अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए उप-वर्गीकरण जरूरी : पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -1 ]

सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार (6 फरवरी) को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच उप-वर्गीकरण की अनुमति पर संदर्भित मामले की सुनवाई शुरू की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल,जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं।

पंजाब राज्य बनाम सिंह मामले में 2020 में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले को 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। 5 जजों की बेंच ने कहा कि ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 SCC 394 में समन्वय पीठ का फैसला, जिसमें माना गया था कि उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने दलीलें शुरू कीं, जिन्होंने पीठ को भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था की सामाजिक-कानूनी बारीकियों से अवगत कराया। आरक्षण पर दो दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए, पहले वे जो सोचते हैं कि वे इसके हकदार हैं और दूसरे, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, सिंह ने कहा कि आरक्षण को परोपकार के कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

“आरक्षण कोई परोपकार नहीं है, यह बिल्कुल भी जरूरतमंदों के लिए परोपकार का कार्य नहीं है। यदि ऐसा है, तो यह जरूरतमंदों पर सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न का मुआवजा है…”

उनके अनुसार, आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के हाथ में एक उपकरण है।

सिंह ने आरक्षण के दोहरे प्रभाव को एक उपकरण के रूप में बुना, जो न केवल वंचितों के लिए समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, बल्कि सम्मान का जीवन भी सुनिश्चित करता है।

'जाति की आनुवंशिकता' के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, यह तर्क दिया गया कि मोची, सफाईकर्मी, लोहार आदि जैसे जाति-आधारित व्यवसाय भारत की भावी पीढ़ियों को सौंपे जाते रहे हैं। सिंह ने व्यक्त किया कि बुराई समाज की कठोर मानसिकता में निहित है जिसने खुद को जाति-प्रभावित भाग्य की धारणा से जकड़ लिया है।

सुनवाई के बाद के हिस्से में जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों के उन्नत वर्गों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के लाभ को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर भी जोर दिया।

उन्होंने राय दी:

"एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर, कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई हैं, तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन यह केवल संसद को तय करना है...अब क्या होता है, एससी/एसटी का कोई व्यक्ति आईएएस/आईपीएस आदि में जाता है ., एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य एससी समुदायों के व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर, आरक्षण के आधार पर, वे दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी के भी हकदार हैं।

उप-वर्गीकरण और राज्य की प्राथमिकता के उपचार को समझना

मुख्य मुद्दे का जिक्र करते हुए, सिंह ने प्रस्तुत किया कि पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम) की धारा 4 (5) में प्रावधान है कि कोटा की 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों में से पहली प्राथमिकता के रूप में, यदि उपलब्ध हो, तो बाल्मीकि और मजहबी सिखों को पेशकश की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि आरक्षण दोहरे नियंत्रण और संतुलन पर किया गया था,

1. यह 50% तक सीमित था जो कानून के विकास में लक्ष्मण रेखा बन गया है, जिसे पार करने की सलाह नहीं दी गई थी।

2. इसे एक प्राथमिकता के आधार पर पर लागू किया गया था ।

उन्होंने समझाया,

"यह बहिष्कार का कार्य नहीं है, यह उन लोगों को शामिल करने का कार्य है जो पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े थे ताकि उन्हें वहां से ऊपर लाया जा सके जहां वे खड़े थे।"

वहां से चुनते हुए, सीजेआई ने मौखिक रूप से समानता की रेखांकित बारीकियों पर गौर किया, जिसमें उप-वर्गीकरण सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को बाहर करने का प्रयास करता है, इस प्रकार समाज के पिछड़े वर्गों के भीतर सापेक्ष पिछड़ेपन की धारणा को प्रासंगिक बनाता है।

