Art. 226 | ट्रिब्यूनल के बहुत ज़्यादा गलत या मनमाने फ़ैसले रद्द करने के लिए 'सर्टिओरारी' का इस्तेमाल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त) को कहा कि हाईकोर्ट संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपनी 'सर्टिओरारी रिट अधिकार क्षेत्र' (certiorari writ jurisdiction) का इस्तेमाल करते हुए ट्रिब्यूनल के उस आदेश में दखल दे सकते हैं जिसमें निष्कर्ष किसी भी ठोस या दस्तावेज़ी सबूत पर आधारित नहीं हैं।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"अगर कोई निष्कर्ष बिना किसी सबूत या बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के दर्ज किया जाता है तो दखल देने का मामला बनता है क्योंकि ऐसा निष्कर्ष कानून की गलती (error...

NCDRC के तीसरे सदस्य का रेफरेंस का जवाब देने के बजाय अपील पर फ़ैसला सुनाना ज़रूरी नहीं कि ग़ैर-क़ानूनी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) की बेंच के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर तीसरे या "रेफरी" सदस्य की भूमिका की सीमाएं स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि हालाँकि आम तौर पर रेफरी सदस्य को केवल रेफर किए गए सवालों का जवाब देना चाहिए और मामले को मूल बेंच को वापस भेजना चाहिए, लेकिन किसी असाधारण मामले में अपील पर ख़ुद फ़ैसला करना सही हो सकता है।जब रेफर करने वाली बेंच कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 58(3) के तहत मतभेद के सटीक बिंदुओं को बताने के बजाय, शिकायत की जड़ तक जाने...

फैमिली कोर्ट जज हाईकोर्ट में जज बनने के लिए योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले पर दोबारा विचार से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सात फैमिली कोर्ट जजों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्हें संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट में जज नियुक्ति के लिए 'न्यायिक पद' पर कार्यरत माना जाने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है और मौजूदा मामले में उस फैसले पर दोबारा विचार करने का आधार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 2011 में एस.डी. जोशी मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर...

सिर्फ़ कई मामले होने से शहर-निकाले का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ कई मामले दर्ज होने के आधार पर ही किसी व्यक्ति के खिलाफ़ शहर-निकाले का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह एक असाधारण कदम है।कोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त) को एक व्यक्ति के खिलाफ़ जारी शहर-निकाले का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने पाया कि यह आदेश 'छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990' की धारा 8 के तहत ज़रूरी नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया का पालन न करने के कारण दोषपूर्ण था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा,"इस प्रावधान का मकसद यह पक्का करना है कि जिस व्यक्ति...

स्टाम्प ड्यूटी का मूल्यांकन ज़मीन के इस्तेमाल के आधार पर होगा, न कि मास्टर प्लान में उसके वर्गीकरण के आधार पर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मास्टर प्लान के तहत प्रॉपर्टी का वर्गीकरण स्टाम्प ड्यूटी की देनदारी तय करने के लिए निर्णायक नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन करते समय प्रॉपर्टी का असल इस्तेमाल ही मुख्य बात होती है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने स्टाम्प मूल्यांकन के मकसद से प्रॉपर्टी को कमर्शियल माना था, सिर्फ़ इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अलावा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बने हुए उत्पादों को बेचने के लिए भी किया...

जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर असली विवाद हो तो सरकार तुरंत बेदख़ली की कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई असली विवाद हो तो सरकार बेदख़ली के लिए तुरंत कार्रवाई (समरी प्रोसीडिंग्स) नहीं कर सकती, खासकर तब जब विवाद कब्ज़े और मालिकाना हक़ से जुड़ा हो जो कई दशकों पुराना हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आंध्र प्रदेश असाइन्ड लैंड (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट, 1977 के संदर्भ में यह फ़ैसला सुनाया कि मालिकाना हक़ से जुड़े पुराने विवादों का फ़ैसला तुरंत कार्रवाई के ज़रिए नहीं किया जा सकता।यह विवाद नेल्लोर में 40.65 एकड़ ज़मीन...

