सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मौत की सजा रद्द की, कहा- 'जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति को भी कानून के बुनियादी संरक्षण का अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और ज‌स्टिस संदीप मेहता की पीठ ने व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने निर्णय में मुकदमे में कई खामियों पर गौर किया, जिसके कारण...

Chandni Chowk Illegal Constructions | 'हम CBI को जांच का निर्देश देंगे': सुप्रीम कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के चांदनी चौक में कथित अवैध और अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम की विफलता की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने की इच्छा व्यक्त की।दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता के लिए उसकी खिंचाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम सीबीआई को जांच करने का निर्देश देना चाहते हैं... चांदनी चौक में बिल्डर इस तरह निर्माण करते हैं और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं?' जब एमसीडी के वकील ने कहा कि कथित अनधिकृत निर्माण को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुसार...

गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ कुछ मामलों में पिछले वेतन के साथ बहाली की तुलना में एकमुश्त मुआवजा बेहतर उपाय हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में गलत तरीके से बर्खास्तगी के मामले में पिछले वेतन के साथ बहाली की तुलना में एकमुश्त मुआवजा देना अधिक उचित उपाय हो सकता है। ऐसे मुआवजे का निर्देश देते समय अदालतों को कर्मचारी और नियोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराना आवश्यक है।दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय, (2013) 10 एससीसी 324 सहित कई मामलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान करने का आदेश देना स्वतः राहत...

सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के अनुरोध को जनहित में अस्वीकार नहीं किया जा सकता।11 नवंबर, 2024 को रिट याचिका में पारित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत जिला कोर्ट, पुणे में जूनियर क्लर्क के पद पर भर्ती में खुद सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने की मांग करने वाली प्रतिवादी की याचिका स्वीकार की थी।हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ई-जेल प्रोजेक्ट पर एमिक्स क्यूरी के सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों को ई-जेल प्रोजेक्ट पर एमिकस क्यूरी देवांश ए. मोहता की ओर प्रस्तुत सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने और इस संबंध में एक महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रस्तुत सुझाव निम्नलिखित से संबंधित हैं:(i) पीटीएन (प्री-ट्रायल नंबर) का प्रकाशन; (ii) सीएनआर (केस नंबर रिकॉर्ड) और पीआईडी/जेल आईडी का संकलन; (iii) जेल अधिकारियों द्वारा सीएनआर के बिना मामलों की ट्रैकिंग; (iv) गैर-पुलिस मामलों को शामिल करने के लिए डेटाबेस का संवर्धन/विस्तार;...

क्या NCPCR मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बच्चों के अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से व्यक्त किए गए इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, जब तक कि किसी व्यक्ति (या उनके माता-पिता/भाई-बहन) द्वारा अवैध रूप से धर्म परिवर्तन की शिकायत न की गई हो, जिसका अवैध रूप से धर्म परिवर्तन किया गया हो। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा और इसे खुला रखा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों...

'कार्यकारी नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होता और यह न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि 'कार्यकारी पद' की अवधारणा के इस्तेमाल से विधायिका की नियम बनाने की शक्ति को कम या खत्म नहीं किया जा सकता।"कार्यकारी पद का सिद्धांत आम तौर पर न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 245...

Bombay Stamp Act | कब्जा दिया जाने पर बिक्री के लिए समझौता स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी को निर्दिष्ट करने वाले बिक्री के लिए समझौते को 'हस्तांतरण' माना जाएगा और बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम (Bombay Stamp Act) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के अधीन होगा।इस बात पर जोर देते हुए कि स्टाम्प ड्यूटी साधन (समझौते) पर लगाई जाती है न कि लेन-देन पर, कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए समझौता भी स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित कर सकता है यदि यह खरीदार को संपत्ति का कब्जा देता है, भले ही स्वामित्व का वास्तविक हस्तांतरण बिक्री विलेख के निष्पादन पर हो।जस्टिस जे.बी....

न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले पक्ष को ब्याज से वंचित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

जबकि वाणिज्यिक विवादों में आमतौर पर पैसे के समय मूल्य के हिसाब से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 34 के अनुसार ब्याज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में इसे अस्वीकार किया जा सकता है, जहां किसी पक्ष का आचरण संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करता है और न्यायिक अधिकार को कमजोर करता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने जब्त की गई राशि की वापसी पर ब्याज से इनकार करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने साफ-सुथरे हाथों से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, हाईकोर्ट से...

