सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति लागू करने के लिए कार्ययोजना मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद कि केंद्र सरकार ने समान राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति' तैयार की है। इस पर एक नोट प्रस्तुत किया जाएगा कि हितधारक इसे लागू करने के लिए कार्ययोजना कैसे बना सकते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आदेश पारित किया।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को केंद्र को राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश देने वाले अपने पिछले आदेश से अवगत कराया।

28 नवंबर, 2022 को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने स्कूलों में सभी किशोरियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और उनके लिए शौचालय सहित मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। 10 अप्रैल, 2023 को न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया।

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उक्त नीति में स्कूलों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने "स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की मासिक धर्म स्वच्छता की आवश्यकता से संबंधित सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण मुद्दा" उठाया, पीठ ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। इसने केंद्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए जवाबी हलफनामे को भी ध्यान में रखा, जिसके अनुसार केंद्र के तीन मंत्रालय, अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), जल शक्ति और शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने इस मामले को निपटाया।

भाटी ने शुरू में प्रस्तुत किया कि नीति को रिकॉर्ड पर रखा गया। हालांकि, ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि भाटी द्वारा दिए गए तर्क के विपरीत अभी तक मुफ्त पैड उपलब्ध नहीं कराए गए कि वितरण पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है।

अदालत ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि संबंधित नीति के तहत मुफ्त पैड कैसे प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए वित्त कौन प्रदान करता है। भाटी ने कहा कि केंद्र ने नीति तैयार की है, लेकिन आगे के रास्ते के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक कार्य योजना की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र आंशिक रूप से इसे वित्तपोषित करता है। राज्य भी इसे करता है।

याचिकाकर्ता के अन्य वकील ने कहा कि संघ ने डेटा रिकॉर्ड पर रखा है, जिसके अनुसार 126% लड़कियां पैड का उपयोग कर रही हैं, लेकिन कुल संख्या 100% से अधिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उनके डेटा के अनुसार, 64.5% लड़कियां पैड का उपयोग कर रही हैं, 49.53% लड़कियां कपड़े का उपयोग कर रही हैं। 15.23% लड़कियां घर पर बने सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर रही हैं।

उन्होंने कहा:

"यदि डेटा सही नहीं है तो नीति कैसे हो सकती है?"

जस्टिस पारदीवाला ने जवाब दिया:

"हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए याचिका दायर की गई, वह किसी न किसी तरह से पूरा हो।"

इसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस पारदीवाला ने सुझाव दिया कि भाटी को अब क्या करना है, इस पर 2-पृष्ठ का नोट देना चाहिए।

आदेश लिखने से पहले जस्टिस पारदीवाला ने कहा:

"एक बात तो तय है, आज कोई वितरण नहीं हुआ।"

भाटी ने जवाब दिया कि नीति के अनुसार मुफ़्त पैड का वितरण हो रहा है। वह नोट में इसका उल्लेख करेंगी।

न्यायालय ने आदेश दिया:

"हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 10 अप्रैल, 2023 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में संघ ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार की है। नीति में दृष्टि, आपत्तियों, लक्ष्यों, नीति घटकों, वर्तमान कार्यक्रमों और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है। एएसजी भाटी ने बताया कि नीति के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका 2024 के अंत तक समाप्त होनी चाहिए।

केस टाइटल: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1000/2022