ECI ने पश्चिम बंगाल में मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा।

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

उपचुनाव कार्यक्रम ECI को उपचुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए दिए गए अंतिम अवसर के तहत प्रस्तुत किया गया था।

ECI की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्यक्रम को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो सकती है।

इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे को देखते हुए न्यायालय ECI द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए इच्छुक था। उसने कहा कि मामले को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की संभावना है।

तदनुसार, न्यायालय ने लंबित सिविल अपीलों का निपटारा किया।

संक्षेप में, न्यायालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो फरवरी 2022 में निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव विजेता साधन पांडे की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई थी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में साधन पांडे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली BJP नेता कल्याण चौबे द्वारा दायर लंबित चुनाव याचिका के कारण उपचुनाव रुका हुआ था।

मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र की रिक्ति 09.05.2024 से उपलब्ध हो गई, यानी वह तारीख जिस दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने 09.05.2024 के आदेश के तहत चुनाव याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया था।

पिछले अवसरों पर न्यायालय ने ECI को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद जल्द से जल्द उपचुनाव हो सके।

केस टाइटल: सुवेंदु डे बनाम भारत का चुनाव आयोग, डायरी नंबर- 19472/2023