ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और सरकारी वेबसाइटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को घोषणा की कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया चेहरे की विकृति (एसिड हमलों, दुर्घटनाओं आदि के कारण) और विसौल हानि वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 46 का पालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए...

Order VII Rule 11 CPC | परिसीमा अवधि कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न हो तो वाद को समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब परिसीमा अवधि का प्रश्न विवादित तथ्यों से जुड़ा हो तो ऐसे मुद्दों पर सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (Order VII Rule 11 CPC) के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने तर्क दिया कि जब परिसीमा अवधि का मुद्दा तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न हो तो पक्षकारों को कार्रवाई के कारण के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना इसे संक्षेप में तय नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया...

कुछ मामलों में कोर्ट कर सकते हैं मध्यस्थ फैसले में बदलाव: सुप्रीम कोर्ट का 4:1 फैसला

एक संदर्भ का उत्तर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ (4:1 द्वारा) ने माना कि अपीलीय न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 34 या 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित करने की सीमित शक्तियां हैं।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना के बहुमत के फैसले में कहा गया कि न्यायालयों के पास मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित करने के लिए धारा 34/37 के तहत सीमित शक्ति है। इस सीमित शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा...

हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर फैसला करने के लिए लोकपाल के अधिकार क्षेत्र पर स्वत: संज्ञान मामला CJI के समक्ष पेश

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सिंगल के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के फैसले के खिलाफ स् वत: संज्ञान लेते हुए मामला प्रधान न् यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष भेज दिया।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस अभय एस ओक की खंडपीठ ने कहा कि विषय आदेश में लोकपाल ने चीफ़ जस्टिस से मार्गदर्शन मांगा था। न्यायिक मर्यादा के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए और लोकपाल आदेश के ऑपरेटिव हिस्से की ओर इशारा करते हुए, जस्टिस ओक ने कहा कि यह मुद्दा सीजेआई की अगुवाई वाली खंडपीठ...

अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले नागरिकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है।कोर्ट ने कहा,"यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है।"जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।निरीक्षक ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया और 13 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और गबन के संबंध...

3 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए FIR रद्द करने के लिए देरी आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तीन साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए FIR दर्ज करने में देरी, अगर उसमें संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो FIR रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467,468,471,420 और 120बी के तहत FIR दर्ज की गई थी। इन प्रावधानों में तीन साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने अन्य बातों के अलावा FIR दर्ज करने में 16 साल की देरी...

'डिजिटल एक्सेस का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा': सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए eKYC प्रक्रिया सुलभ बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया, ताकि एसिड अटैक या दृष्टि दोष के कारण चेहरे पर विकृति वाले व्यक्ति बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच सकें। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में राज्य के दायित्व पर भी जोर दिया कि वह एक समावेशी डिजिटल इको सिस्टम तैयार करे, जो हाशिए पर पड़े और कमजोर व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हो। चूंकि कई कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती...

केवल सिविल कार्यवाही शुरू करना FIR रद्द करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल सिविल कार्यवाही शुरू करने से ही FIR रद्द करने का औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता।कोर्ट ने कहा कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए सिविल उपाय का अस्तित्व आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने से नहीं रोकता।बेंच ने कहा,"केवल इसलिए कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपाय उपलब्ध है, इससे कोर्ट को यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं मिल जाता कि सिविल उपाय ही एकमात्र उपाय है।"उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल समानांतर सिविल मुकदमेबाजी के आधार पर आपराधिक अभियोजन को रोका नहीं जा...

Consumer Protection Act 2019 | प्रतिफल के मूल्य के आधार पर आर्थिक अधिकार क्षेत्र तय करना संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act) के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए, न कि प्रतिफल के रूप में दावा किए गए मुआवजे के।कोर्ट ने अधिनियम 2019 की धारा 34, 47 और 58 को संवैधानिक चुनौती को खारिज कर दिया और घोषित किया कि उक्त प्रावधान संवैधानिक हैं और न तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और न ही स्पष्ट रूप...

कॉमर्शियल कोर्ट्स के पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनकी नियुक्ति से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।न्यायालय ने टिप्पणी की,"हम अपेक्षा करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को किसी विशेष [राज्य या क्षेत्र] में लंबित वाणिज्यिक विवादों की प्रकृति और उचित समय के भीतर इन विवादों के निपटारे के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ प्रशिक्षण, अभिविन्यास या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया...

