जिन दोषियों को सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा मिली, वे भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के फ़ायदे के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जिन अपराधियों को सिर्फ़ जुर्माना भरने की सज़ा दी गई, उन्हें भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958' की धारा 4 के तहत परिवीक्षा (प्रोबेशन) का फ़ायदा दिया जा सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मारपीट के आरोप में IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस सज़ा के, सिर्फ़ 500 से 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा दी गई।कोर्ट...

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भले ही आपसी सहमति से तलाक के मामलों में कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम समझौता (Full & Final Settlement) हो चुका हो, तो उस समझौते की शर्तों से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें पत्नी द्वारा अदालत-मान्य मध्यस्थता समझौते से पीछे हटने पर कड़ी नाराज़गी जताई गई।पूरा मामला:विवादित...

S.156(3) CrPC/S.175(3) BNSS | आरोपी के बचाव पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट के जांच का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित पुलिस जांच को तब तक नहीं रोक सकते, जब तक कि शिकायत में पहली नज़र में कोई संज्ञेय अपराध सामने न आता हो।कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर कोर्ट को शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिए। साथ ही आरोपी द्वारा पेश किए गए बचावों की जांच करने के लिए उनसे आगे नहीं जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"...हाईकोर्ट को...

West Bengal SIR | जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग, उन्हें 2026 के चुनावों में वोट देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर हिचकिचाहट ज़ाहिर की कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए , उन्हें आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोट देने की इजाज़त दी जाए, जबकि उनकी अपीलें अभी अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने पेंडिंग हैं। पिछले हफ़्ते भी कोर्ट ने कुछ ऐसी ही राय ज़ाहिर की थी।हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया कि वह उस अर्ज़ी पर विचार कर सकता है, जिसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की इजाज़त मांगी गई ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके, जिनकी अपीलें विधानसभा चुनावों से पहले मंज़ूर...

अदालतें अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में पहले से तय मुद्दों पर दोबारा फैसला नहीं दे सकतीं, सिर्फ़ पालन की जांच कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते समय संबंधित अदालतों के लिए यह गलत है कि वे अपनी सीमाओं को लांघकर उन मुद्दों पर दोबारा फैसला दें, जो मूल कार्यवाही में पहले ही तय हो चुके हैं। उन्हें खुद को सिर्फ़ बाध्यकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तक ही सीमित रखना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"अवमानना ​​कार्यवाही में क्षेत्राधिकार सिर्फ़ जारी किए गए निर्देशों के पालन की जांच करने तक ही सीमित है। यह उन मुद्दों पर दोबारा फैसला देने तक नहीं...

'न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए': कर्मचारी द्वारा पक्षपात के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अनुशासनात्मक प्राधिकरण को फैसला लेने का निर्देश दिया

प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मूल सिद्धांत की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर किसी कर्मचारी ने पहले पक्षपात का आरोप लगाया हो, उसे कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए; कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न केवल न्याय होना चाहिए, बल्कि वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य ठहराया। उस कर्मचारी ने पहले ही उस प्राधिकरण पर अविश्वास व्यक्त...

वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिर दोहराया कि न तो वोट देने का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार एक-दूसरे से अलग हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार ज़्यादा सख़्त नियमों के अधीन है, जैसे कि योग्यता, अयोग्यता और संस्थागत ज़रूरतों के मामले में।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने राजस्थान में ज़िला दुग्ध संघों से जुड़े एक चुनावी विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फ़ैसले में यह कहा गया:"यह बात पूरी तरह से तय है कि न तो...

स्वतंत्र सहकारी समितियां अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं हैं; उनकी चुनाव प्रक्रिया रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान में जिला दुग्ध संघों की प्रबंधन समिति के चुनाव से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिला दुग्ध संघ स्वतंत्र सहकारी समितियां हैं, जो हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों द्वारा बनाए गए उप-नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करके गलती की, क्योंकि जिला दुग्ध संघों को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य के उपकरण" के रूप में...

मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निवेश, उनके उप-नियमों के अनुसार, सोसाइटी के अपने कारोबार से मेल खाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि कोई मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कंपनी में निवेश तभी कर सकती है - जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत 'रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट' के तौर पर निवेश करना भी शामिल है - जब वह टारगेट कंपनी या तो उसकी सब्सिडियरी हो, या फिर "उसी तरह के कारोबार" में लगी हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह साफ़ किया कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 की धारा 64 - जो यह तय करती है कि ऐसी सोसाइटीज़ अपने फंड का निवेश कैसे...

यह देखने के लिए कि क्या यह अवैध सब-लेटिंग (किराए पर देना) छिपाने का तरीका है, साझेदारी का पर्दा हटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि साझेदारी की व्यवस्था का इस्तेमाल कब्ज़े के गैर-कानूनी हस्तांतरण को छिपाने के लिए एक तरीके के तौर पर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को फैसला सुनाया कि अदालतों को साझेदारी का पर्दा हटाने का अधिकार है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह सिर्फ़ बिना अनुमति के सब-लेटिंग (किराए पर देना) के लिए एक दिखावा है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो अपीलकर्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी।...

मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत वर्जित होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अप्रैल) को यह स्पष्ट किया कि मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV (रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा) के तहत वर्जित होगा, यदि वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर पहले के मुकदमे में, जहां मालिकाना हक विवादित था, मालिकाना हक की घोषणा की मांग करना छोड़ दिया था।कोर्ट ने यह माना कि चूंकि मालिकाना हक का दावा प्राथमिक मुकदमे में उठाया जा सकता था और उठाया जाना भी चाहिए था, इसलिए संबंधित पक्ष को नए मुकदमे में उस मुद्दे...

