मूवी ट्रेलर कोई वादा नहीं, अगर ट्रेलर में दिखाई गई सामग्री को फिल्म में शामिल नहीं किया गया तो निर्माता जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को माना कि रिलीज हुई फिल्म में उस सामग्री को शामिल न करना जो फिल्म के प्रमोशनल ट्रेलर का हिस्सा थी, फिल्म निर्माताओं की ओर से उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत 'सेवा में कमी' नहीं है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस सवाल पर फैसला किया कि क्या मनोरंजन सेवा के प्रावधान में कोई 'कमी' है, जिसका उपभोक्ता ने टिकट खरीदकर भुगतान करके लाभ उठाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेवा में 'कमी' है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में जो दिखाया गया वह फिल्म का...

सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव से सवाल, 'क्या आपकी माफ़ी का आकार भी आपके विज्ञापनों जितना बड़ा था?'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी "उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी" थी।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले पर विचार कर रही थी।पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ अखबारों में विज्ञापन...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के 'निराशाजनक' कार्यान्वयन पर नाराजगी जताई, राज्यों को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राज्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD Act) के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की। यह देखते हुए कि RPwD Act का कार्यान्वयन 'निराशाजनक' स्थिति में है, न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विस्तृत तौर पर विचार करने और अगली सुनवाई में अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ राज्यों में RPwD Act को लागू करके दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू...

S.125 CrPC | अपने पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी को भरण-पोषण से वंचित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई मानसिक क्रूरता का हवाला देते हुए अपने पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 (4) के मद्देनजर भरण-पोषण से इनकार किया जा सकता है।संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:"कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से...

क्या राज्य बार काउंसिल नामांकन शुल्क के रूप में 600 रुपये से अधिक वसूल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा अत्यधिक वसूली जाने वाली नामांकन फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडियया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बार काउंसिल एडवोकेटस अधिनियम 1961 की धारा 24 (1) (एफ) के अनुसार निर्धारित राशि (राज्य बार काउंसिल के लिए 600 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 150 रुपये) से अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 पर सहमति रोकने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 को सहमति देने में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सचिव, केंद्र के साथ-साथ केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"पहले,...

'ट्रायल मणिपुर के बाहर जाना होगा': कुकी क्रांतिकारी सेना प्रमुख और UKLF नेता के खिलाफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) के प्रमुख डेविड हैंगशिंग और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF) के नेता लुनखोसन हाओकिप द्वारा उनके खिलाफ हथियार चोरी मामले की सुनवाई को मणिपुर से असम स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा।विक्रमजीत बनर्जी प्रतिवादी-एनआईए की ओर से निर्देश लेने के लिए उपस्थित हुए कि कौन सी अदालत/राज्य अधिक सुविधाजनक होगी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने एएसजी को निर्देश लेने में सक्षम बनाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को 14 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की तत्काल याचिका स्वीकार कर ली। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने महाराष्ट्र के सायन अस्पताल के डीन को 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जिस मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की ताजा...

जर्नलसिट सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (23 अप्रैल को) पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों की जमानत पर आपत्ति जताते हुए विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।इसी फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने तक सभी चार दोषियों की सजा निलंबित कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ विश्वनाथन की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले की सुनवाई की। प्रारंभ में, खंडपीठ नोटिस...

सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका से निपटने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मिली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सूखा राहत कोष के लिए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पिछली तारीख पर एजी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश प्राप्त करने का समय दिया था।शुरुआत में एजी ने अदालत को सूचित किया कि अब बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के अनुसार, केंद्र सरकार ने मामले से निपटने के...

Lakhimpur Kheri Case| सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस और अभियोजक से ट्रायल में देरी से बचने के लिए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (22 अप्रैल को) लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि सरकारी वकील और स्थानीय पुलिस को आशीष मिश्रा के ट्रायल के दौरान गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने यह निर्देश यह देखने के बाद पारित किया कि कुछ गवाह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल लंबा चल गया है।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीनियर एडवोकेट एडवोकेट जनरल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को भी...

'5 साल का लॉ कोर्स फायदेमंद, पेशे में परिपक्व लोगों की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के बाद 3 साल के LL.B Course की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को 12वीं कक्षा के तुरंत बाद 3 साल के LL.B Course की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।सीजेआई ने शुरुआत में ही हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की,"कोई पूछ सकता है कि हाई स्कूल के तुरंत बाद तीन साल का कोर्स और प्रैक्टिस (कानून की) की अनुमति क्यों दी...

