दिल्ली में रोजाना 3000 टन ठोस कचरा संसाधित नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और अन्य बातों के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन न होने पर चिंता जताई।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित आदेश पारित किया गया।

दिल्ली में नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

CQM रिपोर्ट में जो कहा गया, उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की कि 2016 के नियम पिछले 8 वर्षों से लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है।

खंडपीठ ने कहा,

"हालांकि दिल्ली में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का औसत दैनिक उत्पादन लगभग 11,000 टन है, वर्तमान अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता केवल लगभग 8,000 टन प्रति दिन है। इसलिए राजधानी शहर में हर दिन 3,000 टन MSW उत्पन्न होता है, जिसे संसाधित नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है।"

गैर-अनुपालन से निपटने के लिए इसने नई दिल्ली नगर निगम और छावनी बोर्ड, दिल्ली को नोटिस जारी किया। दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट वसीम ए कादरी ने किया, जिन्हें विभाग से इस पहलू पर निर्देश लेने के लिए कहा गया था।

न्यायालय ने केंद्र सरकार (अपने शहरी विकास विभाग के माध्यम से) और दिल्ली सरकार को 2016 के नियमों (ऊपर उल्लिखित 3 सहित) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सभी प्राधिकरणों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। एक ठोस कार्ययोजना बनाकर कोर्ट के समक्ष रखने को कहा गया।

इसके अलावा, सीएक्यूएम को दिल्ली में 2016 के नियमों का पालन न करने के संबंध में व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया।

इस पहलू पर मामले की सुनवाई 13 मई को होगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्तियां

एएसजी ऐश्वर्या भाटी द्वारा अदालत में सौंपे गए चार्ट को देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों के पीसीबी में कई पद खाली हैं। इस प्रकार, इसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने पीसीबी में रिक्त पदों की संख्या और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

उक्त राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 2 महीने के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। इस पहलू तक सीमित मामले पर 10 जुलाई को विचार किया जाएगा।

निर्माण गतिविधियों, पराली जलाने आदि से संबंधित मुद्दे।

उपरोक्त के अलावा, अदालत ने अपने आदेश में कुछ अन्य मुद्दे भी दर्ज किये। इनमें वेब पोर्टल पर निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों में शामिल निर्माण स्थलों का पंजीकरण शामिल था; गैर-अनुपालन वाली सी एंड डी गतिविधि साइटों को चयनात्मक रूप से बंद करना; और पराली जलाने/खेत की आग की रोकथाम और नियंत्रण।

यह टिप्पणी की गई कि सी एंड डी गतिविधियां धूल प्रदूषण पैदा करती हैं। इसलिए "अनुपालन न करने वाली सी एंड डी साइटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।"

इन मुद्दों पर 13 मई को विचार किया जाएगा।

केस टाइटल: एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यूपी(सी) नंबर 13029/1985