अनिश्चितकालीन निलंबन की अनुमति नहीं, यूनिटेक मामले में निलंबित तिहाड़ जेल अधिकारियों की बहाली पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

यूनिटेक मामले में दायर एक आवेदन से निपटते हुए , सुप्रीम कोर्ट ने आज सक्षम प्राधिकारी को 32 तिहाड़ जेल अधिकारियों की बहाली के मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया, जिन्हें पूर्व-यूनिटेक प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जेल में रहने के दौरान अनुचित सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए 2021 के आदेश के अनुसार निलंबित कर दिया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अनिश्चितकालीन निलंबन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे...

NDPS Act | अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया।कोर्ट ने स्पष्ट किया,"सचेत कब्जे से तात्पर्य ऐसे परिदृश्य से है, जहां कोई व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से मादक दवा या मनोरोगी पदार्थ रखता है बल्कि उसकी उपस्थिति और प्रकृति के बारे में भी जानता है। दूसरे शब्दों में इसके लिए शारीरिक नियंत्रण और मानसिक जागरूकता दोनों की आवश्यकता होती...

ग्राम पुलिस पाटिल पुलिस अधिकारी नहीं; उनके सामने किया गया इकबाल जुर्म अतिरिक्त न्यायिक इकबाल के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायेतर इकबालिया बयान एक कमजोर किस्म का सबूत है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी और सतर्कता की जरूरत होती है। जहां न्यायेतर इकबालिया बयान संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो, वहां इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। इसका महत्व खत्म हो जाता है। कोर्ट ने बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) 4 एससीसी 259 पर भरोसा करते हुए यह बात कही।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने हत्या के अपराध में वर्तमान अपीलकर्ता/आरोपी को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के...

S. 69 Partnership Act | अपंजीकृत फर्म का भागीदार अन्य भागीदारों के विरुद्ध वसूली के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि अपंजीकृत फर्म का भागीदार किसी अन्य भागीदार के विरुद्ध संविदात्मक अधिकार लागू नहीं कर सकता। न्यायालय ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 के अंतर्गत प्रतिबंध से उत्पन्न होता है, जो भागीदारी फर्म के अपंजीकृत भागीदारों के बीच मुकदमों की स्थिरता को प्रतिबंधित करता है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत प्रतिबंध भागीदारी फर्म के व्यवसाय के आरंभ होने से पहले भी लागू होता है। हालांकि, फर्म के विघटन, अकाउंट्स के...

'अचानक और गंभीर उकसावे' से हत्या को गैर इरादतन हत्या में कैसे बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अचानक उकसावे से अपराध हत्या से गैर-इरादतन हत्या में नहीं बदल जाता। संदर्भ के लिए, आईपीसी की धारा 300 (हत्या) के अपवाद 1 में कहा गया कि जब मृतक व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आरोपी आत्म-नियंत्रण खो देता है तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं होती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने बताया कि इस अपवाद को लागू करने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे की एक साथ प्रतिक्रिया होनी चाहिए।कोर्ट ने कहा,"अगर उकसावे की वजह गंभीर है लेकिन अचानक नहीं है तो...

Punjab Minor Mineral Concession Rules| ईंट की जमीन पर रॉयल्टी लगा सकते हैं राज्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब माइनर मिनरल रियायत नियमों के अनुसार, राज्य सरकार ईंट मिट्टी के खनन पर रॉयल्टी लगाने की हकदार है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी। आक्षेपित निर्णय में, न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि केवल ईंट की मिट्टी को गौण खनिज घोषित करने से राज्य सरकार रॉयल्टी लगाने का हकदार नहीं हो जाती है। यह आगे कहा गया कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि वे ईंट की मिट्टी के मालिक थे। इस...

किसान नेता दल्लेवाल ने मेडिकल सहायता और केंद्र से वार्ता पर सहमति जताई

पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल (जो पिछले साल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर थे) मेडिकल सहायता लेने के लिए सहमत हो गए हैं और प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी) को डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने पर पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को स्थगित कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ को पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने पंजाब राज्य के वरिष्ठ...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली टैक्स बार और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए 30% पद आरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कर बार एसोसिएशन और दिल्ली बिक्री कर बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के अन्य पदों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के 30 प्रतिशत पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि आदेश दिनांक 10-11-2010 के तहत निर्देशित किया गया है । दिल्ली जिला विधिज्ञ संगमों के संबंध...

विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा डिक्री पारित होने के साथ समाप्त नहीं होता, न्यायालय के पास डिक्री को रद्द करने या समय बढ़ाने का अधिकार बरकरार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री पारित होने के बाद विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा समाप्त नहीं होता है और डिक्री पारित होने के बाद भी न्यायालय का नियंत्रण बना रहता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह भी कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 के तहत न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रावधान के तहत मुकदमे में विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित होने के बाद और वादी निर्धारित समय के भीतर खरीद राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, न्यायालय इसके लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने RG KAR बलात्कार-हत्या मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को आरजी कर मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 9 अगस्त को कोलकाता के RG KAR अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई कर रही थी।समय की कमी को देखते हुए CJI ने कहा,"मुझे सुबह सूची मिली, मुझे लगता है कि आपके द्वारा (सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी के समक्ष) तीन आवेदन दायर किए गए हैं - एक अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए है, एक निर्देश और अन्य चीजों के...

