सेल्स एग्रीमेंट के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी से एजेंट का संपत्ति में हित पैदा नहीं होगा; प्रिंसिपल की मृत्यु पर ऐसी सामान्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एजेंट के पक्ष में बिना किसी हित के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्रिंसिपल की मृत्यु पर निरस्त हो जाती है, जिससे एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, भले ही पीओए के साथ-साथ बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौता निष्पादित किया गया हो, एजेंट स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बिक्री के लिए एक समझौता तब तक टाइटल या स्वामित्व को स्थानांतरित नहीं करता है, जब तक कि उसके बाद पंजीकृत सेल डीड न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) केवल...

S. 14 Partnership Act | साझेदार का योगदान फर्म की संपत्ति बन जाता है, कानूनी उत्तराधिकारी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप फर्म में किया गया योगदान पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 14 (S. 14 Partnership Act) के अनुसार फर्म की संपत्ति बन जाता है और पार्टनर या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पार्टनर की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद फर्म की संपत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, सिवाय पार्टनरशिप फर्म में किए गए योगदान के अनुपात में लाभ में हिस्सेदारी के।कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि...

क्या हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मुकदमों को वर्जित घोषित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति के समान, ट्रायल कोर्ट में दायर मुकदमे को वर्जित घोषित कर सकते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्षक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा खारिज कर दिया...

'कस्टम अधिकारी' 'पुलिस अधिकारी' नहीं, उन्हें गिरफ़्तारी से पहले 'विश्वास करने के कारणों' की उच्च सीमा को पूरा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

कस्टम एक्ट (Custom Act) के दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कस्टम अधिकारी' 'पुलिस अधिकारी' नहीं हैं। उन्हें किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने से पहले 'विश्वास करने के कारणों' की उच्च सीमा को पूरा करना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कस्टम एक्ट, CGST/SGST Act आदि में दंडात्मक प्रावधानों को CrPC और संविधान के साथ असंगत बताते हुए चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं के एक समूह पर...

GST Act के तहत अपराध के बारे में पर्याप्त निश्चितता होने पर टैक्स देयता के अंतिम निर्धारण के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) और सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों से निपटने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी करने के लिए टैक्स देयता का क्रिस्टलीकरण अनिवार्य नहीं है। कुछ मामलों में जब इस बात की पर्याप्त निश्चितता होती है कि टैक्स चोरी की गई राशि अपराध है तो आयुक्त सामग्री और साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने के लिए "स्पष्ट" कारण दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी को अधिकृत कर सकता है।कोर्ट ने कहा,"हम स्वीकार करेंगे कि सामान्य रूप से मूल्यांकन...

GST Act के तहत गिरफ्तारी केवल इस बात की जांच के लिए नहीं की जा सकती कि क्या संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल और सेवा अधिनियम (GST Act) के तहत गिरफ्तारी केवल संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती। ऐसी गिरफ्तारी केवल इस बात की जांच के लिए नहीं की जा सकती कि क्या संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया।कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी इस विश्वास पर की जानी चाहिए कि धारा 132 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं। इसका मतलब है कि इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल और सेवा अधिनियम, 2017 के तहत की गई गिरफ्तारी अवैध होगी...

MSME Act | खरीद आदेश 2012 में कानून की ताकत, प्राधिकरण न्यायिक पुनर्विचार के अधीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSME Act) के अनुसार जारी खरीद आदेश 2012 में कानून की ताकत है और यह लागू करने योग्य है।कोर्ट ने आगे कहा कि MSME Act और खरीद आदेश 2012 किसी व्यक्तिगत MSE के लिए 'लागू करने योग्य अधिकार' नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके तहत बनाए गए वैधानिक प्राधिकरण और प्रशासनिक निकाय लागू करने योग्य कर्तव्यों से प्रभावित हैं। वे जवाबदेह हैं और न्यायिक पुनर्विचार के अधीन हैं।कोर्ट ने कहा कि किसी अधिनियम या उसके नीतिगत उद्देश्यों के कार्यान्वयन से...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव से मरने वालों के लिए मुआवजे पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस बारे में निर्देश मांगे हैं कि क्या केंद्र सरकार COVID-19 टीकाकरण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (AEFI) से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे।सुश्री सईद ने मौजूदा रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने...

GST Act के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय खारिज किए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि माल और सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की तीन जजों की पीठ ने गुजरात राज्य बनाम चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और अन्य तथा भारत भूषण बनाम जीएसटी खुफिया महानिदेशक, नागपुर क्षेत्रीय इकाई अपने जांच अधिकारी के माध्यम से मामले में दो जजों की पीठ के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया...

