NGT बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन से जुड़े विवादों पर फैसला नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि NGT ऐसे विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जो असल में ज़मीन के इस्तेमाल, ज़ोनिंग नियमों और टाउन-प्लानिंग के पालन से जुड़े हैं, भले ही ऐसे विवादों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के तौर पर पेश किया जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"खुली और हरी जगहों के संबंध में बिल्डिंग प्लान का पालन न करने से जुड़ा विवाद... पर्यावरण का मुद्दा NGT के सामने कोई बड़ा सवाल नहीं था, जिससे इस मामले में NGT के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल सही ठहराया जा...

अगर वेलफेयर बोर्ड नहीं बने हैं तो डेवलपर्स से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस नहीं वसूला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनने तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 के तहत डेवलपर्स से कोई सेस नहीं वसूला जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की अपील खारिज करते हुए...

फैक्ट्री एक्ट की धारा 59 के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना करते समय क्षतिपूर्ति भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), कपड़े और धुलाई भत्ता (CWA) और छोटे परिवार भत्ता (SFA) जैसे क्षतिपूर्ति भत्ते फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा 59(2) के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना के उद्देश्य से "मजदूरी की सामान्य दर" का हिस्सा हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने भारत सरकार द्वारा दायर सिविल अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया, जिससे मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई, जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश रद्द कर दिया था,...

सार्वजनिक नीलामी करने वाले अधिकारियों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी ज्ञात बोझ और मुकदमों का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लंबित मुकदमों और बोझ का खुलासा न करना सार्वजनिक नीलामी को अमान्य कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीलामी खरीदार को ब्याज सहित ₹1.57 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया, यह पाए जाने के बाद कि ट्रस्ट ने बोली लगाने वालों को बिना बताए एक प्लॉट की नीलामी की थी, जबकि वह पहले से ही एक सिविल मुकदमे का विषय था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने खरीदार की रिट याचिका खारिज की और राहत देने...

अनुच्छेद 226(3) के तहत दायर आवेदन दो सप्ताह में निपटाना हाइकोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाइकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है।यह मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने...

वेटिंग लिस्ट अवधि समाप्त होने के बाद वेट-लिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित (वेस्टेड) या स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता, विशेषकर तब, जब प्रतीक्षा सूची की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी हो।न्यायालय ने कहा कि जब चयन/मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का कोई अपराजेय (इंडिफीज़िबल) अधिकार नहीं होता, तो यह मानना और भी अनुचित होगा कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को उससे अधिक अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में कोर्ट ने...

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के मामलों में राज्य भर्ती नियमों पर AICTE नियमों को प्राथमिकता दी गई।बेंच ने कहा, "राज्य द्वारा बनाए गए...

सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की रिक्त सीट पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह उम्मीदवार, जिसने सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे खुली/अनारक्षित रिक्त सीट के विरुद्ध चयनित माना जाएगा।”मामले के तथ्ययह मामला एयरपोर्ट...

SC/ST Act के तहत अपराध के लिए अपमान का आधार पीड़ित का अनुसूचित जाति/जनजाति से होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से न किया गया हो। अदालत ने कहा कि केवल अपमान, भले ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी हो, तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें जातिगत अपमान का विशिष्ट आशय सिद्ध न हो।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को...

सज़ा सस्पेंड हो चुकी हो तो आरोपी को हर अपील की सुनवाई में पेश होने के लिए कहना गलत: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में चल रही एक प्रथा पर ध्यान दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी आरोपी की सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है और उसे ज़मानत मिल गई है तो उसे अपीलीय कार्यवाही में नियमित रूप से पेश होने के लिए कहना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत में अपील कई बार महीनों या सालों तक पेंडिंग रहती है और कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट होने के बाद भी इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता - आरोपी या राज्य या शिकायतकर्ता...

S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे के बयानों" और ऐसे कबूलनामे के बयानों से हुई कथित बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब परिस्थितिजन्य सबूतों की कड़ी अधूरी हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट यह मानते हुए दिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सिर्फ़ धारा 27 के तहत दर्ज खुलासे के बयानों के आधार पर...

स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की तुरंत रिपोर्ट करें; स्कॉलरशिप मिलने में देरी के कारण किसी को भी क्लास, परीक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में आत्महत्या की बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को स्वीकार करते हुए उसे गहरा दुख और चिंता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इसने कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए , जिनमें यह शामिल है कि सभी HEIs को आत्महत्या की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी, चाहे वह हॉस्टल में हो, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में हो या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हो और उन्हें चौबीसों घंटे योग्य मेडिकल मदद मिलनी चाहिए।यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी संस्थान किसी स्टूडेंट्स...

राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उन अपीलों के बेंच पर सुनवाई की, जिनमें राज्य सरकार की ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए ज़रूरी योग्यताएं तय करने की शक्ति को चुनौती दी गई, जो ड्रग रूल्स, 1945 ("नियम") के नियम 49 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय योग्यताओं से अलग हैं।संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़ो का हवाला देते...

सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि राज्यों को सरकारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014 के नियम 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो राज्य में 'फार्मासिस्ट' के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर 'फार्मेसी में डिप्लोमा' तय करता है।पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में...

उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वीसी, फैकल्टी और स्टाफ की खाली जगहें भरें: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संस्थानों में फैकल्टी की पुरानी कमी और लीडरशिप में लंबे समय तक खाली पद सीधे तौर पर एकेडमिक दबाव, खराब मेंटरशिप और छात्रों की परेशानी में योगदान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में सभी खाली टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों को चार महीने के भीतर भरा जाए और वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे प्रमुख प्रशासनिक पदों को खाली होने के एक महीने के भीतर भरा जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह साफ किया कि रिटायरमेंट की तारीखें...

मीडिया समिट के लिए ग्लोबल स्पीकर्स को हायर करने का कॉन्ट्रैक्ट 'इवेंट मैनेजमेंट' के तौर पर सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आता: सुप्रीम कोर्ट

मीडिया और इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स के लिए बड़ी राहत में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि इंटरनेशनल बुकिंग एजेंसियों के ज़रिए हाई-प्रोफाइल स्पीकर्स को दी जाने वाली फीस पर "इवेंट मैनेजमेंट सर्विस" कैटेगरी के तहत सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड पर उसके सालाना लीडरशिप समिट के लिए ₹60 लाख से ज़्यादा के टैक्स की मांग को सही...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में 30% महिला आरक्षण नियम लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य में होने वाले बार काउंसिल चुनावों के लिए 30% महिला आरक्षण को बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसे पहले इस साल के लिए छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश भर में चरणबद्ध तरीके से होने वाले राज्य बार चुनावों से पहले महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट याचिका में दायर की।पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार...

अनुच्छेद 32 का बढ़ता दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिनमें लंबित मामलों के बावजूद सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का रुख किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग करार दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही बॉम्बे हाइकोर्ट में लंबित है।सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने अनुच्छेद 32 के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस...

तेलंगाना में विधायकों के दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को अंतिम चेतावनी, दो हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर शेष तीन दलबदल याचिकाओं पर फैसला करें। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (BRS) से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के अनुपालन से संबंधित सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पीकर को दलबदल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।स्पीकर की देरी और...

RWA को IBC कार्यवाही में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, जब तक वह स्वयं वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को यह स्पष्ट किया कि रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) या होमबायर्स की कोई संस्था कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं धनराशि का भुगतान करने वाली इकाई (financial creditor) न हो या सीधे वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा:“कोई सोसायटी या रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो अपने अधिकार में स्वयं लेनदार नहीं है और जिसे IBC के तहत अलॉटीज़ का अधिकृत...