BREAKING| Delhi-NCR में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी हुई बैन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हर साल केवल 3-4 महीने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है। Delhi-NCR में व्याप्त असाधारण स्थिति के कारण कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। यहां तक ​​कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध...

S. 138 NI Act | शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता साबित करने का कोई दायित्व नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि एक बार जब चेक जारी करने वाले ने चेक पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 139 के तहत अनुमान को केवल शिकायतकर्ता की ऋण देने की क्षमता पर सवाल उठाकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा बचाव नहीं किया गया हो।अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह अपनी क्षमता/वित्तीय क्षमता साबित करे, जिसके भुगतान के लिए कथित तौर पर चेक उसके पक्ष में जारी किया गया। केवल तभी जब यह आपत्ति...

Electricity Act, 2003 | राज्य आयोग राज्य के भीतर ग्रिड को प्रभावित करने वाली अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति पर निगरानी बनाए रखते हैं: सुप्रीम कोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम) के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति के लिए भी खुली पहुंच को विनियमित कर सकता है, अगर यह उनके ग्रिड को प्रभावित करता है।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जबकि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) अंतर-राज्यीय बिजली संचरण पर अधिकार क्षेत्र रखता है, यह राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERC) को अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति को विनियमित करने से नहीं रोकता, जब ऐसे लेनदेन राज्य ग्रिड को...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली इलाके में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने वन मामलों के मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर द्वारा पेड़ों की कटाई के संबंध में मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।खंडंपीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का निरीक्षण करने और आज दोपहर 3.30 बजे तक रिपोर्ट...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल SSC द्वारा की गई 25 हजार कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई करीब 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया।कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई और उसे सुधारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों को रद्द करने के...

कोई सार्वभौमिक नियम नहीं कि पद के लिए मूल पात्रता से अधिक योग्य उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अति-योग्यता अपने आप में अयोग्यता नहीं है, हालांकि ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि किसी पद के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यता से अधिक योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सीधा-सादा नियम नहीं है कि बुनियादी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के बजाय उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को चुना जाना चाहिए। प्रत्येक मामला उसके तथ्यों, चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों, किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति आदि पर निर्भर करेगा।कोर्ट ने कहा,...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ शराब दुकानों के आवंटन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार ( एक अप्रैल) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चंडीगढ़ आबकारी नीति 2025-2026 के तहत शराब की दुकानों के आवंटन पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते समय कोई कारण दर्ज नहीं किया था।कोर्ट ने कहा,“यदि वास्तव में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया था और अन्य शर्तें, जैसे सुविधा/असुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति और चोट को झेलना, भी इस...

BRS MLAs' Defection | 'स्पीकर अगर वर्षों तक अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं लेते तो क्या अदालत को अपने हाथ बांध लेने चाहिए?' : सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में बीआरएस विधायकों के दलबदल और उसके परिणामस्वरूप अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई देरी से संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसमें स्पीकर को केवल 4 सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय-सारिणी तय करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई...

"पुलिस सीमाएं नहीं लांघ सकती" : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/यूटी के डीजीपी को निर्देश भेजे, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का...

अर्ध-न्यायिक निकाय रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

यह देखते हुए कि अर्ध-न्यायिक निकाय भी उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाने से रोकने के लिए रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित दूसरा आदेश बरकरार रखा गया, जबकि अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित पहले आदेश का पालन नहीं किया गया और उसे चुनौती नहीं दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय ने उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाया था, जिस...

S.34 CPC | वाणिज्यिक लेन-देन में न्यायालय 6% से अधिक ब्याज दे सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को डिक्री राशियों के लिए उचित ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है। न्यायालय के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार भी है कि ब्याज किस तिथि से देय है- चाहे वाद दायर करने की तिथि से, उससे पहले की किसी तिथि से, या डिक्री की तिथि से।न्यायालय ने कहा कि वाणिज्यिक लेन-देन में राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर के संबंध में पक्षों के बीच समझौते के अभाव में, कानून के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") की...

