सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से हर DRT के कर्मचारियों की संख्या का विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज वित्त मंत्रालय को 2 जनवरी, 2025 तक एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें देश भर के 39 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या का विवरण हो।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ डीआरटी विशाखापत्तनम के न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित एक मामले से निपट रही थी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा अनिवार्य डेटा संग्रह कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया था। इससे न्यायाधिकरण का कामकाज प्रभावित हुआ था और लंबित मामलों में देरी हुई थी।

अदालत ने मंत्रालय के औचित्य पर सवाल उठाया कि डीआरटी के पास इस तरह के कार्य को करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं।

जस्टिस ओक ने कहा, 'कृपया देखें कि क्या देश में डीआरटी में वास्तव में 30 कर्मचारी हैं. आप यह कहकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं कि डीआरटी में 30 कर्मचारी हैं। हम आपको अवमानना के लिए नहीं बुला रहे हैं; हम कह रहे हैं कि अपने घर को व्यवस्थित करें,"

आदेश में कहा गया है, 'हमें उम्मीद थी कि मंत्रालय न्यायाधिकरणों से डेटा हासिल करने के लिए उचित मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आएगा, पैराग्राफ 3 पढ़ने के बाद यह आभास होता है कि मंत्रालय यह सुझाव देना चाहता है कि प्रत्येक डीआरटी की संख्या 29 स्टाफ सदस्यों और एक पीठासीन अधिकारी की है और इसलिए डीआरटी द्वारा आसानी से आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हम मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह भारत में 39 डीआरटी में से प्रत्येक के पास उपलब्ध मौजूदा कर्मचारियों को रिकॉर्ड पर पेश करे। हम दो जनवरी तक का समय देते हैं। 3 जनवरी को सूची।

मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को होगी।

आज, मंत्रालय के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने अपने पहले के आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। हालांकि, जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि इस आश्वासन के बिना माफी अपर्याप्त थी कि इस तरह की कार्रवाई की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

जस्टिस ओक ने कहा, "हम आश्वासन चाहते हैं कि यह फिर से नहीं किया जाएगा। तीन दिनों के भीतर डेटा देने वाले आदेशों को पारित करने के परिणामस्वरूप डेटा संग्रह के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों की दूसरी छमाही होती है "

न्यायालय ने मंत्रालय के हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और यह आश्वासन देने के लिए एक हलफनामा मांगा कि उचित व्यवस्था के बिना इस तरह के अनुरोध फिर से नहीं किए जाएंगे।

मंत्रालय के वकील ने तर्क दिया कि प्रणाली में सुधार के लिए डेटा आवश्यक था और यह केवल डीआरटी से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वे मामले के निपटारे को संभालते हैं। जस्टिस ओक ने हालांकि औपचारिक तंत्र की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, 'यदि आप डेटा चाहते हैं, तो आप डीआरटी को उस डेटा को जमा करने के लिए कैसे और किस तरीके से बुलाने जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि इस तरह की बात रिकॉर्ड पर आए।

मंत्रालय के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि उच्चतम स्तर पर एक उचित तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि इस तरह के आश्वासन को एक हलफनामे में प्रलेखित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "क्योंकि हम इस हलफनामे से खुश नहीं हैं," उन्होंने कहा, "आपको कहना चाहिए था कि हम ऐसी चीज में शामिल नहीं होंगे।

मामले की पृष्ठभूमि:

30 सितंबर, 2024 को न्यायालय ने मंत्रालय द्वारा डीआरटी को अपना अधीनस्थ कार्यालय मानने के बारे में चिंता व्यक्त की। इसने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

21 अक्टूबर, 2024 को न्यायालय ने डीआरटी को उनके आदेशों के आधार पर वसूल की गई राशि सहित विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए कहने के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा। मंत्रालय ने माफी मांगी लेकिन अपने कार्यों को सही ठहराने की मांग की। न्यायालय ने औचित्य की आलोचना की, यह देखते हुए कि डीआरटी इस तरह के अभ्यास करने के लिए पर्याप्त रूप से कर्मचारी नहीं थे।

न्यायालय ने कहा था कि मंत्रालय से डेटा संग्रह मांग, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले मामलों का विवरण और वसूली के आंकड़े शामिल हैं, ने डीआरटी पर अनुचित बोझ डाला है। न्यायालय ने 9 सितंबर, 2024 को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से तीन दिनों के भीतर डेटा मांगने के मंत्रालय के दृष्टिकोण की आलोचना की। इसके कारण डीआरटी विशाखापत्तनम के कर्मचारियों ने न्यायिक कर्तव्यों पर डेटा संग्रह को प्राथमिकता दी।

न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि मंत्रालय को इस तरह के डेटा की आवश्यकता है, तो उसे मौजूदा कर्मचारियों से अतिरिक्त बोझ उठाने की अपेक्षा करने के बजाय न्यायाधिकरणों को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने चाहिए थे। जस्टिस ओक ने टिप्पणी की, "यह अच्छा है कि अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया; अन्यथा, यह प्रथा जारी रहती।"