NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

इस वर्ष अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के जरीपेट कार्तिक NEET आवेदक हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। इसमें 'समय की हानि' के आधार पर 1536 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देने की NTA की कार्रवाई को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील वाई. बालाजी और चिराग शर्मा ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए 'सामान्यीकरण सूत्र' का गलत प्रयोग अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में 'सामान्यीकरण सूत्र' लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य विषय ज्ञान का पता लगाना है, लेकिन सूत्र पता लगाने के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान की धारणा के आधार पर अंक प्रदान करता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, "सामान्यीकरण सूत्र" का विस्तार करना त्रुटिपूर्ण है, जहां सभी प्रश्नों को उम्मीदवार द्वारा हल किया गया।

यदि कोई उम्मीदवार प्रश्नों का गलत उत्तर देता है तो "सामान्यीकरण सूत्र" स्वतः लागू नहीं होता है।

यदि कोई उम्मीदवार प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो उम्मीदवार को पहले से ही इसके अनुरूप अंक दिए जा चुके हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि "सामान्यीकरण सूत्र" सबसे अच्छा, यदि बिल्कुल भी, केवल उन प्रश्नों की संख्या तक ही विस्तारित हो सकता है, जो समय की हानि के अनुपात में अनुत्तरित रह सकते हैं। यह देखते हुए कि प्रत्येक प्रश्न का समान अंक भार है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समान समय वितरण माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह रेखांकित किया गया कि चूंकि परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की गई, इसलिए "समय की हानि को सटीक रूप से मापने के लिए कोई मानक नहीं है।" कथित समय की हानि की स्थिति में अनुग्रह अंक देने को उचित ठहराने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई मूल्यांकन या रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया।

आगे कहा गया,

"प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कोई मूल्यांकन, रिपोर्ट, विचार या सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाली गई, जो परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को प्रतिपूरक अंक देने के लिए समय की हानि के कथित कारण को स्पष्ट करती हो। ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई परीक्षा में तकनीकी देरी का कोई साधन नहीं हो सकता। इसके अलावा, प्रश्न पत्र संभवतः परीक्षा शुरू होने से काफी पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाते हैं।"

9 जून को NEET-UG 2024 के परिणामों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया कि कई स्टूडेंट द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 के उच्च अंक "सांख्यिकीय रूप से असंभव" थे। यह आरोप लगाया गया कि NTA द्वारा परीक्षा के दौरान देरी के कारण ग्रेस मार्क्स देना कुछ स्टूडेंट को "बैकडोर एडमिशन" देने का दुर्भावनापूर्ण अभ्यास है।

याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर भी संदेह जताया कि विशेष केंद्र के 67 स्टूडेंट को पूरे 720 अंक मिले हैं।

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक के कारण NEET परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

गौरतलब है कि 8 जून को NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को 1,500 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जिन्हें इस साल की NEET (ग्रेजुएट) परीक्षा में बैठने के दौरान हुए “समय की हानि” की भरपाई के लिए “ग्रेस मार्क्स” दिए गए थे।

केस टाइटल: जरीपति कार्तिक बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और अन्य डायरी नंबर 26446/2024।