हॉस्पिटल सर्विस के लिए दरों की सीमा निर्दिष्ट क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा- कोर्ट सीजीएचएस दरें लागू कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने उन दरों की सीमा निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार की विफलता की आलोचना की, जिनके भीतर निजी अस्पताल और नैदानिक प्रतिष्ठान अपनी उपचार सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में एक नियम बारह साल पहले बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एनजीओ 'वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दानिश जुबैर खान के माध्यम से दायर याचिका में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के नियम 9 को लागू करने की मांग की गई। यह नियम बताता है कि अस्पताल और क्लिनिकल प्रतिष्ठान प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरें प्रदर्शित करते हैं और शुल्क लेते हैं। सीमा राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है।

केंद्र सरकार ने यह आरोप लगाकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर राज्यों के साथ बार-बार बातचीत करने के प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रिया की कमी रही है। भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट शैलेश मडियाल ने अदालत को सूचित किया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, जिसके तहत मानकीकृत दरें निर्धारित की जानी हैं, केवल 12 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया।

हालांकि, इसने अदालत को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र इन आधारों पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस संबंध में इसने नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर देने वाले पिछले फैसलों का भी हवाला दिया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

“यह माना गया कि नागरिकों को मेडिकल सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 2010 का अधिनियम नागरिकों को किफायती मूल्य पर मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया। भारत संघ केवल यह कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है और वे जवाब नहीं दे रहे हैं।''

तदनुसार, अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को मानक दर की अधिसूचना के लिए "सुनवाई की अगली तारीख तक एक ठोस प्रस्ताव के साथ आने" के लिए एक महीने के भीतर राज्य समकक्षों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया। यदि केंद्र तब तक कोई समाधान निकालने में विफल रहता है तो अदालत ने चेतावनी दी कि वह अंतरिम उपाय के रूप में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं (सीजीएचएस)-सूचीबद्ध अस्पतालों पर लागू मानकीकृत दरों को अधिसूचित करने के याचिकाकर्ता-एनजीओ के सुझाव पर विचार करेगी और उचित निर्देश जारी करेगी।

इस संबंध में कहा गया,

“याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि भारत संघ ने स्वयं उन दरों को अधिसूचित किया, जो सीजीएचएस-सूचीबद्ध अस्पतालों पर लागू हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता, तब तक केंद्र सरकार अंतरिम उपाय के तौर पर उक्त दरों को हमेशा अधिसूचित कर सकती है। जहां तक इस सुझाव का सवाल है, अगर केंद्र सरकार सुनवाई की अगली तारीख तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाती है तो हम इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने पर विचार करेंगे।

इन सख्त निर्देशों के साथ खंडपीठ ने मामले को छह सप्ताह के बाद अगली सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।