ट्रेलर में दिखाए गए 'जबरा फैन' गाने को फिल्म में शामिल न करने पर यशराज फिल्म्स के खिलाफ लगा जुर्माना रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने 2016 की शाहरुख खान-स्टारर फिल्म 'फैन' में एक गाना शामिल नहीं करने के लिए वाईआरएफ पर जुर्माना लगाया था। उक्त गाने को फिल्म के प्रोमो और टीज़र में दिखाया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया।जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की समाप्ति के बिना हिरासत में 10 साल बिताने वाले व्यक्ति को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिसने ट्रायल की समाप्ति के बिना 10 साल हिरासत में बिताए। लोक अभियोजक को सुनने के बाद उचित नियमों और शर्तों पर आरोपमुक्त करने के लिए व्यक्ति को 1 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह मानते हुए आदेश पारित किया कि उस व्यक्ति (अपीलकर्ता) को 10 साल की कैद भुगतनी पड़ी थी, जबकि गवाहों से पूछताछ बाकी है। दरअसल सुनवाई के दौरान मामले के सरकारी वकील की ओर से बताया गया कि 6 और सरकारी गवाहों से...

'Intoxicating Liquor' में 'Denatured Spirit' शामिल नहीं, लेकिन इसमें 'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' शामिल है: केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को इस मुद्दे पर अपनी 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई पूरी की कि क्या राज्यों के पास 'नशीली शराब' पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके 'औद्योगिक शराब' को विनियमित करने की शक्ति है या क्या यह विशेष रूप से संघ के लिए आरक्षित है।सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट ने जवाबी सत्र आयोजित किया। जबकि अधिकांश राज्यों ने 'नशीली शराब' शब्द की व्यापक व्याख्या के लिए डिनेचर्ड स्पिरिट/औद्योगिक शराब को शामिल करने का विरोध किया, केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट वी...

S. 498A IPC | पति को परेशान करने के लिए अलग-अलग जगहों पर झूठे मामले दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग जगहों पर मुकदमे का सामना करके पति को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए का झूठा मामला दर्ज कराया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,''इस प्रकार हम गुप्त उद्देश्यों के लिए और दूसरे पक्ष (पति) को परेशान करने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की इस प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए हम अपीलकर्ता (पति) को...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कथन को साबित करने के लिए, जांच अधिकारी को यह बताना होगा कि अभियुक्त ने क्या कहा; केवल ज्ञापन प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चर्चा की है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत किसी आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान को कैसे साबित किया जाए।अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया आरोपी का बयान मूल रूप से जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किया गया आरोपी का "स्वीकारोक्ति का ज्ञापन" है, जिसे लिखित रूप में लिया गया। यह कथन केवल उसी सीमा तक स्वीकार्य है जिस सीमा तक इससे नये तथ्यों की खोज होती है।इस कथन को साबित करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने OTT Platforms पर अनुचित सामग्री के विनियमन की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज ओवर-द-टॉप प्लेटफार्मों (OTT Platforms) पर अनुचित सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम आदि जैसे OTT Platforms पर अनुचित सामग्री के प्रकाशन को चुनौती देते हुए जनहित में दायर याचिका पर आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में "प्रासंगिक सवाल" उठाया गया कि "क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एपीएमसी द्वारा कृषि बाजार यार्ड के लिए बनाई गई जमीन पर 5-सितारा होटल की अनुमति देने पर हैरानी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), सूरत को 5 सितारा होटल के निर्माण और संचालन के लिए कथित रूप से दुरुपयोग की गई भूमि की नीलामी करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला बाजार यार्ड बनाने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने के लिए ऐसी नीलामी का निर्देश देने में हाईकोर्ट सही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ एपीएमसी और होटल...

जलगांव मस्जिद विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका परिषद को प्रवेश गेट की चाबियां रोकने के निर्देश दिए, नमाज़ के लिए पिछला गेट खोलने की इजाजत

शुक्रवार (19 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जलगांव के एरंडोल तालुका में एक मस्जिद की चाबियां नगरपालिका परिषद के पास रहेंगी। इस प्रकार आदेश देते हुए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उसे जलगांव मस्जिद की चाबियां 13 अप्रैल तक परिषद को वापस करने का निर्देश दिया गया था।साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद सुबह नमाज़ शुरू होने से काफी पहले और सभी नमाज़ अदा होने तक...