लखनऊ अकबर नगर विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को हाईकोर्ट के फैसले तक मकान तोड़ने से रोका, कहा-कई गरीब हैं

लखनऊ स्थित अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के हालिया विध्वंस के मामले में विध्वंस आदेशों की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 24 कब्जाधारियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया है, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के लिए क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष कल पहली बार याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट एस...

BREAKING | 'गंभीर उल्लंघन': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तांबा गलाने की इकाई को फिर से खोलने की वेदांता की याचिका खारिज की

वेदांता की ओर से "बार-बार उल्लंघन" और "गंभीर उल्लंघन" का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अगस्त 2020 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। उक्त फैसले में कंपनी द्वारा तूतीकोरिन और अन्य में अपने तांबा संयंत्र को बंद...

दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहराने का नियम संविधान का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल पद पर आवेदन करने से अयोग्य घोषित करने के राजस्थान सरकार का फैसला बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 का नियम 24(4), जो यह प्रावधान करता है कि "कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं" गैर-भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता।जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने जावेद और...

'क्या राज्य की एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनिज पर कर लगाने की शक्ति सीमित है?' सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने चर्चा की [ दिन-2]

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खनिज-भूमि से संबंधित जटिल कराधान मामले पर शक्तियों के संवैधानिक वितरण के बारे में प्रमुख सवालों की खोज करते हुए अपनी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जिसमें सवाल किया गया कि क्या खनिज युक्त भूमि पर कर, जबकि तकनीकी रूप से भूमि कर है, खनिज विकास को प्रभावित कर सकता है। यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि क्या संसद सूची I की प्रविष्टि 23 के तहत तब भी सीमाएं लगा सकती है, जब कोई राज्य...

'सिख- चमार' और ' रविदासिया मोची ' पर्यायवाची हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुरक्षित रखा

अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा का 'मोची' जाति प्रमाणपत्र रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को राणा की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जहां यह कहा गया कि उन्होंने धोखाधड़ी से 'मोची' जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, भले ही रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह 'सिख-चमार' जाति से संबंधित हैं। '' विशेष रूप से, इसके कारण महाराष्ट्र मे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से उनका चुनाव अमान्य...

BREAKING | दीवानी और फौजदारी ट्रायल पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश स्वत: निरस्त नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट ने 'एशियन रिसरफेसिंग' फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को अपने 2018 एशियन रिसरफेसिंग फैसला रद्द कर दिया। उक्त फैसले में हाईकोर्ट द्वारा नागरिक और आपराधिक मामलों में सुनवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेशों को आदेश की तारीख से छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ाया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच-जजों की पीठ द्वारा नवीनतम फैसला, पहले के फैसले को रद्द...

हॉस्पिटल सर्विस के लिए दरों की सीमा निर्दिष्ट क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा- कोर्ट सीजीएचएस दरें लागू कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने उन दरों की सीमा निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार की विफलता की आलोचना की, जिनके भीतर निजी अस्पताल और नैदानिक प्रतिष्ठान अपनी उपचार सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में एक नियम बारह साल पहले बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एनजीओ 'वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दानिश जुबैर खान...

जंगलों के भीतर चिड़ियाघरों/सफारियों को प्रतिबंधित करने वाला अंतरिम आदेश केवल समन्वय पीठ के अंतिम फैसले तक ही संचालित होगा: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुवाई वाली पीठ द्वारा वन क्षेत्रों के भीतर चिड़ियाघरों/सफारियों की स्थापना को प्रतिबंधित करने वाला अंतरिम आदेश केवल तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उसी मुद्दे पर अन्य समन्वय पीठ द्वारा अंतिम निर्णय नहीं सुनाया जाता।सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने 19 फरवरी को वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के बैच में अंतरिम आदेश पारित किया था।हालांकि, जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली अन्य पीठ ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।...

क्या खनन पट्टों पर एकत्रित रॉयल्टी को कर माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच कर रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (27 फरवरी) को खनिज-भूमि के बहुआयामी कराधान मामले पर अपनी सुनवाई शुरू की। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और क्या इसे कर कहा जा सकता है। सुनवाई के पहले दिन, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूलेशन और केंद्र और राज्य के बीच कर कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक...

