सिर्फ जुर्माना भरने से कर चुनौती देने का हक नहीं जाता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के तहत हिरासत में लिए गए सामान की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान करके, करदाता को वैधानिक अपील दायर करने के अधिकार को माफ करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीएसटी शासन के तहत पारगमन के दौरान हिरासत में लिए गए सामानों की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान कार्यवाही समाप्त नहीं करता है जब तक कि CGST ACT की धारा 129 (3) के तहत औपचारिक, तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया जाता है। CGST ACT की धारा 129...

NEET स्टूडेंट की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और कोचिंग में स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत के लिए दिशा-निर्देश दिए

भारत में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 जुलाई) स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने विशाखापट्टनम में अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली 17 वर्षीय नीट उम्मीदवार के मामले का फैसला करते हुए पंद्रह बाध्यकारी निर्देश जारी किए। अदालत छात्र के पिता द्वारा दायर याचिका पर फैसला कर रही थी, जिसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी; केंद्र की आपत्ति खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) केरल राज्य को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ 2023 में दायर दो याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने राज्य द्वारा मामले वापस लेने के प्रयास पर केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने अपनी दलील दोहराई कि राज्य केवल याचिकाएं वापस लेना चाहता था।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने विलय नियम के अपवादों की रूपरेखा प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का कोई निर्णय, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुनर्विचार की मांग करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उसे चुनौती दे सकता है।न्यायालय ने कहा कि विलय का सिद्धांत (जहा निचली अदालत का निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के साथ विलीन हो जाता है) उस स्थिति पर लागू नहीं होगा, जहां विवादित निर्णय/आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

'धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है': सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में धोखाधड़ी से प्राप्त अपना आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी निर्णय या आदेश अमान्य है। उसे अपील, पुनर्विचार या रिट कार्यवाही में चुनौती दिए बिना, संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने रेड्डी वीराना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में दिया गया अपना ही 2022 का फैसला रद्द करने के लिए इसी सिद्धांत को लागू किया और कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसलिए अमान्य है।अदालत ने कहा,"उल्लेखनीय...

Builder-Bank Nexus In NCR: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी, गुरुग्राम के जज को घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में "बिल्डर-बैंक गठजोड़" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आगे की जाँच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी।इसके अलावा, गुरुग्राम की अदालतों की "समस्याओं" को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के ज़िला एवं सेश जज को निर्देश दिया कि वे घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेश पारित करने की तथ्य-खोजी जाँच करें, जबकि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने वाला स्थगन आदेश जारी किया गया है। सेशन जज को 10...

BREAKING| 498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया:"इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक...

Hasdeo Forest | 'आखिर पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और छत्तीसगढ़ सरकार से किया सवाल

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खनन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और राज्य सरकार से पूछा कि क्षतिपूर्ति उपायों के तहत पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी - पहली याचिका सुदीप श्रीवास्तव (छत्तीसगढ़ स्थित अधिवक्ता और कार्यकर्ता) द्वारा दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को PEKB (परसा ईस्ट और केंते बासन) और परसा कोल ब्लॉक, छत्तीसगढ़ के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और...

BREAKING| विधेयकों की मंज़ूरी की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर नोटिस जारी किया। ये अधिकार क्रमशः विधेयकों पर मंज़ूरी देने के हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए...

रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है।ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट ने अपने तर्क में गलती की...

'ईडी अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संवाद के लिए वकीलों को कैसे बुला सकता है? इसके लिए दिशानिर्देश होने चाहिए': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा आपराधिक मामलों में मुवक्किलों को दी जाने वाली कानूनी सलाह के संबंध में वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ "इन रिः मामलों और संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब करने के संबंध में" शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर...

जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी को हिरासत में दी गई यातना, सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का दिया आदेश

हिरासत में हिंसा के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल को कथित हिरासत में यातना दिए जाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जाँच कराने का आदेश दिया।न्यायालय ने इस दुर्व्यवहार के लिए ज़िम्मेदार जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को तत्काल गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को अपीलकर्ता-पीड़ित खुर्शीद अहमद चौहान को उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन की...