कानूनी अथॉरिटी आर्टिकल 131 का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यह केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानूनी अथॉरिटी या राज्य की संस्था संविधान के आर्टिकल 131 के तहत अपने ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने दोहराया कि यह प्रावधान भारत संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक ही सीमित है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह बात कही। हाईकोर्ट ने लखनऊ में ज़मीन के कब्ज़े से जुड़े विवाद पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) की लंबे समय से लंबित रिट याचिका खारिज की थी।यह...

खुद की मेडिकल जांच का विरोध सरकारी काम में बाधा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मेडिकल जांच का विरोध करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाने का अपराध नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब व्यक्ति बाद में मेडिकल जांच के लिए तैयार हो गया हो।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्लि की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और 189 तथा...

दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तेज सुनवाई और नियमित निगरानी के लिए राज्यों को दिए निर्देश

दहेज से जुड़े अपराधों के प्रभावी क्रियान्वयन और मामलों के जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाईकोर्ट को कई अहम निर्देश जारी किए।कोर्ट ने दहेज निषेध अधिकारियों की व्यवस्था को प्रभावी बनाने, दहेज हत्या और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और लंबे समय से लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने को कहा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 अगस्त को ये निर्देश जारी किए।पीठ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में 15 दिसंबर 2025 को दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मोटर दुर्घटना बीमा के फर्जी दावों की जांच के लिए SIT बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे मोटर दुर्घटना मुआवज़े के संदिग्ध फर्जी दावों की जांच के लिए खास स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें (SIT) बनाएं। यह निर्देश एक ऐसे मामले की सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें आरोप है कि एक ही गाड़ी को कई दुर्घटनाओं में शामिल दिखाया गया था; कोर्ट ने इसे "बहुत बड़े पैमाने" पर संभावित धोखाधड़ी बताया।कोर्ट ने बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे उन मामलों को SIT को सौंपें जिनमें दावों को खारिज कर दिया गया, ताकि यह पता लगाने के लिए इन-हाउस जांच की जा सके कि...

Banke Bihari Temple | भक्तों का चढ़ावा सीधे दान पेटी या ऑनलाइन खजाने में जाना चाहिए, सेवायत दखल न दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया हर पैसा मंदिर की दान पेटियों या ऑनलाइन खजाने में जमा किया जाना चाहिए। यह आदेश तब आया जब कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई-पावर्ड मंदिर प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया कि सेवायतों के भंडारी भक्तों से सीधे चढ़ावा इकट्ठा कर रहे थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"कोई...

बिहार SIR फैसला स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची के बहिष्करण से अन्य अधिकारों का नुकसान नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि बिहार SIR मामले में उसके फैसले में कहा गया कि मतदाता सूची से नाम हटाने से अन्य नागरिकता लाभों का नुकसान नहीं होगा।पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत राशन और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य लाभों से वंचित किया जा रहा है।याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर वकील रऊफ रहीम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की...

हत्या जैसे गंभीर अपराध में जमानत देते समय ठोस और न्यायसंगत कारण बताना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करते हुए कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में जमानत देते समय अदालत को अपने फैसले में प्रथम दृष्टया जमानत देने के स्पष्ट और न्यायसंगत कारण दर्ज करने चाहिए। केवल औपचारिक तरीके से जमानत देना न्यायिक विवेक का उचित इस्तेमाल नहीं माना जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ महाराष्ट्र सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट और निचली अदालत...

कब्जे और अन्य विवादित तथ्यों पर निर्भर कोर्ट फीस के सवाल पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि वादी द्वारा देय कोर्ट फीस इस बात पर निर्भर करती है कि संपत्ति पर उसका कब्जा है या नहीं और मामले के अन्य तथ्य विवादित हैं तो केवल पर्याप्त कोर्ट फीस नहीं देने के आधार पर वादपत्र को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें संयुक्त स्वामित्व की घोषणा की मांग वाले वाद को अधिक मूल्य आधारित कोर्ट फीस नहीं देने के आधार पर शुरुआत...

