पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट| सुप्रीम कोर्ट ने 'भूमि' और ' अचल संपत्ति ' के बीच के अंतर की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 के तहत 'शहरी अचल संपत्ति' में पूर्व- खरीद अधिकार का दावा कर सकता है, और शहरी अचल संपत्ति के बाद के खरीदार द्वारा किरायेदार के दावे को इस आधार पर कि खारिज नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना किरायेदारों को नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि के लिए पूर्व- खरीद के लिए वाद दायर करने के अधिकार से रोकती है।वर्तमान मामले में, किरायेदारों द्वारा दावा की गई अचल संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित थी जिस पर कुछ निर्माण...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के बिना पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को दो उच्च वेतनमान देने के हाईकोर्ट के निर्देश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 फरवरी) को हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कर्मचारी को 12 साल और 24 साल की सेवा पूरी करने पर अगले उच्च वेतनमान में दो पदोन्नति देने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें राज्य को पद के लिए किसी भी पदोन्नति के अवसर के अभाव में एक कर्मचारी को दो पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।हाईकोर्ट का निर्णय त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम के.के. रॉय के मामले पर आधारित था, जहां...

केवल अपराध स्थल के पास अभियुक्तों की उपस्थिति के आधार पर सामान्य इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए तीन आरोपियों/अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए अन्य आरोपी (ए3) की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया और उसे दस साल की सजा सुनाई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल और हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 के आधार पर ए3 को दोषी ठहराया। वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके अन्य आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध थे। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि ए-3 को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने...

संरक्षक होने के नाते राज्य को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी पक्षकारों पर नाराजगी व्यक्त की, जो पहले विषय भूमि के संरक्षक (यानी) से संपर्क किए बिना औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांग रहे थे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"यूपी सरकार की सहमति के बिना ऐसे आवेदन नहीं आने चाहिए...जब तक आपने ज़मीन नहीं छोड़ी है, किसी को ज़मीन आवंटित नहीं की गई है, ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं... राज्य सरकार की...

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने के एकतरफा आदेश पारित करने की NGT की प्रवृत्ति की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की एक पक्षीय आदेश पारित करने और हर्जाना लगाने की प्रथा पर अपना असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि इस तरह की एकतरफा निर्णय लेना 'दुर्भाग्य से एक प्रचलित मानदंड बन गया है।'कोर्ट ने कहा,“NGT की बार-बार एकतरफा निर्णय लेने पूर्वव्यापी पुनर्विचार सुनवाई का प्रावधान करने और इसे नियमित रूप से खारिज करने की प्रवृत्ति अफसोसजनक रूप से प्रचलित मानदंड बन गई है। न्याय की अपनी उत्साही खोज में न्यायाधिकरण को औचित्य की अनदेखी...

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को हाईकोर्ट में पुनर्निर्देशित किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले नए आवेदकों को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने से हाईकोर्ट को सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने से नहीं रोका जाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित करते हुए कहा कि वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद सरोगेसी का विकल्प...

अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए उप-वर्गीकरण जरूरी : पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -1 ]

सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार (6 फरवरी) को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच उप-वर्गीकरण की अनुमति पर संदर्भित मामले की सुनवाई शुरू की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल,जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं।पंजाब राज्य बनाम सिंह मामले में 2020 में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले को 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा...

सजा तब निलंबित कर दी जानी चाहिए जब सजा पूरी होने से पहले अपील पर सुनवाई होने की संभावना न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अदालतों को आम तौर पर उन मामलों में सजा निलंबित कर देनी चाहिए और जमानत दे देनी चाहिए, जहां सजा को चुनौती देने वाली अपील पर पूरी सजा पूरी होने से पहले सुनवाई होने की संभावना नहीं है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश दिया,“आदेश से अलग होने से पहले हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि इस न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद कि जब एक निश्चित अवधि की सजा होती है और विशेष रूप से जब सजा की पूरी अवधि पूरी होने से पहले अपील पर सुनवाई होने की संभावना नहीं होती है तो...

जिला मजिस्ट्रेट लिंचिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को पासपोर्ट जमा करने और पाक्षिक रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया

1994 में जिला मजिस्ट्रेट की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और एक पखवाड़े के आधार पर वहां रिपोर्ट करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा अन्य मामलों में मोहन की संलिप्तता के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के मद्देनजर यह आदेश पारित किया।यह याचिका जिला मजिस्ट्रेट जी...