केवल गलत आदेश पारित करने के आधार पर अर्ध-न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तहसीलदार के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट इस मामले में यह फैसला दिया कि दुर्भावना या बाहरी प्रभाव के आरोपों के बिना गलत अर्ध-न्यायिक आदेश अकेले अनुशासनात्मक कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सकते।कोर्ट ने कहा कि जब आदेश सद्भावनापूर्वक (हालांकि गलत) पारित किया गया तो यह अर्ध-न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य नहीं रखता, जब तक कि आदेश बाहरी कारकों या किसी भी तरह के रिश्वत से प्रभावित न हो।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी....

S.319 CrPC | अतिरिक्त अभियुक्त को बिना क्रॉस एक्जामिनेशन के गवाह के बयान के आधार पर बुलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की याचिका एक्जामिनेशन समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना गवाह की अप्रतिबंधित चीफ एक्जाम जैसे प्री-ट्रायल साक्ष्य पर निर्भर हो सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता की अप्रतिबंधित गवाही (चीफ एक्जाम) के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का हवाला देते हुए CrPC की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया था।ट्रायल...

क्या इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों को PhD के बिना एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंजीनियरिंग संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर (15 मार्च, 2000 के बाद नियुक्त), जिनके पास नियुक्ति के समय PhD योग्यता नहीं है या जो अपनी नियुक्ति के सात साल के भीतर PhD हासिल करने में विफल रहे, वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा जारी 2010 की अधिसूचना के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित होने का दावा नहीं कर सकते।साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि 15 मार्च, 2000 से पहले विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में नियुक्त किए गए शिक्षक, जब PhD असिस्टेंट प्रोफेसर...

"BNS के तहत लिंचिंग एक अलग अपराध", मॉब हिंसा के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

2019 में दायर एक जनहित याचिका, जिसमें तेहसीन पूनावाला मामले में जारी दिशानिर्देशों के पालन न होने को चुनौती दी गई थी, पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से एक संक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि BNS, जो IPC का स्थान ले चुकी है, में भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) को अलग अपराध के रूप में शामिल किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।शुरुआत में यह देखा गया कि सभी राज्यों...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्राधिकरण को अवैध विध्वंस के लिए 60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को उन छह व्यक्तियों को प्रत्येक को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, और इस कार्रवाई को "अमानवीय और गैरकानूनी" करार दिया है।कोर्ट ने कहा, "प्राधिकरणों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है… अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन में की गई इस अवैध तोड़फोड़ को ध्यान में रखते हुए, हम प्रयागराज...

CrPC की धारा 154 और BNSS की धारा 173 के तहत FIR पंजीकरण प्रावधानों के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में FIR के पंजीकरण और CrPC और उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रारंभिक जांच के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के बीच अंतर को स्पष्ट किया।न्यायालय ने पाया कि जबकि BNSS की धारा 173(1) सूचना दर्ज करने के संबंध में CrPC की धारा 154 के समान है, कुछ मामलों में FIR दर्ज करने से पहले धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच का अतिरिक्त प्रावधान एक “महत्वपूर्ण विचलन” है।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, BNSS की धारा 173 की उप-धारा (3) CrPC की धारा 154 से एक महत्वपूर्ण...

S.482 CrPC/S.528 BNSS | जांच के शुरुआती चरण में FIR को रद्द करने पर हाईकोर्ट पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है जो हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके एफआईआर को रद्द करने से रोकता है, केवल इसलिए कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। “ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि जब जांच प्रारंभिक चरण में हो, तो हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या BNSS की धारा 528 के समकक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके अपराध को रद्द करने के लिए अपने अधिकार...

धारा 256 CrPC/S.279 BNSS | शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति हमेशा आरोपी को बरी नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी हमेशा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 279 के अनुरूप) के अनुसार अभियुक्त को बरी नहीं करती।न्यायालय ने धारा 256 CrPC की व्याख्या इस प्रकार की कि इस धारा के तहत बरी करना तभी उचित है जब शिकायतकर्ता अभियुक्त की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित हो। यदि तिथि अभियुक्त की उपस्थिति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से निर्धारित की गई थी, तो ऐसी तिथि पर शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं...

अनुच्छेद 311 का मतलब यह नहीं कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि नियुक्ति प्राधिकारी को राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 311(1) का हवाला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने झारखंड राज्य की अपील स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें...