सुप्रीम कोर्ट ने मप्र न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को बाहर करने के खिलाफ पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को मध्य प्रदेश राज्य के एक नियम का स्वत: संज्ञान लिया, जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से पूरी तरह बाहर रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें एमपी न्यायपालिका से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करने पर आपत्ति लेने वाला एक पत्र मिला है। न्यायालय ने पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए मध्य प्रदेश हाई‌कोर्ट के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और यूनियन ऑफ इंडिया को...

'जब तक मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, जवाब दाखिल नहीं करूंगा': अवमानना मामले का सामना कर रहे व्यक्ति ने जोर देकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। आदेश पारित करते हुए, जस्टिस सीटी रविकुमार और ‌जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...

पुलिस अधिकारी को जमानत देने के मानक आम आदमी से अलग: सुप्रीम कोर्ट ने गलत गिरफ्तारी के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को पुलिस अधिकारी को पूर्व-गिरफ्तारी/अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उक्त अधिकारी दोषियों को दंडित करने के लिए जांच को उसके सही निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने के पुलिस अधिकारी के रूप में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी/प्रतिवादी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का हाईआकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि आम तौर पर, कारावास की संभावना का सामना करने वाला आरोपी अगर ऐसे अपराधों का दोषी साबित होता है...

यदि आत्मविश्वास को प्रेरित करती हो तो केवल मृत्यु पूर्व घोषणा दोषसिद्धि का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की सजा उसी स्थिति में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर कायम रखी जा सकती है, जब पीड़िता द्वारा दिया गया बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है और भरोसेमंद साबित होता है, यानी कि ऐसा मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए पीड़िता सचेत अवस्था में हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अतबीर बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार का जिक्र करते हुए कहा, “अदालत को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है कि बयान देने के समय मृतक मानसिक स्थिति में था और यह सिखाने, प्रोत्साहन या कल्पना...

BREAKING | SBI द्वारा Electoral Bonds विवरण का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (5 मार्च) को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।ADR का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में।भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के...

'तब तक जवाब दाखिल नहीं करूंगा जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ' : अवमानना का सामना करने वाले ने जिद पकड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।आदेश पारित करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उसे जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...

उधारी सीमा पर केरल बनाम संघ मूल वाद : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दौरान पूरा कोर्टरूम एक्सचेंज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य पर लगाई गई एक शर्त पर अस्वीकृति व्यक्त की कि केंद्र अतिरिक्त उधार लेने के लिए सहमति तभी देगा जब केरल सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद वापस ले लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।बुधवार को पीठ ने संघ के रुख को अस्वीकार करते हुए पूछा कि ऐसी शर्त...

'घी' 'पशुधन का उत्पाद': सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की आंध्र प्रदेश अधिसूचना को दी गई चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश (एपी) के सभी अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में इसकी खरीद और बिक्री के विनियमन के उद्देश्य से "घी" को "पशुधन का उत्पाद" माना।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“यह तर्क कि “घी” पशुधन का उत्पाद नहीं है, निराधार है। किसी भी तर्क से रहित है… पशुधन को आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 की धारा 2(v) के तहत परिभाषित किया गया, जहां गाय और भैंसें पशुधन हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से "घी" दूध का उत्पाद है, जो पशुधन का उत्पाद है।मामले का...

POCSO मामले में 'One Day Trial': सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द करने के बाद नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) मामले में 'डे-नोवो' मुकदमे के पटना हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोपी का मुकदमा 'एक दिन' में समाप्त हो गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 'बदसूरत जल्दबाजी' दिखाई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।समझने के लिए अभियोजन पक्ष का रुख यह है कि आरोपी, पीड़िता, आठ साल की बच्ची को फुसलाकर, उसे दुकान और फिर 'बागान' में ले गया। उसमें अपीलकर्ता ने कथित...

जनहित में समीचीन न होने पर PC&PNDT Act के तहत अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act) की धारा 20(3) के तहत अस्पताल/क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन निलंबित/रद्द किया जाना चाहिए। केवल तभी अनुमति दी जाती है, जब उपयुक्त प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार में PC&PNDT Act की धारा 20 की उपधारा (3) की शक्ति धारा 20 की उपधारा (1) और (2) की शक्ति के...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जूनियर की आत्महत्या के मामले में व्यक्ति के खिलाफ SC/ST Act का मामला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ 22 साल पुराने आपराधिक मामला रद्द कर दिया। उक्त व्यक्ति उसके जूनियर के रूप में काम कर रहा था।यहां अभियुक्त-अपीलकर्ता कन्नौज जिले में जिला बचत अधिकारी के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया कि मृतक आरोपी से जूनियर था। उसने 3 अक्टूबर, 2002 को आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट छोड़ा।पुलिस में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)...

सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व में सफारी के मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया, मौजूदा टाइगर सफारी को जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर चिड़ियाघर या सफारी के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सफारियों को ‌डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी, जो मामले का विषय था, नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित समिति की सिफारिशों के अधीन जारी रह सकती है।कोर्ट ने कहा,"जो सफारी पहले से मौजूद हैं और जो पखराऊ में निर्माणाधीन हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं...

भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से निपटने में कोर्ट को सतर्क और धीमी गति से काम लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (05 मार्च को) कहा कि केवल इसलिए कि भर्ती एजेंसी कोर्ट को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है, वंचित उम्मीदवार को राहत नहीं दी जा सकती। यह भी देखा गया कि भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया से निपटने में अदालतों को सतर्क और धीमी गति से काम करना पड़ता है।कोर्ट ने कहा,नियमों और विनियमों को लागू करने में काफी विचार प्रक्रिया हुई।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता भर्ती एजेंसी ने आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी में जूनियर लेक्चरर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी...

'अनुच्छेद 131 के तहत ये एक अधिकार है ' : सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त उधारी के लिए केंद्र को केरल को मूल वाद वापस लेने पर जोर ना देने को कहा

सप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य पर लगाई गई एक शर्त पर अस्वीकृति व्यक्त की कि केरल अतिरिक्त उधार लेने के लिए सहमति तभी देगा जब केरल सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद वापस ले लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।सुनवाई की पिछली तारीख पर, राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में अवैधताओं के लिए पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और उत्तराखंड के डीएफओ को फटकार लगाई

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जानवरों के बाड़े बनाने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को समिति गठित करने का निर्देश दिया। उक्त समिति सिफारिश करेगी कि क्या बफर या फ्रिंज क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए, यदि अनुमति हो तो ऐसी सफ़ारी स्थापित करने के लिए घोषणा की जानी चाहिए।बड़े प्रश्न के निर्धारण के लिए समिति नियुक्त करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और...

खनिज विकास पर केंद्रीय कानून ने राज्य के खनिज अधिकार पर ग्रहण लगा दिया है : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 4]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को खनन पर लगाई गई रॉयल्टी के मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के चौथे दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कैसे रॉयल्टी, प्रविष्टि 50 सूची II के प्रकाश में, 'कर' के बड़े स्पेक्ट्रम की एक प्रजाति है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ को समझाया कि जबकि प्रविष्टि 50 सूची II खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति बताती है, प्रविष्टि 54 सूची I (खनिज विकास पर संघ की शक्तियां) के तहत खनिज विकास पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून...

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत लागू परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति देते समय लागू किया जाने वाला परीक्षण सिर्फ प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, जैसा कि आरोप तय करने के समय किया गया, लेकिन सबूतों की कमी है कि अगर बिना खंडन किए छोड़ दिया जाए तो दृढ़ विश्वास के लिए क्या होगा? यह धारा अदालत को आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के अलावा, अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है।न्यायालय ने यह भी माना कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में RTE Act लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाने वाली और राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया और अधिकारियों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ याचिकाकर्ता/सामाजिक न्यायविद-ए सिविल राइट्स ग्रुप द्वारा पटना हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही...

दलीलों से परे कोई सबूत नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य दलीलों का हिस्सा नहीं है, उन्हें मुकदमे में पेश नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी.टी. रविकुमार एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“कानून के इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें दलीलों में कोई त्रुटि थी और पक्षों ने अपने मामले को पूरी तरह से जानते हुए सबूत पेश किए, जिससे अदालत उन सबूतों से निपटने में सक्षम हो सके। मौजूदा मामले में वादी पक्ष द्वारा 1965 के विभाजन के संदर्भ में दलीलों में...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के मामले में अवमानना मामले में BMC आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा

अपने कुछ कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के निर्देशों का पालन न करने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने निगम के हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा,"...प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले, जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई और इस न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल 2017 के आदेश के तहत संशोधित किया गया,...