कोर्ट अथॉरिटी के विवेक की जगह अपना फ़ैसला नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को दिए निर्देश रद्द किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अप्रैल) को कहा कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज़ (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 1981 के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन देना गवर्नर के विवेक पर निर्भर है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह दिवंगत डॉक्टर की विधवा को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन दे, जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्नर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन देने के मामले की जांच ही नहीं की थी...

सबरीमाला रेफरेंस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मंदिरों से दूसरे संप्रदायों को बाहर रखने से हिंदू धर्म पर असर पड़ेगा

सबरीमाला रेफरेंस की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि किसी खास संप्रदाय के मंदिरों से दूसरे संप्रदायों को बाहर रखने से हिंदू धर्म पर असर पड़ेगा।यह टिप्पणी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने की, जो 9 जजों की उस बेंच का हिस्सा हैं, जो सबरीमाला रिव्यू मामले में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई कर रही है।जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी तब की, जब सीनियर एडवोकेट सी.एस. वैद्यनाथन, जो नायर सर्विस सोसाइटी और केरल के धार्मिक संगठनों की ओर से पेश हो रहे थे, अपनी दलीलें दे रहे थे। वैद्यनाथन...

मंदिर जाते समय उससे जुड़ी परंपराओं का पालन करना ज़रूरी: सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भले ही हिंदू धर्म में कोई कठोर सांप्रदायिक ढांचा नहीं है, लेकिन किसी खास मंदिर में जाने वाले भक्तों को उस मंदिर से जुड़ी परंपराओं या रीति-रिवाजों का पालन करना ज़रूरी है।इस मामले की सुनवाई 9 जजों की एक बेंच कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस आर....

अंतरिम आदेश से प्रभावित कोई बाहरी व्यक्ति रिट कार्यवाही में पक्षकार बनने का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कार्यवाही में शामिल न होने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को, जो मूल रिट कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, पक्षकार बनने से मना नहीं किया जा सकता, यदि उस कार्यवाही में पारित आदेश का उस बाहरी व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"रिट कार्यवाही में जहां कोर्ट से पहले से पारित किसी अंतरिम आदेश के दायरे और प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस आदेश से सीधे और स्पष्ट रूप से प्रभावित...

'सर्विस छोड़ना स्वैच्छिक रिटायरमेंट नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने SBI क्लर्क को पेंशन के फ़ायदे देने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि कोई कर्मचारी जो रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही सेवा छोड़ देता है, वह इसे स्वैच्छिक रिटायरमेंट बताकर पेंशन के फ़ायदे नहीं मांग सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने टिप्पणी की,"...हमने पाया कि यह मामला स्वैच्छिक रिटायरमेंट का नहीं है, बल्कि सेवाओं को अपनी मर्ज़ी से छोड़ने का है, जिसमें 24.01.1998 से 11.12.1998 तक, अपीलकर्ता ने बिना किसी को बताए और बिना छुट्टी लिए, लंबे समय तक अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया था..." बेंच ने यह टिप्पणी करते...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मेरठ में गिराए जाएं 859 प्रॉपर्टीज़ में बने अवैध सेटबैक, कंपाउंडिंग पर भी लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिना इजाज़त और बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों पर अपनी सख़्ती जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अप्रैल) को 859 प्रॉपर्टीज़ में सभी बिना इजाज़त वाले सेटबैक को दो महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भी फटकार लगाई कि उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और यहाँ तक कि सरकारी बैंकों को भी ऐसी इमारतों से चलाने की इजाज़त कैसे दी, जो "पूरी तरह से अवैध और बिना इजाज़त" हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह...

S.142 NI Act | बोर्ड प्रस्ताव पर दस्तखत करने का मतलब यह नहीं कि डायरेक्टर को कंपनी के रोज़मर्रा के मामलों की जानकारी थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिर्फ़ बोर्ड प्रस्ताव पर दस्तखत करने से यह साबित नहीं होता कि कोई डायरेक्टर कंपनी के रोज़मर्रा के मामलों का इंचार्ज था और उनके लिए ज़िम्मेदार था> इसलिए सिर्फ़ इस आधार पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।कंपनी की डायरेक्टर की अपील मंज़ूर करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। बेंच ने कहा कि ऐसा कोई खास आरोप नहीं था...

Motor Accident Claim | केस पार्टी बनाई गई बीमा कंपनी सभी आधार उठा सकती है और मुआवज़े की रकम को चुनौती दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मोटर दुर्घटना मुआवज़े की रकम के बारे में अपनी दलीलें रखने से रोक दिया था।कोर्ट ने कहा कि जब किसी मोटर दुर्घटना मुआवज़े के केस में बीमा कंपनी को एक पार्टी-प्रतिवादी (Respondent) के तौर पर शामिल किया जाता है तो उसे सभी उपलब्ध आधारों पर दावे को चुनौती देने का अधिकार होता है। यानी, उसे सिर्फ़ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2) में बताए गए आधारों (जैसे, पॉलिसी की...

बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें, पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गृह सचिवों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं वाला है और इस पर राज्य के अधिकारियों के स्तर पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है।जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा,"कृपया इस मुद्दे को बहुत-बहुत गंभीरता से लें। बच्चों की तस्करी बेकाबू हो चुकी है। पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं। अगर आप सभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इस मामले में केवल राज्य सरकार...