रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी यह पता नहीं लगा सकता कि विक्रेता के पास स्वामित्व है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (Registration Act) रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को इस आधार पर हस्तांतरण दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन से इनकार करने का अधिकार नहीं देता कि विक्रेता के स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या उनका स्वामित्व अप्रमाणित है।इसलिए न्यायालय ने तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन नियमों के नियम 55A(i) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के साथ असंगत करार दिया।नियम 55A(i) के अनुसार, किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले व्यक्ति को पिछले...

सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक सेवा में वंशानुगत नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया।कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती और ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए पटना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत सार्वजनिक नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था।बिहार चौकीदारी संवर्ग (संशोधन) नियम, 2014...

Sec.197 of CrPC| प्राधिकार से अधिक काम करने वाले कृत्यों के लिए भी मंजूरी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में केवल अधिकता या अतिरेक, अपने आप में, एक लोक सेवक को CrPC की धारा 197 के तहत दिए गए वैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं करता है।CrPC की धारा 197 लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कथित रूप से किए गए कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने से पहले उपयुक्त सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता के द्वारा एक सुरक्षात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह संरक्षण आधिकारिक कर्तव्यों से अधिक किए गए कृत्यों तक भी फैला हुआ है, जब...

रिट कोर्ट स्वतःसंज्ञान से ऐसे अधीनस्थ विधान को निरस्त कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों और प्रचलित मिसालों का उल्लंघन करते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रिट न्यायालयों के पास स्वतःसंज्ञान से ऐसे अधीनस्थ विधान को निरस्त करने का अधिकार है, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिससे वह निरस्त और असंवैधानिक हो जाता है।न्यायालय ने कहा कि उसे स्वतःसंज्ञान से किसी अधीनस्थ विधान को अमान्य घोषित करने की शक्ति न देने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि यह संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों के विशाल भंडार के भीतर किसी मौलिक अधिकार के स्पष्ट रूप से विपरीत है।न्यायालय ने कहा,"देश में रिट न्यायालयों का कर्तव्य न केवल उन...

परिसीमा अधिनियम की धारा 18 सार्वजनिक परिसर अधिनियम पर लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत उठाई गई मांग के लिए देयता से जुड़े एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीमा अधिनियम की धारा 18 को लागू किया और पट्टाधारक को सीमा के विस्तार का लाभ दिया, यह देखते हुए कि लाइसेंसधारक ने 3 वर्ष की सीमा अवधि के भीतर देयता की स्वीकृति दी थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा,"प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकते कि सीमा अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 52 के तहत प्रदान की गई सीमा ही...

रद्द किए गए सेल एग्रीमेंट के लिए घोषणात्मक राहत के बिना विशिष्ट निष्पादन वाद सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि सेल एग्रीमेंट को रद्द करने के बाद विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया जाता है, तो जब तक उस वाद में रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने हेतु धारा 34, विशिष्ट राहत अधिनियम (Specific Relief Act) के अंतर्गत घोषणात्मक राहत की प्रार्थना शामिल नहीं की जाती, तब तक वह वाद सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायालय ने यह तर्क दिया कि जब अनुबंध के निष्पादन की मांग की जा रही हो, तब रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने वाली घोषणात्मक राहत आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुबंध वैध और अस्तित्व में...

"कोई धर्म इस तरह की क्रूर पेड़ कटाई की इजाजत नहीं देता, मुआवजा उत्सव के चढ़ावे से दो": सुप्रीम कोर्ट ने केरल की मंदिर समिति से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को केरल के पेरूर गांव में स्थित थिरु केरळपुरम श्रीकृष्णस्वामी मंदिर की समिति को मंदिर परिसर में तीन जंगली कटहल (जैकफ्रूट) के पेड़ों को काटे जाने को लेकर फटकार लगाई। इन पेड़ों का व्यास लगभग 1.5 से 2 मीटर था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ मंदिर से संबंधित संपत्ति विवाद में दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।कोट्टायम के जिला कलेक्टर द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के अनुसार, ये पेड़ मंदिर की प्रशासनिक समिति के निर्देश पर काटे गए थे।सुनवाई के...

पति की मानहानि से पत्नी भी प्रभावित हो सकती है, पति-पत्नी की साझा पारिवारिक प्रतिष्ठा होती है : सुप्रीम कोर्ट

एक सिविल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की कि जहाँ पति और पत्नी की अपनी-अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है, वहीं "परिवार की प्रतिष्ठा" नाम की भी कोई चीज़ होती है, और यदि पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है तो इसका प्रभाव पत्नी पर भी पड़ सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ उस अपील की सुनवाई कर रही थी जो Spunklane Media Private Limited (जो कि 'The News Minute' न्यूज़ पोर्टल का स्वामी है) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला यह...

सुप्रीम कोर्ट ने CEC को तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई परिदृश्य में वन और वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया

तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई क्षेत्र में अतिक्रमण और घटते वन क्षेत्र से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जैसे कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के फेफड़े हैं और वन क्षेत्रों के किसी भी ह्रास/विनाश का पूरे पर्यावरण पर सीधा प्रभाव...

