न्यायालयों का कर्तव्य कि वे कार्यपालिका को कानूनों के कामकाज की समीक्षा करने और वैधानिक प्रभाव का ऑडिट करने का निर्देश दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी कानून के क्रियान्वयन का ऑडिट और मूल्यांकन करना कानून के शासन का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका के पास कार्यपालिका को कानूनों का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश देने की शक्ति और कर्तव्य दोनों हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। हालांकि, ऐसा निर्देश इस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि कानून, साक्ष्यपूर्ण न्यायिक डेटा या अन्य ठोस सामग्री के माध्यम से, लाभार्थियों की स्थितियों में सुधार करने में विफल रहा हैन्यायालय ने...

सौदा रद्द होने पर बयाना राशि जब्त करना दंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) क्रेता द्वारा शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर विक्रेता के साथ अग्रिम बिक्री समझौते के हिस्से के रूप में जमा किए गए बयाना धन की जब्ती को बरकरार रखा।कोर्ट ने क्रेता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विक्रेता के पास जमा बयाना धन की जब्ती नहीं हो सकती है। इसके बजाय, यह कहा गया कि अग्रिम बिक्री समझौते (एटीएस) के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए 20 लाख रुपये "बयाना धन" का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य अनुबंध को बांधने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में है। भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता विधेयक 2024 की आलोचना की, केंद्र से संशोधन की अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की शक्ति के लिए स्पष्ट वैधानिक मान्यता की निरंतर अनुपस्थिति के साथ अपना असंतोष व्यक्त किया या गैर-हस्ताक्षरकर्ता पार्टियों में शामिल होने के लिए. न्यायालय ने चिंता के साथ कहा कि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पहले की चूक के बावजूद, नया प्रस्तावित मध्यस्थता और सुलह विधेयक, 2024, जो कानून को ओवरहाल करने का प्रयास करता है, भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा।कोर्ट ने कहा, "कानूनी मामलों के विभाग ने अब एक बार फिर मध्यस्थता और...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक'; स्टाम्प पेपर बिक्री पर रिश्वत के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखनीय निर्णय में कहा कि स्टाम्प विक्रेता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत "लोक सेवक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भ्रष्ट आचरण के लिए पीसी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्तव्य की प्रकृति ही यह निर्धारित करते समय सर्वोपरि महत्व रखती है कि ऐसा व्यक्ति पीसी एक्ट के तहत परिभाषित लोक सेवक की परिभाषा के दायरे में आता है या नहीं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"देश भर में...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता, यद्यपि 'आवश्यक पक्ष' नहीं, फिर भी उसे 'उचित पक्ष' के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि विक्रय के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता 'आवश्यक पक्ष' नहीं हो सकता है, लेकिन यदि विवाद के निर्णय से उसके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वह 'उचित पक्ष' हो सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता (जो मुकदमे से अपरिचित था) ने विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग करते हुए कहा था कि रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर उसके दावे के...

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया, निजी भूमि को पूरी छूट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ताजमहल के 5 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी पेड़ को गिराने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाले उसके 2015 के निर्देश लागू रहेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने संरक्षित ताजमहल क्षेत्र (TTZ) में पेड़ों की कटाई और अन्य पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया।15 मई, 2015 के अपने पहले के निर्देश को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ों को गिराने का कोई भी अनुरोध - भले ही...

Gang Rape | किसी एक का पेनेट्रेटिव एक्ट, सामूहिक यौन अपराध में शामिल सभी को दोषी बनाता है, अगर इरादा समान हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेनेट्रेशन जैसा कोई कार्य नहीं किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(जी) के स्पष्टीकरण 1 के तहत, यदि एक भी व्यक्ति ने पेनेट्रेशन जैसा कार्य किया है तो समान इरादे वाले अन्य सभी लोगों को भी सामूहिक बलात्कार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2003) 2 एससीसी 143 के मामले में स्थापित मिसाल पर...

Church Of South India विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मराज रसालम के CSI मॉडरेटर के रूप में चुनाव को अवैध ठहराया, संशोधनों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) संबंधित विवाद में माना कि 2020 में हुए चुनावों में बिशप धर्मराज रसालम का CSI चर्च के मॉडरेटर के रूप में चुनाव अवैध था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 07.03.2022 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में धर्मसभा (Synod) की ओर से पारित प्रस्ताव, जिसमें बिशप की आयु और निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित संशोधनों को मंजूरी दी गई थी, को सीएसआई चर्च के प्रशासन के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों के अंतिम निपटारे तक प्रभावी नहीं बनाया जाना...

Customs Act | माल के आयात से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी इंजीनियरिंग स‌र्विस फी आकलन योग्य कस्टम वैल्यू के तहत आती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल (1 मई) फैसला सुनाया कि आयातक की ओर से भुगतान किए गए इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने माना कि अपीलकर्ता (कोल इंडिया) से लिया गया 8% तकनीकी और इंजीनियरिंग शुल्क सीमा शुल्क निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।यह वह मामला था जिसमें अपीलकर्ता ने पीएंडएच शॉवेल्स के लिए स्पेयर पार्ट्स के...

अगर डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें, तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी रुक सकती है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आज मौखिक टिप्पणी की कि दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को अत्यधिक या तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने और उच्च लागत वाले अधिक कीमत वाले ब्रांडों पर जोर देने का मुद्दा हल हो जाएगा, बशर्ते डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का वैधानिक आदेश हो। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को व्यापार लाने और अत्यधिक और/या तर्कहीन दवाएं लिखने और उच्च लागत या अधिक कीमत वाले ब्रांडों...

S. 482 CrPC | FIR रद्द करने की याचिका में जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना हाईकोर्ट के लिए संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच रिपोर्ट का आकलन या प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यह अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने के लिए जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया था। साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।प्रतिभा बनाम रामेश्वरी देवी (2007) 12 एससीसी 369 के मामले पर भरोसा करते...

जाति जनगणना: सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला, 2011 की SECC रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया था इनकार

एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना शामिल होगी। आखिरी बार भारत की जनसंख्या की गणना जाति के आधार पर आजादी से पहले 1931 में की गई थी। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) की गई थी। हालांकि, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी।इस संदर्भ में, 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर फिर से विचार करना दिलचस्प होगा, जिसने केंद्र को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 की...

अनुच्छेद 142 के तहत मध्यस्थ निर्णय में संशोधन संभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्तियों का इस्तेमाल किसी मध्यस्थ पंचाट में संशोधन के लिये किया जा सकता है, बशर्ते इससे लंबे समय तक चले मुकदमे को समाप्त करने में मदद मिले।CJI संजीव खन्ना द्वारा लिखित बहुमत की राय ने समझाया कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का उपयोग किसी पुरस्कार को संशोधित करने के लिए सावधानी से किया जा सकता है, जब तक कि यह पुरस्कार की योग्यता में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह फैसला चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना की...

अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट किसी केस को सीधे खारिज नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एक वाद को खारिज नहीं कर सकता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम द्वारा वर्जित वाद को खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति पर्यवेक्षी है, इसलिए इसका उपयोग हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट...

अवैध निर्माण को तोड़ना अनिवार्य, न्यायिक मंजूरी संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अवैध और अनधिकृत निर्माण पर अपने शून्य-सहिष्णुता के रुख की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक गैरकानूनी इमारत के नियमितीकरण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जोर दिया गया कि इस तरह के उल्लंघनों के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए और संरचना को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि अवैध संरचनाओं को बिना किसी अपवाद के विध्वंस का सामना करना चाहिए, इस तथ्य के बाद नियमितीकरण के सभी रास्ते बंद कर दिए जाने चाहिए। "कानून को उन लोगों के बचाव में नहीं आना चाहिए जो...

आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत न्यायालय कब ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रल अवॉर्ड वापस भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हाल ही में माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(4) के तहत पंचाट के आदेशों को न्यायाधिकरण को वापस भेजने की न्यायालयों की शक्तियों को सीधे-सादे फार्मूले के रूप में नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि किसी निर्णय को तभी वापस भेजा जाना चाहिए जब उसमें किसी दोष को ठीक करने की संभावना हो, लेकिन यदि संपूर्ण निर्णय में पर्याप्त अन्याय और स्पष्ट अवैधता हो, तो उसे वापस भेजने से बचना चाहिए।संविधान पीठ ने (4:1) माना कि अपीलीय न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह...

कार्यात्मक विकलांगता का निर्धारण करने के लिए अदालतें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की अनुसूची से विचलित नहीं हो सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कार्यात्मक विकलांगता के लिए मुआवजे की गणना करने में, न्यायालयों को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत अनुसूची तक खुद को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडखंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दाहिने हाथ की चार अंगुलियां गंवाने वाले कर्मचारी के मुआवजे की गणना के लिए विकलांगता प्रतिशत को 100% से घटाकर 34% कर दिया गया था। तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता को 2002 में एक फोर्जिंग...

मोटर दुर्घटना दावा | बेरोजगार पति को मृतक पत्नी की आय पर आंशिक रूप से आश्रित माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि बीमा मुआवजे का निर्धारण करते समय मृतक के पति को केवल इसलिए आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक सक्षम व्यक्ति है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पति की रोजगार स्थिति के सबूत के अभाव में मृतक की आय पर उसकी निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे आंशिक रूप से अपनी पत्नी की आय पर निर्भर माना जाएगा। इस प्रकार, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मृतक के पति, जिसकी रोजगार स्थिति अप्रमाणित थी, उसे उसके बच्चों...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट को संशोधित करने के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 की मेरिट लिस्ट को प्रश्नों में कुछ गलतियों के कारण संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हाईकोर्ट ने सेट बी, सी और डी...

CCS पेंशन नियम| कर्मचारी के नियमित होने के बाद संविदा सेवा को पेंशन में गिना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के नियमित होने के बाद पेंशन लाभ के लिए अनुबंध की नौकरी की अवधि को गिना जाना चाहिए।जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्हें शुरुआत में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित कर दिया गया था। न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 ("पेंशन नियम") के नियम 2 (G) के आधार पर लाभ से इनकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें संविदात्मक कर्मचारियों को शामिल नहीं किया...