EVM सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जा सकता, इसका दुरुपयोग होगा: सुप्रीम कोर्ट

VVPAT रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि EVM सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

यह मामला दिशानिर्देश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब इसकी मांग की गई तो जस्टिस खन्ना ने बताया कि उनके और जस्टिस दत्ता के पास कुछ तथ्यात्मक प्रश्न थे। चुनाव आयोग के अधिकारी को उचित स्पष्टीकरण देने के लिए दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल (याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से) ने EVM सोर्स कोड प्रकटीकरण के मुद्दे का उल्लेख किया।

हालांकि, जस्टिस खन्ना ने इसे खारिज करते हुए कहा,

"सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जाना चाहिए...यह समस्या बन जाएगी...लोग फिर इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे।"

गौरतलब है कि EVM सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि, उस पर विचार नहीं किया गया। मुकदमेबाजी के उक्त दौर में, याचिकाकर्ता का तर्क था कि EVM सोर्स कोड, जो EVM के मस्तिष्क की तरह है, उसका स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए और ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।

जनहित याचिका को नवंबर 2023 में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था:

"आखिरकार, जिस तरीके से सोर्स कोड का ऑडिट किया जाना चाहिए और जिस तरह से ऑडिट से निपटा जाना चाहिए, वह चुनाव की अखंडता से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर असर डालता है, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण के तहत आयोजित किए जाते हैं। ऐसे नीतिगत मुद्दे पर हम याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार कोई निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।"

केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 434/2023 (और संबंधित मामले)