धन से वंचित व्यक्ति को ब्याज के भुगतान से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्स्थापन के सिद्धांत की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति को उस धन के उपयोग से वंचित किया जाता है जिसका वह हकदार है, उसे ब्याज के रूप में इस वंचितता के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा,“इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति को उसके उस धन के उपयोग से वंचित किया जाता है जिसका वह वैध रूप से हकदार है, तो उसे उस वंचितता के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है जिसे ब्याज या मुआवजा कहा जा सकता है। ब्याज सामान्य शब्दों में धन के उपयोग से वंचित करने के लिए दिया जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की राशि के...

बीमा पॉलिसी के अन्य मौजूदा विवरण का खुलासा न करने पर कब दावा खारिज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीमा संबंधित दावे पर ‌‌दिए निर्णय में कहा कि बीमा पूर्ण विश्वास का एक अनुबंध है और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना बीमाधारक का कर्तव्य है। ऐसे तथ्य का खुलासा न करने पर दावे को अस्वीकार किया जा सकता है; हालांकि, किसी तथ्य की भौतिकता का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा,“बीमा एक पूर्ण विश्वास अनुबंध है। आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों का खुलासा करे जो प्रस्तावित जोखिम को स्वीकार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न रासायनिक कचरे के पीथमपुर में निस्तारित करने पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (27 फरवरी) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक अपशिष्ट को पीथमपुर में निस्तारित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने पक्षों को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ, भोपाल गैस त्रासदी स्थल से पीथमपुर तक 337 मीट्रिक टन "खतरनाक" रासायनिक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका...

BREAKING| गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों पर BNSS/CrPC प्रावधान GST & Customs Acts पर भी लागू: सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने GST & Customs Acts के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।कोर्ट ने माना कि अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)) के प्रावधान GST & Customs Acts दोनों के तहत की गई गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।अरविंद केजरीवाल मामले में यह कथन कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब "विश्वास करने के लिए कारण" हों, GST & Customs गिरफ्तारियों के संदर्भ में भी...

अभियुक्त के खुलासे के आधार पर बरामदगी साबित नहीं होती तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के अपराध में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा कि मृतक के शव की खोज के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थीं। यह अवलोकन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में किया गया था, जो अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के बारे में बात करती है जिसे साबित किया जा सकता है।यदि खोज को इकबालिया बयान के आगे साबित नहीं किया गया था, तो इकबालिया बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अभय एस...

अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश के रूप में नियमित किया गया तो कर्मचारी को 'सेवा में व्यवधान' का हवाला देकर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसकी ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश माना गया, जिससे उसकी सेवा नियमित हो गई।कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद, उसकी अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानकर उसकी सेवा को नियमित किया जाता है तो पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए अनुपस्थिति को 'सेवा में व्यवधान' नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने कहा,"हमारे विचार से असाधारण अवकाश देकर अनुपस्थिति की अवधि के दौरान एक बार...

किरायेदार मकान मालिक को दूसरी संपत्ति खाली कराने का आदेश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक या संपत्ति का मालिक सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि किराए के परिसर के किस हिस्से को उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए खाली किया जाना चाहिए, और किरायेदार केवल इस आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकता है कि मकान मालिक अन्य संपत्तियों का मालिक है।अदालत ने कहा, मकान मालिक की वास्तविक जरूरत के आधार पर वाद परिसर से किरायेदार को बेदखल करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है। परिसर को खाली कराने की इच्छा के बजाय आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए। मकान मालिक यह तय करने...

केंद्र ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध किया, कहा- मामला पूरी तरह से संसदीय क्षेत्राधिकार में

केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया।सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि ऐसा मामला है, जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। हलफनामा 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।धारा 8 के अनुसार निर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा...

'भूमि को अनिश्चित काल तक अधिग्रहण के बिना आरक्षित नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने MRTP Act की धारा 127 के तहत भूमि आरक्षण को समाप्त घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 127 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किसी भी योजना में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। अन्यथा, आरक्षण समाप्त माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम के तहत प्रदान की गई समय-सीमा पवित्र है और इसका राज्य या राज्य के अधीन अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा,"भूमि मालिक को कई...

UP Govt के अधिकारी इलाज के लिए सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का उक्त निर्देश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 फरवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से ही सेवाएं लेनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए यह निर्देश दिया था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि निर्देशों ने नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप किया है और मरीज़ द्वारा पसंद किए जाने वाले उपचार के विकल्प...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, इसका उपयोग अभियोजन पक्ष की अक्षमता को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 को आपराधिक मामलों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल न हो जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में मौजूद चीजों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। यदि कोई तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में है, तो बचाव पक्ष के लिए ऐसे तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।न्यायालय ने याद दिलाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा...