Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 5 जून को बैठक बुलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 5 जून को सभी हितधारक-राज्यों की आपात बैठक बुलाने को कहा, जिससे दिल्ली के निवासियों के सामने आ रहे जल संकट को हल किया जा सके और 6 जून तक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

न्यायालय ने आदेश दिया,

“इस याचिका में उठाए गए मुद्दों और अन्य सभी संबंधित मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने के लिए 5 जून, 2024 को अपर यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक होगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों के लिए पानी की कमी की समस्या का उचित समाधान किया जा सके। इस मामले को गुरुवार (6 जून) को बैठक के विवरण और सुझाए गए कदमों के साथ पोस्ट करें।"

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा राज्य को संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई।

इसने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 5 जून को बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कहा, जिससे संकट का समाधान किया जा सके।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार द्वारा यह याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति के कारण राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है।

इसमें कहा गया कि अनुकूलन, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रशासनिक उपाय करने के बावजूद, राजधानी में आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया कि पड़ोसी राज्यों में से एक (हिमाचल प्रदेश) ने दिल्ली के साथ अपना अधिशेष पानी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, संकट को टालने के लिए हरियाणा राज्य से सहयोग की आवश्यकता है, जो हिमाचल प्रदेश के विपरीत राजधानी के साथ सीमा साझा करता है और दिल्ली को पानी देकर सहायता कर सकता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पानी भी शामिल है।

इस बात की ओर इशारा करते हुए कि दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रवासियों का घर है, दिल्ली सरकार के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने हरियाणा के पारस्परिक दायित्वों पर जोर दिया और कहा कि हरियाणा को जल और स्वच्छता संकट को हल करने में दिल्ली की सहायता करनी चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह दलील विरोधात्मक नहीं है और सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त पानी के एकमुश्त उपयोग के माध्यम से जल संकट को कम करना है, जिसे हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली के साथ साझा करने पर सहमति व्यक्त की है।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बोर्ड बैठक कर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की लगभग 50% बर्बादी रोकनी चाहिए।

बोर्ड के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली को मिलने वाले प्रत्येक 100 लीटर पानी में से केवल 48.65 लीटर ही राजधानी के लोगों तक पहुंचता है। इसका 52.35% पानी रिसाव, टैंकर माफिया और औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है।

एसजी मेहता ने कहा,

सरकार को इस पर सख्ती करनी होगी।''

मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, डायरी नंबर 25504-2024