BREAKING | दिल्ली चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बुधवार (21 जनवरी) को अलग-अलग फैसला सुनाया।जस्टिस पंकज मित्तल ने याचिका खारिज कर दी, जबकि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत दी। मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखे या तो मामले को तीसरे जज या बड़ी बेंच को भेजे।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन को लोधी-कालीन मकबरे से अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (DCWA) को लोधी युग के शेख अली 'गुमटी' पर अवैध अतिक्रमण करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। यह 500 साल पुराना पुरातात्विक महत्व का मकबरा है। कोर्ट ने DCWA को 2 सप्ताह के भीतर गुमटी का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खाली कराने की प्रक्रिया में गुमटी को कोई और नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अगर कोई अन्य अतिक्रमण होता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम (MCD) की होगी।कोर्ट ने तदनुसार एक कोर्ट...

याचिका पर नोटिस सीमित बिंदुओं पर जारी किया गया था, लेकिन बाद में अन्य बिंदुओं पर सुनवाई हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीमित नोटिस जारी करने से उसके अधिकार क्षेत्र को व्यापक मुद्दों को संबोधित करने तक सीमित नहीं किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों या स्पष्ट त्रुटियों, जैसे कि प्रक्रियात्मक चूक या निचली अदालत के फैसले में त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करता है, तो पीठ उन मुद्दों की नोटिस के प्रारंभिक दायरे से परे जांच कर सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की,“न्याय वास्तव में तब प्रभावित हो सकता है जब सीमित नोटिस जारी करने की सभी स्थितियों में...

बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट को फीस के रूप में 64 लाख रुपये देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट श्रीनिवासन गणेश को पेशेवर फीस के रूप में 64 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एसोसिएशन 22 अगस्त, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है।21 जनवरी को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने पक्षों से मामले को सुलझाने का आग्रह किया। इससे पहले नवंबर, 2024 में न्यायालय ने 64,35,000 रुपये के धन आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी थी।यह विवाद एसोसिएशन से जुड़े कर मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हेमा समिति के समक्ष गवाहों के बयानों पर एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) तीन विशेष अनुमति याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के अक्टूबर 2024 के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस को महिला एक्टरों द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सजय करोल की पीठ ने कहा कि यह आदेश अगले सोमवार (27 जनवरी) को सुनाया जाएगा।14 अक्टूबर, 2024 के आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने मां के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज किया; कहा- बेटे की प्रेमिका से यह कहना कि अगर वह उसके बिना नहीं रह सकती तो अपनी जिंदगी खत्म कर ले, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) एक महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। महिला ने अपने बेटे की प्रेमिका कहा था कि अगर वह उसके बिना नहीं रह सकती तो वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से पैदा मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के साथ 107 के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।हाईकोर्ट के निर्णय को इस सीमा तक...

ECI को EVM की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट की जांच और सत्यापन करने का निर्देश दें: ADR की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को विचार करेगा, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को EVM की जली हुई मेमोरी की जांच और सत्यापन को अपने मानक संचालन प्रक्रियाओं में शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 2024 के हरियाणा चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन और जांच की मांग करने वाले करण सिंह दलाल बनाम ECI नामक अन्य समान मामले के साथ इस...

जिला न्यायधीश (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) के पदों को 3 महीने में बढ़ाने के लिए नियम बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को हाईकोर्ट और राज्य सरकारों को चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल श्रेणियों में जिला न्यायाधीशों के पदों की वृद्धि के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस केवी विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीशों (सुपर टाइम स्केल) के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश, जिसे अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में 19 मई, 2023 के निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था, को कई...

केंद्र सरकार के जवाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मथुरा मस्जिद कमेटी

मथुरा मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने के केंद्र के जवाब दाखिल करने के अधिकार को बंद करने का आग्रह किया पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, मथुरा शाही मस्जिद समिति ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी का विरोध किया गया है और मांग की गई है कि जवाब दाखिल करने के उसके अधिकार को बंद कर दिया जाए ताकि मामला आगे बढ़ सके। गौरतलब है कि सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, केवी...

ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डों के लिए जनहित याचिका का जवाब नहीं देने पर राज्यों पर जुर्माना लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डों की स्थापना की मांग करने वाली जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों को 6 सप्ताह का समय देते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि पहले भी कई बार स्थगन दिया जा चुका है। आदेश इस प्रकार निर्धारित किया गया था: खंडपीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि कुछ राज्यों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है लेकिन...