जिला मजिस्ट्रेट लिंचिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को पासपोर्ट जमा करने और पाक्षिक रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया

1994 में जिला मजिस्ट्रेट की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और एक पखवाड़े के आधार पर वहां रिपोर्ट करना होगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा अन्य मामलों में मोहन की संलिप्तता के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के मद्देनजर यह आदेश पारित किया।

यह याचिका जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की विधवा उमा कृष्णैया द्वारा दायर की गई, जो 1994 में मोहन के नेतृत्व वाली भीड़ के हमले में मारे गए थे। मोहन को इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बिहार सरकार द्वारा सजा में छूट के मद्देनजर कथित तौर पर 14 साल की कैद की सजा काटने के बाद वह 24 अप्रैल, 2023 को जेल से बाहर आ गए।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि मोहन की सजा बिहार सरकार द्वारा राज्य की माफी नीति में संशोधन के कारण संभव हुई, जिसने शुरू में ड्यूटी पर लोक सेवकों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को 20 साल की सजा पूरी होने से पहले छूट के लिए अयोग्य बना दिया था। यह दावा किया गया कि मोहन की रिहाई सार्वजनिक नीति के विपरीत है और यह लोक सेवकों का मनोबल गिराने के समान होगी। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि छूट नीति, जो अपराध के समय प्रचलित थी, लागू की जानी चाहिए।

याचिका में मोहन के अलावा बिहार सरकार और उसके रिमिशन बोर्ड के साथ-साथ केंद्र को भी शामिल किया गया। 8 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया था।

यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यूनियन को 8 मई को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उनकी ओर से उपस्थिति दर्ज की गई और अब मामले को किसी न किसी कारण से टाला नहीं जा सकता।

जस्टिस कांत ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए यूनियन के वकील से कहा,

"यह आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना चाहें, आप हों... और फिर आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते... ".

अदालत ने उस अधिकारी का नाम भी पूछा, जिसने संघ के वकील को आज पेश होने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान, बिहार के अतिरिक्त हलफनामे का जिक्र करते हुए सीनियर वकील लूथरा ने यह भी तर्क दिया कि मौजूदा मामला "विचित्र" मामला है, जहां दोषी (मोहन) को 14 साल की कैद भी नहीं हुई थी। इसके बजाय, उन्होंने केवल लगभग 8 साल हिरासत में बिताए और अब राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं, "वही कर रहे हैं जो राज्य उनसे कराना चाहता है"।

समय की कमी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले को 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया और मोहन के संबंध में उपरोक्त निर्देश पारित किए। अंतिम अवसर के रूप में संघ को एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी गई।

जस्टिस कांत ने मोहन के वकील द्वारा अदालत से पारित निर्देशों पर फिर से विचार करने का अनुरोध करने पर कहा कि यह आदेश अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि (मोहन के खिलाफ) कुछ अन्य मामले भी हैं।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"उन्हें आदेश का पालन करने दीजिए।"

केस टाइटल: तेलुगु उमादेवी कृष्णैया और अन्य बिहार राज्य और अन्य। WP(Crl) नंबर 204/2023