सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर जांच समिति के समक्ष गवाहों के बयानों तक पहुंच के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को पंजाब सरकार द्वारा जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​समिति के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की एक प्रति के लिए किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच की थी।

राज्य सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए बयानों तक पहुंच की मांग की। न्यायालय ने कहा कि राज्य जांच समिति के समक्ष गवाहों के बयानों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी जांच कर सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, "हमें पंजाब सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने का कोई आधार नहीं दिखता। राज्य जांच समिति के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की सहायता के बिना दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपनी जांच कर सकता है।"

सुरक्षा चूक 5 जनवरी, 2022 को हुई, जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री के काफिले को उस समय रोक दिया, जब वह बठिंडा से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक सड़क मार्ग से जा रहे थे।

जनवरी 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​को सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक समिति का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। यह आदेश "लॉयर्स वॉयस" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका में पारित किया गया था। न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने पंजाब पुलिस की ओर से चूक पाई।

केस टाइटल: लॉयर्स वॉयस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| Writ Petition(s)(Civil) No(s).13/2022