NEET-PG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने AIQ राउंड 3 काउंसलिंग के लिए याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को NEET-PG 2024 काउंसलिंग के AIQ (ऑल इंडिया कोटा) राउंड III को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका इस आधार पर खारिज की कि मध्य प्रदेश में राज्य काउंसलिंग के दूसरे राउंड के पूरा होने में देरी के बाद सीट ब्लॉक होने के मामले सामने आए हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।काउंसलिंग के अलग-अलग राउंड में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना के संबंध में निर्देश देने के लिए इच्छुक नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण के संबंध में जस्टिस हेमा समिति के समक्ष दिए गए बयानों पर पुलिस जांच रोकने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालय सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण के मामले में जस्टिस हेमा समिति के समक्ष गवाहों/पीड़ितों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के केरल हाईकोर्ट के निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और पुलिस की जांच करने की शक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दिया जा...

कारण न बताए जाने पर गिरफ्तारी अवैध; जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होता है तो न्यायालय को वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद जमानत देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह जानकारी स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से दी जानी चाहिए। न्यायालय ने रिमांड के दौरान अनुच्छेद 22(1) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट के कर्तव्य पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि कोई भी उल्लंघन व्यक्ति की रिहाई की गारंटी दे सकता है या वैधानिक प्रतिबंधों वाले मामलों में भी जमानत देने को उचित ठहरा सकता है।न्यायालय ने...

जयललिता की भतीजी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की भतीजी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई संपत्ति वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जे दीपा ने जयललिता की संपत्ति उन्हें वापस देने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की।याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिसंबर 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला समाप्त हो गया, इसलिए कार्यवाही के दौरान जब्त की गई उनकी संपत्ति वापस की जानी चाहिए।सितंबर 2014 में...

राज्यपाल विधेयकों को 'पॉकेट-वीटो' नहीं कर सकते, बिना कारण बताए विधेयक वापस करना संघवाद के खिलाफ : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जनवरी) को तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्यपाल डॉ आर एन रवि के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयकों पर मंज़ूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन की दलीलें सुन रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है और अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। संक्षेप में, उन्होंने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 200 के...

आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है। हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2004) 5 एससीसी 347 का सहारा लेते हुए कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगे की जांच के लिए मुख्य विचार सत्य तक पहुंचना और पर्याप्त न्याय करना है।हालांकि, ऐसी जांच का निर्देश देने से पहले कोर्ट को उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद इस बात पर विचार करना चाहिए कि संबंधित आरोपों की जांच की आवश्यकता है या नहीं।वर्तमान मामले में...

यदि A, B को मारने का इरादा रखता है लेकिन गलती से C को मार देता है तो C को मारने का इरादा A का ही माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने 'उद्देश्य का स्थानांतरण' समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि आईपीसी की धारा 301 (जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर गैर इरादतन हत्या) दुर्भावना के हस्तांतरण या उद्देश्य के स्थानांतरण के सिद्धांत को दर्शाती है। इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि भले ही अपराधी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जिसका उसने इरादा नहीं किया था, तब भी गैर इरादतन हत्या की जा सकती है। बशर्ते कि हत्या उस कार्य को करते समय की गई हो, जिसका अपराधी ने इरादा किया था। एक...

आपराधिक मामले में बरी होने से लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामले में "उचित संदेह से परे" मानक को पूरा करने वाले साक्ष्य की कमी के कारण बरी हो जाता है, तो भी उसे विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है। आपराधिक कार्यवाही में, अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जबकि विभागीय जांच के लिए केवल संभावनाओं की अधिकता की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने कहा कि इस अंतर का अर्थ है कि आपराधिक मामले में बरी होने से अनुशासनात्मक जांच में बाधा या रुकावट नहीं आती है, इसलिए भले ही लोक सेवक को...

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे डिस्कवरी चैनल के अधिकारियों को मिली धमकियों के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया के अधिकारियों और संपत्ति को स्वयंभू बाबा आसाराम बापू पर डॉक्यूमेंट्री के संबंध में प्रसारण चैनल को मिल रही धमकियों के खिलाफ अंतरिम पुलिस सुरक्षा प्रदान की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ डिस्कवरी इंडिया के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि 'कल्ट ऑफ फियर- आसाराम बापू' नामक शो के रिलीज होने के बाद ब्रॉडकास्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर डिस्कवरी और इससे जुड़े लोगों के...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और अपहरण के दोषी को दी राहत, पीड़िता से विवाह और चार बच्चों का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान आरोपी-अपीलकर्ता की सजा को बलात्कार और अपहरण के आरोपों में रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि उसने शिकायतकर्ता से शादी की और उनके चार बच्चे हैं।अनिवार्य रूप से, शिकायतकर्ता ने बलात्कार और अपहरण सहित आपराधिक अपराध करने के लिए तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 1999 में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जबकि अन्य दो को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 2019 में इस सजा की पुष्टि की। इसे चुनौती...