BNSS के तहत पीड़ितों को मुफ्त चार्जशीट और केस दस्तावेज मिलेंगे: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को मुफ्त आरोपपत्र उपलब्ध कराने और सुनवाई से पहले उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका का आज निपटारा कर दिया।यह देखा गया कि जबकि पहला मुद्दा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 230 के संदर्भ में हल हो गया था, दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के तहत, विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता था। "एक रिट क्षेत्राधिकार में, न तो हाईकोर्ट और न ही यह न्यायालय विधायिका को एक विशेष तरीके से...

जाति या धर्म के आधार पर बार को विभाजित करने की अनुमति नहीं: सूप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों से संबंधित वकीलों के लिए अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु में आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह न तो बार सदस्यों को जाति के आधार पर विभाजित होने देगा और न ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण होने देगा।उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों की ओर से बहस के गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर स्वस्थ माहौल में विचार-विमर्श किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कि बार जाति या धर्म के आधार पर विभाजित हों। यह हमारा इरादा नहीं है और हम इसकी अनुमति भी...

आदेश सुरक्षित रखने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर बांग्लादेशी अप्रवासियों के निर्वासन मामले को फिर से सूचीबद्ध किया

देश में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले एक मामले में फैसला सुरक्षित रखने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से अधिसूचित किया, जिससे भारत संघ विदेश मंत्रालय से इनपुट युक्त एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सके।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने पर आदेश पारित किया, जिन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय से कुछ इनपुट कोर्ट के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है।एसजी ने कहा,"ऐसा...

सांसद इकरा चौधरी ने पूजा स्थल अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद इकरा चौधरी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज इस याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।जब मामले की सुनवाई हुई, तो सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "इतनी सारी नई याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं? हर हफ़्ते हमें एक मिलती है।"सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल चौधरी की ओर से पेश हुए।याचिका...

आप कैसे कह सकते हैं कि योग केंद्र शैक्षणिक संस्थान नहीं? ईशा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका पर सवाल उठाया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना 2006-2014 के बीच कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी पहाड़ियों पर निर्माण कार्य करने के लिए सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने दिसंबर 2022 में पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने में दो साल से अधिक की देरी पर सवाल उठाया।जस्टिस सूर्यकांत ने TNPCB की ओर से पेश...

गवाह के बयान का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किए गए धारा 161 CrPC के हिस्से को जांच अधिकारी के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का उनके पहले से दर्ज धारा 161 CrPC के बयानों के साथ खंडन करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को एक व्यक्ति की धारा 302 IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज की।जस्टिस अभय एस ओक और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गवाह के धारा 161 CrPC के बयानों के विरोधाभासी हिस्सों को जांच अधिकारी के माध्यम से ठीक से साबित किए बिना कोष्ठक में पुन: प्रस्तुत करके गलती की।सही प्रक्रिया को स्पष्ट...

क्या अदालतें आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को संशोधित कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने की सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार (13 फरवरी) को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि क्या न्यायालयों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को संशोधित करने का अधिकार है।धारा 34 मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 उन उदाहरणों को बताती है, जहां मध्यस्थ विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय कुमार,...

मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराध, कोर्ट PMLA की धारा 45 की शर्तों पर विचार किए बिना जमानत नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत खारिज की, क्योंकि हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 45 के तहत निर्धारित दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहा।कोर्ट ने दोहराया कि धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन CrPC की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। साथ ही धारा 24 में प्रावधान है कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह...

2020 बेंगलुरु दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, कर्नाटक सरकार को UAPA अपराधों के लिए अतिरिक्त एनआईए कोर्ट स्थापित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) शब्बर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 11 अगस्त, 2020 को बेंगलुरु में हुए दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। कथित तौर पर दंगे एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए थे, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह मोटरसाइकिल जलाने के लिए भीड़ के साथ जिम्मेदार है। 198 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 138 लोगों के खिलाफ...

स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री का निष्पादन किसी परिसीमा अवधि के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री का निष्पादन किसी परिसीमा अवधि के अधीन नहीं है। यह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के मद्देनजर है। मामले में कहा गया कि स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री के प्रवर्तन या निष्पादन के लिए आवेदन किसी सीमा अवधि के अधीन नहीं होगा।कोर्ट ने यह टिप्पणी डिक्री की तारीख से चालीस साल बाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के निष्पादन के खिलाफ एक तर्क को खारिज करते हुए की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"स्थायी...

UP Gangsters Act | सख्त कानूनों के तहत FIR दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज FIR की सख्त जांच जरूरी है, जिससे संपत्ति या वित्तीय विवादों में इसका दुरुपयोग न हो।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 की अवहेलना सिर्फ आपराधिक अपराध दर्ज होने के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके अलावा, इसने फैसला सुनाया कि अधिकारियों को अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“आखिरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21...