एक बार जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस से रिपोर्ट मांगता है तो पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने तक आरोपी को समन स्थगित कर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट मांगी है तो मजिस्ट्रेट तब तक समन जारी नहीं कर सकता, जब तक कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती।सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट बिना विवेक लगाए आरोपी को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। पुलिस से रिपोर्ट मिलने तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी होने का इंतजार किया।हाईकोर्ट ने अपने...

लखनऊ के अकबर नगर में तोड़फोड़ अभियान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

लखनऊ के अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के विध्वंस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 24 कब्जेदारों की याचिका खारिज कर दी, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के लिए कथित तौर पर अवैध प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने मंगलवार शाम को अकबर नगर में अयोध्या रोड के किनारे दुकानों और अन्य व्यावसायिक भवनों को निशाना बनाते हुए विध्वंस प्रक्रिया शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बुधवार की सुबह...

अगर क्रूरता का कोई सबूत नहीं तो शादी के सात साल के भीतर पत्नी की आत्महत्या पर पति के उकसावे का आरोप नहीं लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में पति को दी गई सजा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान लगाकर, किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब उत्पीड़न या क्रूरता का ठोस सबूत अनुपस्थित हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, अदालत को आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य के ठोस सबूत की तलाश करनी चाहिए और इस तरह...

राज्य उस नागरिक को, जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, मुआवजा देकर कोई दान नहीं कर रहा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य किसी नागरिक को वर्षों तक भूमि का उपयोग करने और फिर दयालुता दिखाने के लिए मुआवजा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,"हालांकि, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी नागरिक को 20 साल तक भूमि का उपयोग करने के उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना और फिर दयालुता दिखाना मुआवजा देना और ढोल पीटना कि राज्य...

अगर जान से मारने की धमकी नहीं है तो अपहरण के बाद केवल फिरौती की मांग करना आईपीसी की धारा 364ए अपराध नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए यानी फिरौती के लिए अपहरण के तहत आरोपित एक आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आरोपी से अपहृत को तत्काल मौत का खतरा था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“इसलिए, आईपीसी की धारा 364ए की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई क्योंकि अभियोजन पक्ष ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने के लिए आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में धारा 364ए के दूसरे भाग को स्थापित करने के लिए ठोस...

तमिलनाडु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि राज्य सरकार (तमिलनाडु) को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,"हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि जांच अधिकारी पीडब्लू-19 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें एक उचित व्यक्ति के रूप में दोषी...

'हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ही सज़ा बन सकती है': 30 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी एक व्यक्ति की सजा रद्द कर दी।ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को आरोपी को बरी करने में 30 साल लग गए तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही आरोपी के लिए सजा बन सकती है।कोर्ट ने कहा,“इस मामले से अलग होने से पहले हम केवल यह देख सकते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं सज़ा हो सकती है। इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस न्यायालय को इस अपरिहार्य...

'पतंजलि ने पूरे देश को धोखा दिया, केंद्र सरकार ने पूरे 2 साल तक आंखें बंद रखीं!': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को कई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अपनी याचिका में आईएमए ने केंद्र, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) और सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की एम्स द्वारा जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल आधार पर रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई करते हुए स्वतंत्र मेडिकल मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य को इस तरह के मूल्यांकन का खर्च वहन करना होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ पुरकायस्थ की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के...

रजिस्ट्री को न्यायिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्यूरेटिव याचिका को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि पुनर्विचार ओपन कोर्ट में खारिज की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्रारों में से एक द्वारा पारित आदेश रद्द किया, जिसके तहत उपचारात्मक याचिका के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अंतर्निहित पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई (प्रचलन द्वारा नहीं)। कोर्ट ने माना कि आदेश सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के विपरीत है और न्यायिक प्रकृति की शक्ति का प्रयोग कोर्ट की एक बेंच द्वारा किया जाना चाहिए।इस प्रकृति की स्थिति में रजिस्ट्री जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा,"रजिस्ट्री को...

सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर पुनर्विचार करने से इनकार की जानकारी दी गई

मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की सेवाओं को एक साथ समाप्त करने के संबंध में दर्ज स्वत: संज्ञान रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में अवगत कराया गया कि राज्य हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने अपने पहले के फैसले पर दोबारा विचार नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए पक्षकारों को अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया। साथ ही न्यायिक अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट को भी समय दिया।संक्षेप...