तलाक के समझौते में छोड़े गए पैसों के दावे को DV Act की कार्यवाही में दोबारा नहीं उठाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24.08.2026) को पत्नी और बेटी द्वारा पति के खिलाफ 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' (DV Act) के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की। कार्यवाही रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार जब पत्नी ने फैमिली कोर्ट के सामने समझौते और उसके बाद दिए गए हलफनामे के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से भरण-पोषण (मेंटेनेंस) समेत पैसों से जुड़े सभी दावे छोड़ दिए, तो "बाद की कार्यवाही के ज़रिए ऐसे दावों को फिर से उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने...

'Industry' Definition : स्पष्ट बहुमत के बिना आया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 9 में से सिर्फ़ 4 जजों ने किया नए टेस्ट का समर्थन

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत "इंडस्ट्री" (उद्योग) के मतलब पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच का बहुप्रतीक्षित फ़ैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत द्वारा बनाए गए नए टेस्ट के पक्ष में साफ़ बहुमत नहीं दिखाता है।चीफ जस्टिस के फ़ॉर्मूले का समर्थन तीन अन्य जजों (जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली) ने किया, जबकि चार जजों [जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जॉयमाल्य बागची] ने खास तौर पर 'बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड...

एग्जीक्यूशन कोर्ट आदेश से आगे बढ़कर ऐसी राहत नहीं दे सकता, जो उसमें शामिल न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि एग्जीक्यूशन कोर्ट (आदेश लागू करने वाली अदालत) के लिए उस आदेश या डिक्री से आगे बढ़कर ऐसी राहत देना सही नहीं है, जिसका आदेश में कोई ज़िक्र न हो या जिसका इरादा न हो।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"एग्जीक्यूशन कोर्ट उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता जिसे लागू किया जाना है, और न ही उसकी व्याख्या (Interpretation) में गहराई से जा सकता है, खासकर तब जब आदेश में किसी और या खास व्याख्या की ज़रूरत न हो।" बेंच ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस...

Order 7 Rule 11 CPC | अर्ज़ी से ही मामला समय-सीमा के दायरे से बाहर लगे तो उसे शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अर्ज़ी (Plaint) में दी गई बातों से यह साफ़ हो जाए कि मामला समय-सीमा (Limitation) के दायरे से बाहर है, तो अर्ज़ी को शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...जब अर्ज़ी में दी गई बातों से ही यह साफ़ हो, तो कोर्ट अर्ज़ी खारिज करने की राहत देने में हिचकिचा नहीं सकता।" कोर्ट ने कहा कि हालांकि समय-सीमा का मुद्दा आम तौर पर तथ्य और कानून का मिला-जुला सवाल होता है, जिस पर ट्रायल के दौरान फैसला करना होता है,...

आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकारी नियोक्ता किसी कर्मचारी को सिर्फ़ इसलिए नौकरी से नहीं निकाल सकता कि उसके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है, खासकर तब जब कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका न दिया गया हो।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने पुलिस कॉन्स्टेबल को नौकरी से हटाने को ग़ैर-क़ानूनी माना, क्योंकि उसे हटाते समय उसे दोषी नहीं ठहराया गया और यह आदेश पूरी तरह से आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर दिया गया।कोर्ट ने कहा,"अपीलकर्ता को किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराए जाने के कारण...

राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से संपत्ति का मालिकाना हक खत्म नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से न तो अचल संपत्ति का मालिकाना हक पैदा होता है और न ही समाप्त होता है। कोर्ट ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मूल सह-स्वामी ने अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी स्वेच्छा से छोड़ दी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक संयुक्त पारिवारिक कृषि भूमि से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। भूमि मूल रूप से भगवानसिंह के पास थी, जिनकी...