आत्मसमर्पण से छूट का आवेदन तभी स्वीकार होगा जब सजा सुनाई जाए: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2013 के नियमों के अनुसार, आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं में दायर एक आवेदन पर न तो विचार किया जा सकता है और न ही चैंबर्स के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो।सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के Order XXII Rule 5 का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने कहा "पूर्वोक्त नियम के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि आत्मसमर्पण से छूट के लिए एक वादकालीन आवेदन केवल तभी स्वीकार्य है जब विशेष अनुमति याचिका में...

FIR में कुछ आरोपियों के नाम न बताना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गवाह आमतौर पर FIR में सभी अपराधियों का नाम बताता है। कुछ का नाम चुनकर दूसरों को छोड़ देना अस्वाभाविक है, जिससे शिकायतकर्ता का बयान कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि यह चूक, हालांकि अन्यथा अप्रासंगिक है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य बन जाती है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, यह देखते हुए कि मुख्य शिकायतकर्ता (मृतक के पिता) ने FIR में दो अपराधियों का नाम...

याचिका में असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- मुद्दा यह है कि क्या पीयूसीएल के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया

असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कल संकेत दिया कि विचारणीय एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य (पुलिस मुठभेड़ों की जांच से संबंधित) में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया था या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम गुण-दोष के आधार पर कोई राय नहीं बनाने जा रहे हैं। हम नहीं कर सकते... केवल सीमित मुद्दा पीयूसीएल दिशा-निर्देशों का अनुपालन है, बस इतना ही।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम हत्याकांड मामले में दोषी की तिहाड़ जेल से स्थानांतरण की याचिका में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को कहा कि 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए जगतार सिंह हवारा द्वारा तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी भी जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की आवश्यकता पर ध्यान दिया क्योंकि हवारा पर चंडीगढ़ की बुधैल जेल में मुकदमा चलाया गया था और उसे वहां रखा गया था, जहां से बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।...

पहली शादी कानूनी रूप से भंग न होने पर भी पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अपने दूसरे पति से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग न हुई हो।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। अगर महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग होने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक न होने पर भी उसे अपने दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला को राहत प्रदान की और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के...

ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता, जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है और आरोपी गवाहों को नहीं जानते: सुप्रीम कोर्ट

अज्ञात आरोपियों से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बस डकैती के एक मामले में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि रद्द की, जिसमें पुलिस जांच में बड़ी खामियां और अविश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी पहचान का हवाला दिया गया।अदालत ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की जाती है और आरोपी बनाए गए व्यक्ति गवाहों को नहीं जानते हैं, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई...

SCAORA ने AOR के लिए दिशा-निर्देशों, सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव प्रस्तुत किए

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया के लिए आचार संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए हैं।न्यायालय ने एक वरिष्ठ वकील द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों और सामग्री तथ्यों को छिपाने से उत्पन्न मामले में इन मुद्दों को उठाया।सुझावों के अनुसार, एससीएओआरए ने कहा है कि इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट (2017) और (2023) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों- जिसमें वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ...

'पता न पता होने की बात कहकर निर्वासन में देरी नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से विदेशी घोषित 63 लोगों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को असम राज्य को विदेशी घोषित व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए कदम न उठाने तथा उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने के लिए फटकार लगाई। न्यायालय ने असम राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के विदेशी पते ज्ञात न होने के कारण कदम नहीं उठाए गए। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 63 घोषित विदेशियों, जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात है, को निर्वासित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे तथा दो सप्ताह में स्थिति...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 UAPA संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया, कहा- पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालयों को संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 और एनआईए प्रावधानों को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।यूएपीए संशोधन 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में, स्पष्ट किया...

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति और ब्याज की अनुमति देने वाले 2019 के फैसले को लागू करने की मांग की करने वाली NHAI की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 जनवरी) को एनएचएआई की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति और ब्याज देने के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरसेम सिंह मामले में न्यायालय का 2019 का फैसला भावी रूप से लागू होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने निर्णय में क‌हा, "इस तरह का स्पष्टीकरण देने से तरसेम सिंह के तहत प्रदान की जाने वाली राहत समाप्त हो जाएगी... तरसेम सिंह का अंतिम परिणाम पीड़ित भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और ब्याज देने...