“हम बहिष्करण के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही बहिष्करण जो आरक्षण पर लागू होता है जब पाठ्यक्रम पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित होते हैं, तो उन पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धा में अगड़े समुदाय का अनिवार्य रूप से बहिष्कार होता है, फिर भी हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र इसकी अनुमति देता है। क्यों, क्योंकि हम समानता को एक वास्तविक समानता मानते हैं, औपचारिक समानता नहीं इसलिए.... यही बात पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लिए भी लागू होती है... पिछडे़ बनाम अगड़े , पिछड़े समुदाय के भीतर भी लागू होंगे क्योंकि पंजाब विधायिका द्वारा लाए गए माप के अनुसार हम यहां भी क्या कर रहे हैं, कि एससी के आरक्षण के भीतर, 50% में से 15.5% मज़हबियों और वाल्मिकियों के लिए है, इस हद तक आरक्षण विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है, अन्य पिछड़ी जातियां उन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं... अब एकमात्र सवाल यह है - क्या उस बहिष्कार को उसी पैमाने पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है जिसे हमने पिछड़ों बनाम अगड़े प्रसंग के बहिष्कार में लागू किया है ?”

ईवी चिन्नैया ने इंद्रा साहनी की टिप्पणियों को गलत पढ़ा: पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया

ईवी चिन्नैया बनाम राज्य आंध्र प्रदेश में न्यायालय के फैसले में मुख्य मुद्दे से निपटते हुए, सिंह ने प्रस्तुत किया कि चिन्नैया ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में दिए गए तर्कों को गलत तरीके से पढ़ा।

चिन्नैया का मानना ​​है कि अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सूची के तहत नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां समरूप समूह का एक वर्ग बनाती हैं। चूंकि वे अनुसूची के तहत एक पूर्ण वर्ग हैं, इसलिए उक्त वर्ग का कोई भी आगे विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा।

सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिन्नैया में, इंद्रा साहनी पर भरोसा करने के आंध्र प्रदेश राज्य के रुख को खारिज कर दिया गया था क्योंकि चिन्नैया में पीठ ने कहा था कि इंद्रा साहनी ने केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की सीमा तक उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, एससी/एसटी के लिए नहीं।

तर्क का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“उत्तरदाताओं की ओर से, यह बताया गया कि इंद्रा साहनी के मामले (सुप्रा) में, अदालत ने अन्य पिछड़े समुदायों को उनके तुलनात्मक रूप से कम विकास के आधार पर पिछड़े और अधिक पिछड़े के रूप में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, इसलिए, उनके बीच समान वर्गीकरण अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति सूची में शामिल वर्ग कानून में स्वीकार्य है। हमें नहीं लगता कि इंद्रा साहनी के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए निर्धारित सिद्धांतों को राष्ट्रपति सूची में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण या उप-समूहीकरण के लिए एक मिसाल कानून के रूप में लागू किया जा सकता है क्योंकि उस फैसले में ही विशेष रूप से यह माना गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों का उप-विभाजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यह स्पष्ट कारण से है, अर्थात संविधान ने ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से दूर रखा है।”

फ्रूट चाट बनाम फ्रूट जैम उदाहरण

सिंह ने एक वर्ग के रूप में अनुसूचित जाति की एकरूपता की धारणा के खिलाफ अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिया कि कैसे एक फ्रूट चाट एक जैम से भिन्न होती है।

उन्होंने कहा,

“अगर विधायिका की मंशा जार में आने के बाद इसे जैम बनाने की थी, तो समावेशन-बहिष्करण का कोई मतलब नहीं है। जैम के बाद, आप सेब को बाहर नहीं निकाल सकते और आड़ू को अंदर नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर संसद को एक रहने और दूसरे को हटाने का विकल्प दिया जाए तो यह फ्रूट चाट है, जैम नहीं। लेकिन अदालत इस निष्कर्ष पर आगे बढ़ी कि एक बार जब वे आ जाते हैं, तो जन्मचिह्न खो जाते हैं, जो कि मेरे प्रस्तुतीकरण में 341 का एक गलत प्रस्तुतीकरण है।

जिस पर सीजेआई ने टिप्पणी की,

“आपका तर्क यह है कि संसद की पदनाम देने की शक्ति 16(4) के तहत आरक्षण लागू करने की राज्य की शक्ति से बहुत अलग है। ....अनुच्छेद 341 जाति की पहचान/समावेशन/बहिष्करण के बारे में है।”

इस पर सहमति जताते हुए, सिंह ने इंद्रा साहनी के फैसले में हुई क्रीमी लेयर पर चर्चा के लिए पीठ को आगे बढ़ाया, जिसमें कोर्ट ने ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर के अपने विश्लेषण को सीमित कर दिया।

