'Hate Speech' गलत दावे या झूठे दावों के समान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि नफरत भरे भाषण के अपराध की तुलना गलत दावे या झूठे दावों से नहीं की जा सकती।

हिंदू सेना समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव के माध्यम से दायर याचिका में सार्वजनिक भाषण देने के बढ़ते खतरे को रोकने, संप्रभुता को खतरे में डालने और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अदालत को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पहले से ही अभद्र भाषा के मुद्दे पर कब्जा कर लिया गया था।

विशेष रूप से, शाहीन अब्दुल्ला में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन राज्य सरकारों को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना, किसी भी हेट स्पीच अपराध के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मामले स्वत: दर्ज किए जाने चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पीकर के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में, न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को बिना किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए हेट स्पीच अपराधों (आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 506 को आकर्षित करने वाले अपराध) में एफआईआर दर्ज करने के लिए उपरोक्त निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने बताया कि पीआईएल ने हेट स्पीच के अपराध को गलत तरीके से पेश किया।

सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप सभी जगह चले गए हैं, बिना यह महसूस किए कि हेट स्पीच क्या है।

याचिका में श्रीलंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आवास पर सरेआम धावा बोलने के संबंध में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा द्वारा आठ अगस्त को इंदौर में दिए गए कुछ बयानों का हवाला दिया गया है। इसने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा 21 अगस्त को मेरठ, यूपी में गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया.

न्यायालय ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभद्र भाषा के तत्वों को किसी व्यक्ति द्वारा गलत दावे या झूठे दावे करने के कार्य के समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दोनों अलग-अलग पायदान के थे।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ''हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहते, जो वास्तव में लंबे समय से कही गई कथित अभिव्यक्ति से संबंधित है। इसके अलावा, अभद्र भाषा का अपराध विशिष्ट है और इसकी तुलना गलत दावों या झूठे दावों से नहीं की जा सकती है।

खंडपीठ ने कहा, ''यदि याचिकाकर्ता को कोई विशेष शिकायत है तो वह कानून के अनुसार उसे उठा सकता है... हम इस संबंध में किसी भी तरह से कोई टिप्पणी नहीं करते हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित राहत मांगी गई थी:

1. प्रतिवादियों को संप्रभुता को खतरे में डालने और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले भड़काऊ भाषण के वितरण को विनियमित करने और रोकने के लिए नियम, विनियम या दिशानिर्देश तैयार करने का निदेश देना; और/या
2. प्रतिवादियों को सुसंगत दंड प्रतिमाओं के अधीन वक्ताओं और संगठनों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं जिनसे संप्रभुता को खतरा होता है और राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है तथा भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा प्रतीत होता है; और/या
3. राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले भड़काऊ भाषण देने की घटनाओं की समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए निदेश, जिसकी निगरानी इस माननीय न्यायालय द्वारा की जाए; और/या
4. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन अवमान कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध समुचित निदेश जारी करने के लिए निदेश; और/या
5. राजनीतिज्ञों के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों में लगे संगठनों और संघों के सदस्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए निदेश; और/या
6. श्रीलंका और बांग्लादेश के समान अलगाव संबंधी वक्तव्यों का स्पष्टीकरण और औचित्य प्रस्तुत करने का निदेश; और/या
7. राकेश टिकैत द्वारा यह वचन देते हुए शपथ-पत्र दाखिल करने का निदेश कि वह किसान आंदोलन को संबोधित नहीं करेंगे और उसमें भाग नहीं लेंगे; और/या
8. ऐसे अन्य/अगले आदेश (आदेशों) को पारित करेगा जिन्हें यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कुंवर आदित्य सिंह ने अधिवक्ता स्वतंत्र राय के साथ किया। जनहित याचिका एओआर विशाल अरुण मिश्रा की सहायता से दायर की गई थी।