'राज्यों पर कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है' : एजी ने सुप्रीम कोर्ट में केरल की उधार सीमा तय करने पर केंद्र सरकार का बचाव किया

भारत के अटॉर्नी जनरल ने उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को लेकर भारत संघ के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद में एक लिखित नोट दायर किया है।राज्य ने तर्क दिया है कि केंद्र ने नेट उधार सीमा (एनबीसी) लगाई है और एनबीसी की गणना के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए उधार को शामिल किया है, जिससे राज्य की उधार लेने की शक्तियां सीमित हो गई हैं। राज्य ने एनबीसी की गणना के लिए राज्यों के सार्वजनिक खाते से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को भी ध्यान में रखते हुए केंद्र पर आपत्ति जताई।राज्य...

डॉक्टर के साक्ष्य और आंखों देखे साक्ष्य में अंतर था: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में दोषिसिद्धि को सिर्फ इसलिए रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए आंखों देखे साक्ष्य को केवल इसलिए ठुकराया नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर द्वारा दी गई विशेषज्ञ राय चोट पहुंचाने के लिए विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल का सुझाव देती है।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि जब आरोपी के अपराध को पर्याप्त रूप से साबित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध है, तो सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर...

मंदिर में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 30 साल की सजा

सात वर्षीय बच्चे (पीड़िता) के साथ बलात्कार करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।मौजूदा मामले में पीड़िता की दादी ने आरोपी/याचिकाकर्ता के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित मामले के अनुसार, सात साल की पीड़िता को याचिकाकर्ता द्वारा राजाराम बाबा ठाकुर मंदिर ले जाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने बलात्कार किया।ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376...

BRS सांसद के कविता समन से बच रही हैं: ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार (5 फरवरी) को आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में विधायक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता केंद्रीय एजेंसी के समन से 'बच' रही हैं। जांच एजेंसी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुकी शराब नीति को प्रभावित करने और संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत के कविता द्वारा...

Vivekananda Reddy Murder | सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अप्रैल तक स्थगित की; CBI से केस फाइलों की ई-कॉपी दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित केस डायरी की डिजिटल कॉपी दाखिल करने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) और उनके चचेरे भाई तेलंगाना के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली उनकी...

डुप्लिकेट वोटर प्रविष्टियां कैसे निर्धारित की जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को मतदाता सूची से डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ ने ECI की ओर से पेश सरकारी वकील अमित शर्मा से दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे; सबसे पहले, ECI यह कैसे निर्धारित करता है कि कुछ प्रविष्टियां दोहराई गईं; दूसरे, किसी मतदाता की मृत्यु की जानकारी ECI को कैसे मिलती है?चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने दूरू-वेरिनाग नगर समिति के कार्यकाल को समाप्त करने की चुनौती पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (UT) द्वारा अनंतनाग जिले के दूरू-वेरिनाग के अध्यक्ष नगर समिति के कार्यकाल को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नगरपालिका समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अहंगर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसने UT अधिकारियों की कार्रवाई की पुष्टि की।मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में 'कवच' सुरक्षा प्रणाली लागू करने पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को ट्रेनों में सुरक्षा-रोधी प्रणाली 'कवच' के कार्यान्वयन की भविष्य की योजना के संबंध में केंद्र सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले में एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका की दायर की है, जिसमें भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं के संबंध में सुरक्षा उपायों संबंधित मुद्दे को उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच प्रणाली को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उक्त कवच प्रणाली अभी तक सभी ट्रेनों में लागू नहीं की गई...

मद्रास हाईकोर्ट के जज को स्वत: संज्ञान लेकर संशोधन पर आगे बढ़ने से पहले आदर्श रूप से चीफ जस्टिस से आदेश प्राप्त करना चाहिए था, तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन को आरोप मुक्त करने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट सिंगल जज द्वारा स्वत: संज्ञान लेने संबंधित मामले में सोमवार (5 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज को इस मामले आदेश पारित करने से पहले को आदर्श तरीके से पहले मामले को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए था।रामचंद्रन की ओर से पेश दलीलों को सुनने और मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखने के बाद जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार...

Chandigarh Mayor Election | 'स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विरूपित किया, यह लोकतंत्र की हत्या है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले पीठासीन अधिकारी को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई कि "यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद टिप्पणी की,"क्या वह इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 उम्मीदवारों के वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया।सीजेआई ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार के खिलाफ उद्धव सेना की याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (5 फरवरी) को शिवसेना के सदस्य (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। उक्त याचिका में दसवीं अनुसूची के तहत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के विधायकों को अयोग्य ठहराने के महाराष्ट्र स्पीकर के इनकार को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता सुनील प्रभु की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका आज (सोमवार) सूचीबद्ध नहीं की गई, हालांकि इस पर आज सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने 22...