संरक्षक होने के नाते राज्य को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी पक्षकारों पर नाराजगी व्यक्त की, जो पहले विषय भूमि के संरक्षक (यानी) से संपर्क किए बिना औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांग रहे थे।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,

"यूपी सरकार की सहमति के बिना ऐसे आवेदन नहीं आने चाहिए...जब तक आपने ज़मीन नहीं छोड़ी है, किसी को ज़मीन आवंटित नहीं की गई है, ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं... राज्य सरकार की ज़मीन, राज्य की मौजूदगी होनी चाहिए।”

यह देखते हुए कि संस्थाएं यह कहते हुए अदालत का रुख करती रहती हैं कि यूपी राज्य ने उन्हें भूमि तक पहुंच की अनुमति दी है, अदालत ने यूपी के वकील को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य को इस पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या पेड़ों को काटना आवश्यक है या कोई अन्य भूमि आवंटित की जा सकती है, जैसा कि साथ ही राज्य द्वारा कोई आवंटन पत्र न होने पर भी लोग कैसे आवेदन कर रहे हैं।

खंडपीठ आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवेदक के पेट्रोल पंप तक पहुंच प्रदान करने के लिए यूपी में 28 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई। पेट्रोल पंप तक प्रवेश/अस्तित्व प्रदान करने के लिए सार्वजनिक भूमि पर सड़क का निर्माण किया जाना है और उस उद्देश्य के लिए 28 पेड़ों को काटने की मांग की गई।

आवेदन पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि आवेदक ने अपने आवेदन में यह कहीं नहीं कहा कि वह उस ज़मीन का मालिक है, जिस पर पेड़ों को काटने की मांग की गई। इसके बजाय, आवेदक के वकील ने स्वीकार किया कि एप्रोच रोड का निर्माण यूपी राज्य में निहित संपत्ति पर किया जाना है।

जस्टिस ओक ने इस पर कहा,

"यह बहुत चौंकाने वाला है, आप उस (भूमि के) मालिक नहीं हैं, जिस पर ये पेड़ स्थित हैं, आप अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं...यह आपकी संपत्ति नहीं है...आप बिना सहमति के किसी और की भूमि पर पेड़ काटने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह कोई और, यह क्या हो रहा है?"

आगे यह देखा गया कि आवेदक ने प्रतिपूरक वनरोपण के संबंध में कोई ठोस योजना प्रदान नहीं की।

जस्टिस ओक ने आवेदक के वकील से पूछा,

"आप किस भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करने जा रहे हैं?"

वकील ने जवाब दिया,

"ज़मीन की पहचान वन विभाग को करनी है।"

सबमिशन में योग्यता न पाते हुए जस्टिस ओक ने कहा,

"आपको मामला बनाना चाहिए कि आपके पास निकटता में साइट उपलब्ध है, जहां आज पेड़ मौजूद हैं, जिस पर आप प्रतिपूरक वनीकरण करने के इच्छुक हैं"।

इस बिंदु पर एमिक्स क्यूरी के सीनियर एडवोकेट एडीएन राव ने अदालत को सूचित किया कि जब प्रवेश/निकास के कारण सड़क का संरेखण बदल जाता है तो भूमि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। लेकिन लोक निर्माण विभाग आगे नहीं आता है। परिणामस्वरूप, परियोजना समर्थकों का प्रोजेक्ट रुक जाता है और वे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।

मामले को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आवेदक के वकील से कहा कि वह कम से कम सरकार का कोई पत्र/आदेश दिखाएं, जिसमें आवेदक के पक्ष में पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई हो, या उसे ऐसा निर्माण करने की अनुमति दी गई हो।

आवेदक के वकील ऐसा कोई भी पत्र/आदेश दिखाने में विफल रहे और स्वीकार किया कि आवेदक को पहुंच मार्ग के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया ऐसी है कि ज़मीन PWD के पास ही रहती है।

जस्टिस ओक ने पूछा,

"सिर्फ इसलिए कि कोई काम करना चाहता है, क्या हमें लोगों को पेड़ हटाने की इजाज़त देनी चाहिए?"

इस स्तर पर आवेदनों को "गलत धारणा" के रूप में खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

"राज्य पेड़ों का संरक्षक है, पहले राज्य को संतुष्ट होना होगा कि इस तरह के काम के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है... ये हमारे मामले हैं। इसे लापरवाही से नहीं लेना चाहिए और हम इसे लापरवाही से नहीं लेने वाले हैं... हर एक पेड़ को बचाना होगा।"

आदेश से अलग होने से पहले इसने आवेदक को नए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी, बशर्ते उसमें प्रार्थना के समर्थन में सभी सामग्रियां शामिल हों।

केस टाइटल: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 13381/1984