सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एचआईवी से संक्रमित हुए पूर्व वायु सेना अधिकारी को तत्काल 18 लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया

पूर्व वायु सेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल लापरवाही के मुआवजे के रूप में अदालत द्वारा आदेशित कुल 1.6 करोड़ रुपये की राशि में से 18 लाख रुपये तत्काल जारी करने का निर्देश दिया। उक्त सैन्य कर्मी सैन्य अस्पताल में एचआईवी से संक्रमित हो गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,

"...इस बीच हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता को तुरंत इस न्यायालय के फैसले के पैरा 89 में निर्धारित 18 लाख रुपये की राशि का भुगतान करें। इसे याचिकाकर्ता के खाते में जमा किया जाएगा।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को महीने में दो बार बेस अस्पताल में मेडिकल उपचार प्रदान किया जाएगा और इलाज के लिए अजमेर से दिल्ली की प्रत्येक यात्रा के लिए 25,000/- रुपये (यात्रा और आवास व्यय के लिए) का भुगतान किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

इलाज का चक्र पूरा होने के तुरंत बाद राशि उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

मुकदमेबाजी के एक और दौर को रोकने के प्रयास में याचिकाकर्ता को दिव्यांगता की सीमा के आकलन के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिव्यांगता पेंशन के प्रयोजन के लिए उसकी दिव्यांगता की सीमा 100 प्रतिशत मानी जाएगी। पेंशन राशि मार्च, 2024 से शुरू होने वाले हर महीने की 10 तारीख से पहले याचिकाकर्ता के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया।

शेष राशि (1.6 करोड़ रुपये में से) प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया गया। इसे एफडीआर के रूप में रखा जाएगा।

मामले को जुलाई, 2024 तक के लिए पोस्ट कर दिया गया, इस स्पष्टीकरण के साथ कि यदि उत्तरदाता उस समय तक मुख्य फैसले के खिलाफ अपनी पुनर्विचार याचिका दायर करने में असमर्थ हैं तो बेंच अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगी।

कार्यवाही की उत्पत्ति याचिकाकर्ता के सैन्य अस्पताल में किए गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एचआईवी से संक्रमित होने से हुई। उन्हें 2014 में बीमारी का पता चला और उनकी स्थिति 2002 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी थी। याचिकाकर्ता को 2016 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसे देने का कोई प्रावधान नहीं है।

इन परिस्थितियों में उन्होंने 95.03 करोड़ रुपये (मुकदमेबाजी खर्च सहित) के मुआवजे के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के समक्ष दावा दायर किया। हालांकि, NCDRC ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रक्त आधान के दौरान मेडिकल लापरवाही साबित करने के लिए उसके समक्ष कोई विशेषज्ञ की राय पेश नहीं की गई या साबित नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2023 में याचिकाकर्ता को लगभग मुआवज़े में 1.6 करोड़ रुपये (कमाई के नुकसान के लिए 86.73 लाख रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 50 लाख रुपये, भविष्य की देखभाल के खर्च के लिए 18 लाख रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 5 लाख रुपये) संयुक्त रूप से और अलग-अलग दोनों तरह से उत्तरदायी होने के कारण सेना और वायु सेना को प्रतिकरात्मक रूप से दिया जाएगा। सशस्त्र बलों द्वारा निर्देशानुसार मुआवजा देने में विफलता के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने वर्तमान अवमानना ​​याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एमिक्स क्यूरी वंशजा शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका के लंबित होने के मद्देनजर अवमानना याचिका उचित समय के लिए स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि तीन मुद्दों को तुरंत निपटाया जा सकता है - (i) याचिकाकर्ता के इलाज का स्थान, (ii) यात्रा और आवास व्यय, और (iii) दिव्यांगता पेंशन।

पहले मुद्दे पर शुक्ला ने बताया कि मुख्य फैसले में याचिकाकर्ता, जिसकी जीवन प्रत्याशा 12 वर्ष बताई गई, उसको रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में द्विमासिक उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी (उत्तरदाताओं-अवमानकों की ओर से उपस्थित) ने सूचित किया कि एचआईवी उपचार अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता नजदीकी बेस अस्पताल में इलाज करा सकता है।

दूसरा मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा इलाज के लिए अजमेर से दिल्ली की यात्रा के दौरान किए गए यात्रा और आवास खर्च से संबंधित था। जबकि शुक्ला ने दावा किया कि मुख्य फैसले में इसे याचिकाकर्ता को प्रदान करने का निर्देश दिया गया, एएसजी ने कहा कि संबंधित नियमों के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा खर्च किए जाने और बिल प्रदान करने के बाद खर्चों की 'प्रतिपूर्ति' का प्रावधान है।

तीसरा मुद्दा दिव्यांगता पेंशन का था। इस संबंध में एएसजी ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता की दिव्यांगता की सीमा का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता है।

तीन मुद्दों पर आदेश पारित करने के बाद अदालत ने पूछा कि क्या शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति द्वारा उनके मानदेय का भुगतान किया गया, जिस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक था। इस अनुरोध पर कि याचिकाकर्ता का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, यह निर्देश दिया गया कि वाद शीर्षक "XYZ v..." के रूप में जारी रहेगा।

केस टाइटल: XYZ बनाम कर्नल संजय निझावन और अन्य, CONMT.PET.(C) नंबर 1267/2023 C.A में, नंबर 7175/2021