Order XI Rule 14 CPC | अपीलीय न्यायालय वाद खारिज होने के खिलाफ अपील में दस्तावेज पेश करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीपीसी के आदेश XI नियम 14 (Order XI Rule 14 CPC) के तहत दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने की शक्ति मुकदमे के लंबित रहने तक ही सीमित है और इसे खारिज होने के बाद लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि Order XI Rule 14 CPC के तहत कोई मुकदमा खारिज किया जाता है तो मामले की योग्यता के संबंध में अपील में कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय से उपजे मामले की सुनवाई की, जिसने...

'हिरासत में आदमी की मौत, 10 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं! अपने ही अधिकारियों को बचाना: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 अप्रैल) मध्य प्रदेश राज्य के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणी पारित की, जिसमें कथित तौर पर हिरासत में यातना और 25 वर्षीय देवा पारधी की हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।देवा की मां द्वारा दायर याचिका के अनुसार, देवा को उसके चाचा गंगरा के साथ चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायिक हिरासत में है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके बेटे को पुलिस ने बेरहमी से...

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम| पुनर्वर्गीकरण को सही ठहराने वाली परीक्षण रिपोर्ट निर्माता को दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब एक परीक्षण रिपोर्ट पेट्रोकेमिकल उत्पादों के पुनर्वर्गीकरण के लिए आधार बनाती है, तो उच्च शुल्क की आवश्यकता होती है, ऐसी परीक्षण रिपोर्ट की प्रति निर्माता-करदाता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मैसर्स ओसवाल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के खिलाफ 2.15 करोड़ रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राजस्व अधिकारियों ने पेट्रोकेमिकल्स के पुनर्वर्गीकरण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की गई...

'सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने वाले देश में कुछ भी गलत नहीं: पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्पाइवेयर रखने वाले देश में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है; असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ 2021 में दायर रिट याचिकाओं के बैच पर विचार कर रही थी, जिसमें इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और राजनेताओं की लक्षित निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग...

अभियोजन पक्ष पुलिस को दिए गए पिछले बयानों के आधार पर अदालती गवाह के बयानों का खंडन नहीं कर सकता; लेकिन अदालत ऐसा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अदालती गवाह"- वह व्यक्ति जिसे अदालत ने CrPC की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवाह के तौर पर बुलाया है - अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए गवाह के पिछले बयानों का इस्तेमाल करके जिरह नहीं की जा सकती।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा:"न्यायालय के गवाहों से किसी भी पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है, लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से। इसके अलावा, क्रॉस एक्जामिनेशन...

Commercial Courts Act | परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा से शुरू होती है, न कि प्रति की प्राप्ति से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act) के तहत अपील दायर करने की परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा की तिथि से शुरू होती है और कोई पक्ष इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि परिसीमा अवधि केवल निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से शुरू होती है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीपीसी के आदेश XX नियम 1 (Order XX Rule 1 of the CPC) के अनुसार न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह वादी को निर्णय की प्रति प्रदान करे। फिर भी वादी से इसके लिए आवेदन करने के लिए उचित प्रयास करने की...

S. 311 CrPC | अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अतिरिक्त गवाह की जांच की अनुमति दी जा सकती है, अगर...: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 के अनुसार बुलाए गए अतिरिक्त गवाह की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जा सकती है, यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन चूक के कारण उसे छोड़ दिया गया।न्यायालय ने यह भी माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 (प्रश्न पूछने या पेशी का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति) के तहत शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 (महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच...

अभियोजन पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेश किए गए गवाह के पक्षद्रोही होने के साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु के 'कन्नगी-मुरुगेसन' ऑनर किलिंग मामले में ग्यारह अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी गवाह ने मामले के कुछपहलुओं का समर्थन किया है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे 'पक्षद्रोही' घोषित किया जाना चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली ग्यारह दोषियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने दो पुलिसकर्मियों...

जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो पार्टियों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद, प्रत्येक सह-उत्तराधिकारी को आवंटित व्यक्तिगत शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं।अदालत ने कहा, "कानून के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति के वितरण के बाद, यह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है और संबंधित पक्षों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के सह-उत्तराधिकारी द्वारा...

जिला जज भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना लंबित चुनौती का निपटारा किए जिला जजों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया।याचियों की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली लंबित याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उस मामले...