फैसले के प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं:

“…बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से, आर्थिक उन्नति इतनी अधिक न हो कि इसका अर्थ आवश्यक रूप से सामाजिक उन्नति हो। आइए इस मुद्दे को स्पष्ट करें। पिछड़े वर्ग का एक सदस्य, मान लीजिए बढ़ई जाति का एक सदस्य, मध्य पूर्व जाता है और वहां बढ़ई के रूप में काम करता है। यदि आप उनकी वार्षिक आय को रुपयों में लें तो यह भारतीय मानक से काफी अधिक होगी। क्या उन्हें पिछड़ा वर्ग से बाहर रखा जाएगा? क्या भारत में उनके बच्चे अनुच्छेद 16(4) के लाभ से वंचित रहेंगे? हालांकि, परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, यदि वह आर्थिक रूप से इतना ऊँचा उठ जाए कि ऐसा बन जाए - कि कहा जाए कि वो स्वयं एक फैक्ट्री का मालिक है। ऐसी स्थिति में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। वह स्वयं दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में होंगे...

फिर उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क दिया गया है कि 'एक पसीने से गर्मी नहीं आती', और केवल इसलिए कि किसी जाति या वर्ग के कुछ सदस्य सामाजिक रूप से उन्नत हो जाते हैं, वर्ग/जाति पिछड़ी नहीं रह जाती। यह बताया गया है कि खंड (4) या अनुच्छेद 16 का उद्देश्य समूह पिछड़ापन है न कि व्यक्तिगत पिछड़ापन। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि खंड (4) का उद्देश्य समूह का पिछड़ापन है, हमें लगता है कि ऐसे सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों के बहिष्कार से 'वर्ग' वास्तव में पिछड़ा वर्ग बन जाएगा और यह खंड (4) के उद्देश्य और लक्ष्य को अधिक उचित रूप से पूरा करेगा। (यह चर्चा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग तक ही सीमित है और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है)।"

क्रीमी लेयर पर उपरोक्त चर्चा इस बात से संबंधित है कि क्या यह व्यक्तिगत आय है या पूरे वर्ग की आय है जो यह परिभाषित करेगी कि वर्ग और व्यक्ति के बीच का बंधन टूट गया है या नहीं। सिंह ने जोर देकर कहा, "ये केवल दो चर्चाएं हैं जहां उन्होंने एससी को बाहर रखा है, अन्यथा इंद्रा साहनी ने कहीं भी उप- वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए एससी को बाहर नहीं रखा है"

उप- वर्गीकरण एक विविध और कुशल शासन सुनिश्चित करेगा - एएजी शादान फरासात

एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने एक कुशल शासन के महत्व पर प्रकाश डाला और एक कुशल शासन प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार उप- वर्गीकरण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल करे क्योंकि इससे विविधता पूरी तरह सुनिश्चित होगी।

“सरकार प्रशासन में दक्षता के लिए एक निश्चित मात्रा में विविधता की आवश्यकता होगी अन्यथा विनाशकारी परिणाम होंगे... आप ए या बी की सरकार नहीं हैं, आप हर किसी की सरकार हैं... सरकार में दक्षता किसी समूह में दक्षता के बारे में नहीं है। जब आप सरकार के साथ काम कर रहे हों दक्षता का मतलब है कि सरकार सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। हम वास्तव में नहीं जानते कि वास्तविक दक्षता क्या है क्योंकि हमारे देश में वास्तविक समानता नहीं आई है।”

उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण के इसी तर्क के आधार पर उप-वर्गीकरण उचित है। आरक्षण के संदर्भ में लागू सिद्धांतों को अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण के संदर्भ में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। उप-वर्गीकरण न केवल संवैधानिक है बल्कि वांछनीय एवं आवश्यक भी है।

फरासत ने अदालत को याद दिलाने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में उद्धृत गांधी के कथनों का भी उल्लेख किया कि जैसे किसी को एक बड़ा कदम उठाने से पहले सबसे कमजोर लोगों की दुर्दशा के बारे में सोचना चाहिए, वैसे ही राज्य सबसे कमजोर लोगों के बारे में पहले सोचने के लिए बाध्य है।

बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

मामले का विवरण: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य- सीए नंबर 2317/2011