धोखाधड़ी या गलत बयानी न किए जाने पर कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती, यदि ऐसा भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण नहीं किया गया हो। साथ ही नियोक्ता की ओर से नियम के किसी गलत प्रयोग या गलत गणना के कारण कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ उड़ीसा जिला न्यायपालिका में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली के...

10 अगस्त 2017 को सेवारत शिक्षक, जिनके पास एक अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने की D.El.Ed है, वे 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता के मुद्दे पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कि कोई भी शिक्षक जो 10.08.2017 तक सेवा में था और जिसने 01.04.2019 से पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के 18 महीने के कार्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) योग्यता हासिल की है, वह वैध डिप्लोमा धारक है और 2 साल का डी.एल.एड. कार्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षक के बराबर है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने कहा,"ऐसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017...

'कौन-सा कानून कहता है कि आधार के बिना बैंक अकाउंट नहीं चलाए जा सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कर्मचारियों को भत्ते न देने पर किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) प्रतिबंधों से प्रभावित 5,907 पात्र श्रमिकों को निर्वाह भत्ता न देने के लिए दिल्ली सरकार से सवाल किया, जिनके पास आधार से जुड़े बैंक खाते नहीं हैं। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह न्यायालय को बताए कि क्या सत्यापित श्रमिकों को इस आधार पर भुगतान से वंचित किया जा सकता है कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाना है।कोर्ट ने आदेश...

धारा 61 IBC | ओपन कोर्ट में जिस दिन फैसला सुनाया जाता है, परिसीमा अवधि उसी दिन से शुरू हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Insolvency and Bankruptcy Code (दिवाला एवं दिवालियापन संहिता) 2016 के तहत सीमा अवधि को शुरू करने वाली घटना आदेश की घोषणा की तिथि है और सुनवाई समाप्त होने पर आदेश की घोषणा न होने की स्थिति में, वह तिथि जिस दिन आदेश सुनाया गया या वेबसाइट पर अपलोड किया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया था, सीमा अवधि उसी दिन से चलनी शुरू हो जाती है। हालांकि, पार्टी सीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) के अनुसार उस अवधि को छोड़ने का हकदार है, जिसके दौरान...

धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Arbitration & Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 34(3) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए तीन महीने की सीमा अवधि को सख्ती से ठीक 90 दिनों के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे तीन कैलेंडर महीनों के रूप में व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायालय ने 09.04.2022 को पारित मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए 11.07.2022 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर करने को बरकरार रखा, भले ही यह 90-दिन की अवधि से परे था। इसने नोट...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

गुरुग्राम के DLF City (फेज 1-5) के निवासियों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि अवैध निर्माण (4000 से अधिक) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को "त्वरित कार्रवाई" (2 महीने के भीतर) करने का निर्देश दिया था।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रभावित निवासियों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। ये निवासी हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे और अपनी बात रखे...

Land Acquisition Act | सुप्रीम कोर्ट ने डी-एस्केलेशन के सिद्धांत की व्याख्या की, कहा- उच्चतम बिक्री उदाहरणों को लिया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को फिर से पुष्टि की कि अधिग्रहित भूमि के लिए उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का निर्धारण करते समय उच्चतम वास्तविक बिक्री उदाहरण पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत 2008 में धारूहेड़ा गांव (हरियाणा) में अधिग्रहित भूमि के लिए डी-एस्केलेशन के सिद्धांत को लागू करते हुए मुआवजे को ₹55.71 लाख से बढ़ाकर ₹1.18 करोड़ प्रति एकड़ कर दिया।न्यायालय ने...

अनियमितताओं के लिए कब पूरी चयन प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्य सिद्धांत तय किए

सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 अप्रैल) पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (एसएससी) द्वारा 2016 में की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, सरकारी रोजगार में नियुक्तियों की चुनौतियों से निपटने के दौरान न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले 4 मुख्य सिद्धांतों पर गौर किया कि क्या अनियमितताओं से भरी होने पर पूरी चयन...

BRS MLAs का कांग्रेस में शामिल होना | सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा समय पर निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार, 3 अप्रैल को तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में BRS विधायकों के दलबदल और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा परिणामी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित मामले में आदेश सुरक्षित रखा। ज‌स्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (प्रतिवादियों के लिए) और सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम (याचिकाकर्ताओं के लिए) की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।संक्षेप में, सिंघवी ने तर्क दिया कि केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर...

अगर नियुक्ति अवैध हो तो उम्मीदवार अनुच्छेद 142 के तहत न्यायसंगत राहत का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि यदि प्रारंभिक नियुक्ति अवैध है, तो उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए पद सुरक्षित करने के लिए न्यायसंगत राहत का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करता है जो कानूनी और वैध नहीं है, तो न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उसके बचाव में नहीं आ सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय की पुष्टि करते हुए ये...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व मंजूरी शुरू हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने के केंद्र के आदेशों पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया जो केंद्र सरकार के दो आदेशों (जुलाई 2021 और जनवरी 2022) को चुनौती देती हैं। इन आदेशों ने उन खनन परियोजनाओं को पश्चात स्वीकृति देने की अनुमति दी थी, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना शुरू हो गई थीं।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने एनजीओ वनशक्ति और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें इन सरकारी कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों में...