SEBI Act | अवैतनिक जुर्माने पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लागू, देयता न्यायनिर्णयन आदेश से उत्पन्न होगी: सुप्रीम कोर्ट

सेबी द्वारा अदा न किए गए जुर्माने पर ब्याज लगाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि अदा न किए गए जुर्माने की राशि पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है और चूककर्ता की ब्याज भुगतान की देयता मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तिथि से अर्जित होगी। न्यायालय ने कहा कि मूल्यांकन आदेश में देयता स्पष्ट हो जाने के बाद, सेबी द्वारा कोई अलग से मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, "सेबी अधिनियम की...

अगर संयुक्त अपील में किसी मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को शामिल नहीं किया गया, तो अपील खत्म हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को स्पष्ट किया कि CPC के Order XLI Rule 4 के तहत एक उपाय (जो एक पक्ष को दूसरों की ओर से अपील करने की अनुमति देता है यदि डिक्री सामान्य आधार पर आधारित है) तब लागू नहीं होती है जब सभी प्रतिवादी संयुक्त रूप से अपील करते हैं और एक प्रतिस्थापन के बिना मर जाता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दूसरी अपील को CPC के Order...

NDPS Act की धारा 32B न्यूनतम सजा से अधिक सजा देने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति को नहीं रोकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को स्पष्ट किया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 32B (न्यूनतम सजा से अधिक सजा देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक) न्यूनतम दस साल से अधिक की सजा देने में ट्रायल कोर्ट की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है.संक्षेप में बताने के लिए, अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (c) के तहत विशेष न्यायाधीश (NDPS) द्वारा एक अन्य आरोपी के साथ कोडीन फॉस्फेट, एक साइकोट्रोपिक पदार्थ युक्त विभिन्न खांसी सिरप की 236 शीशियों के कब्जे में होने...

MP Entry Tax Act | निर्माता प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी क्योंकि वे स्थानीय क्षेत्रों में शराब के "प्रवेश का कारण" बनते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बीयर और भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) निर्माताओं पर स्थानीय क्षेत्रों में बिक्री के लिए माल ले जाने पर 'प्रवेश कर' लगाने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने तर्क दिया कि शराब निर्माता स्थानीय क्षेत्रों में माल का "प्रवेश" कराते हैं, जिससे वे मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 ("मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976") की धारा 2(3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, भले ही बिक्री...

सामाजिक बाधाओं के कारण अपराध करने वाली महिलाओं को सुधारात्मक दृष्टिकोण से क्यों देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि सामाजिक परिस्थितियों में अपराध करने वाली महिलाओं, विशेष रूप से अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह के मामलों में, के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कैसे लैंगिक असमानताएं और सामाजिक मानदंड एक महिला को अलग-थलग कर सकते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून के विरुद्ध अवज्ञाकारी कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकती है।जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार...

'संयुक्त डिक्री में मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि प्रतिस्थापित न होने पर अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है', सुप्रीम कोर्ट ने वाद निवारण कानून का सारांश प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को दिए गए एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि जब संयुक्त और अविभाज्य 'डिक्री' कई वादी या प्रतिवादियों से संबंधित हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII नियम 3 के अनुसार, यदि किसी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को समय पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो पूरी अपील समाप्त हो जाएगी।न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर न लाने से परस्पर विरोधी या असंगत डिक्री हो सकती है, जिसके लिए अपील का पूर्ण निवारण आवश्यक है। अन्यथा,...

SARFAESI Act| किरायेदार बिना यह साबित किए बेदखली का विरोध नहीं कर सकता कि किरायेदारी बंधक से पहले बनाई गई थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई किरायेदार SARFAESI अधिनियम के तहत बेदखली का विरोध नहीं कर सकता, जब तक कि बंधक निर्माण से पहले किरायेदारी स्थापित न हो जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें एक किरायेदार को गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा वापस कर दिया गया था।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संपत्ति गिरवी रखने के...

MSMED Act के तहत सुलह प्रक्रिया पर परिसीमा अधिनियम नहीं होगा लागू, मध्यस्थता पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने MSMED Act के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बड़े खरीदारों से समय-सीमा समाप्त भुगतान दावों की वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे का निपटारा किया।न्यायालय ने कहा कि MSME आपूर्तिकर्ता अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही के माध्यम से समय-सीमा समाप्त ऋणों का दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दावों को मध्यस्थता के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिसीमा अधिनियम MSMED ढांचे के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है।न्यायालय ने तर्क दिया कि...