंच को पद से हटाने के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में एक महिला सरपंच को पद से हटाने का आदेश रद्द कर दिया और उन अधिकारियों की जांच का निर्देश दिया है जिन् होंने उसे अनुचित रूप से परेशान किया। कोर्ट ने राज्य सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने निर्माण कार्य में देरी के बहाने निर्वाचित महिला सरपंच को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई की। आदेश में कहा "यह एक निर्वाचित सरपंच को हटाने में अधिकारियों की ओर से उच्च मनमानी का मामला है, जो एक युवा महिला है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य के एक दूरदराज के इलाके में अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचा था। उसकी प्रतिबद्धताओं की प्रशंसा करने या उसके साथ सहयोग करने या मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय, अपीलकर्ता अपने गांव के विकास के लिए जो करना चाहता था, उसके साथ बिल्कुल अवांछित और अनुचित कारणों से अन्याय किया गया है ... कार्यों के निर्माण में मौसम की अनियमितताओं के अलावा इंजीनियरों, ठेकेदारों और सामग्री की समय पर आपूर्ति शामिल होती है ... निर्माण कार्यों में देरी के लिए एक सरपंच कैसे जिम्मेदार हो सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि कार्य के आवंटन या निर्वाचित निकाय को सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्य के प्रदर्शन में देरी हुई थी ... हम संतुष्ट हैं कि कार्यवाही शुरू करना एक कमजोर बहाना था और अपीलकर्ता को सरपंच के कार्यालय से एक या दूसरे झूठे बहाने से हटा दिया गया है। आक्षेपित आदेशों को तदनुसार रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता अपना कार्यकाल पूरा होने तक ग्राम पंचायत के सरपंच का पद धारण करती रहेगी। चूंकि अपीलकर्ता को परेशान किया गया है और परिहार्य मुकदमेबाजी के अधीन किया गया है, हम उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना देते हैं , जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर 1 लाख रुपये की लागत जारी करने का निर्देश दिया, और उसके बाद, उसके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने के लिए जांच करें। अदालत ने कहा, "राज्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा।

संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता, एक 27 वर्षीय महिला, ने 2020 में आयोजित सजबहार ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ा था। वह अच्छे अंतर से चुनी गई थीं। ग्राम पंचायत को कुछ विकास कार्य आवंटित किए गए, जिनमें सड़कों के 10 निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 16.12.2022 को 3 महीने के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए जारी किया गया एक पत्र मार्च, 2023 में ग्राम पंचायत को दिया गया था।

अपीलकर्ता पर निर्माण कार्यों में देरी का आरोप लगाया गया था। 26.05.2023 को, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में किसी भी देरी से इनकार करते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया। हालांकि, उन्हें जनवरी, 2024 में सरपंच के पद से हटा दिया गया था। उसने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाईकोर्ट द्वारा उनकी प्रार्थनाओं को खारिज किए जाने का विरोध करते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपीलकर्ता को राहत दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि सीईओ ने मनमाना आदेश जारी किया, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इस बारे में किसी तकनीकी ज्ञान के अभाव में। न्यायाधीश ने अधिकारियों द्वारा एक महिला सरपंच को निशाना बनाने की बात कही, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में विश्वास करती है, सरपंच के रूप में चुने जाने के लिए सभी बाधाओं को पार करती है और एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दिशा में काम कर रही है।

आदेश लिखने के बाद, प्रतिवादियों के वकील ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता को उच्च अधिकारियों के समक्ष जाना चाहिए। हालांकि, जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, "यही आप चाहते हैं ... आप चाहते हैं कि सरपंच बाबू के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए... कुछ क्लर्क जिन्हें सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है ..."।

विशेष रूप से, पहले भी, न्यायालय ने एक गांव की एक महिला सरपंच को राहत दी थी, जिसे तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिससे भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में चिंता बढ़ गई थी, जो महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त है। न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने से संबंधित मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित हो।