सिर्फ 2 महीने में बिना टेंडर के 125 एकड़ जमीन दी गई : सुप्रीम कोर्ट ने UPSIDC को फटकार लगाई, यूपी में जमीन देने के तरीके में सुधार का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम- UPSIDC के उस फैसले को आज बरकरार रखा जिसमें भुगतान में चूक के चलते एक निजी कंपनी को भूमि आवंटन रद्द किया गया था। हालांकि, इसने अपनी आवंटन प्रक्रिया में "गंभीर प्रणालीगत त्रुटियों" के लिए यूपीएसआईडीसी की तीखी आलोचना की, यह देखते हुए कि सार्वजनिक लाभ के उचित मूल्यांकन के बिना केवल दो महीनों के भीतर 125 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का संज्ञान लेते हुए इस बात पर जोर...

वैध लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने (30 मई) एक वैध लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि एक नोटिस को वैध माने जाने के लिए स्पष्ट रूप से "कानूनी" के रूप में लेबल किया जाना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि प्राप्तकर्ता (नोटिस प्राप्तकर्ता) को भेजा गया संचार प्रभावी रूप से चूक, संभावित परिणामों और प्रेषक के इरादे का विवरण देता है, तो यह लीगल नोटिस के रूप में योग्य होगा।उदाहरण के लिए, लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों में शामिल होंगे: (1) इसमें तथ्यों का एक स्पष्ट और संक्षिप्त सेट होना चाहिए जो...

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नियम साफ नहीं हैं, पुराने कानून अब काम के नहीं: बिटकॉइन वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट

क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के क्षेत्र में एक ग्रे क्षेत्र मौजूद है और मौजूदा कानून पूरी तरह से अप्रचलित हैं। वे इस मुद्दे को संबोधित नहीं कर सकते, "सुप्रीम कोर्ट ने आज बिटकॉइन जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े एक मामले से निपटने के दौरान कहा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ गुजरात स्थित शैलेश बाबूलाल भट्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर कई राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का आरोप है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता-आरोपी के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी...

कर्मचारी को रिटायरमेंट की आयु चुनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट की आयु निर्धारित करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। यह अधिकार राज्य के पास है, जिसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए उचित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"किसी कर्मचारी को इस बात का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वह किस आयु में रिटायर होगा।"जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता लोकोमोटर-विकलांग इलेक्ट्रीशियन है। उसको 58 वर्ष की आयु में...

बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, कहा– असम पुलिस ने मां को बांग्लादेश भेजने के लिए हिरासत में लिया

सुप्रीम कोर्ट असम पुलिस द्वारा एक महिला को कथित तौर पर हिरासत में रखने को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ के समक्ष तत्काल उल्लेख किया। आलम ने जोर देकर कहा कि वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 26 वर्षीय बेटे यूनुच द्वारा उस महिला की ओर से दायर की गई है, जिसे असम के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है (1) बंदी की रिहाई; (2) बंदी के "पुश...

BREAKING| NEET-PG 2025 दो शिफ्ट में नहीं हो सकता : NBE को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि वह NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित न करे, क्योंकि इस तरह की परीक्षा से मनमानी होगी।कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए NEET-PG 2025 को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है।कोर्ट ने आदेश में कहा,"दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। इससे समान अवसर नहीं मिल पाते।...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जज पर 'निंदनीय' टिप्पणी करने पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज किया अवमानना ​मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को अजय शुक्ला नामक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसने सुप्रीम कोर्ट की सनियर जज के बारे में "कठोर और निंदनीय" टिप्पणी की थी।कोर्ट ने यूट्यूब को वरप्रैड मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला का वीडियो हटाने का भी निर्देश दिया।शुक्ला के वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की:"व्यापक रूप से प्रकाशित इस तरह के निंदनीय...

कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायरमेंट आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायर आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक है। न्यायालय ने एक लोकोमोटर-दिव्यांग इलेक्ट्रीशियन को राहत दी, जिसे 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग कर्मचारियों के बीच इस तरह के भेदभाव मनमाने...

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- 'उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस मामले में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का पिछला आचरण संदिग्ध है, क्योंकि उसका व्यवहार चालाकी और प्रतिशोधी प्रतीत होता है, जिसमें आरोपी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की धमकी देना भी शामिल है, अगर उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर...

गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हमने प्रोजेक्ट के सही या गलत होने पर कोई राय नहीं दी

सुप्रीम कोर्ट ने (29 मई) स्पष्ट किया कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक यात्री जेटी और टर्मिनल के निर्माण के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चुनौती को खारिज करते हुए, उसने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि गेटवे ऑफ इंडिया पर जेटी परियोजनाओं को चुनौती देने के संबंध में 27 मई को सुनवाई के दौरान उसके द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का मामले के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण में कहा गया है, "हम स्पष्ट करते...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल को उनके निजी सहायक की मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पर अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अपने निजी सहायक (पीए) की संदिग्ध मौत से संबंधित एक मामले में आरोपी आईएएस और ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पूर्व कलेक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जमानत बांड भरने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ज‌स्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया।यह आदेश ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा 28 अप्रैल को उन्हें और उनके कुछ कर्मचारियों की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आया है।संक्षिप्त तथ्यों के...

'नाबालिग गवाह आसानी से सिखाए जा सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने गवाह की क्षमता जांचे बिना दी गई सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी 11 व्यक्तियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि दोषसिद्धि एक बाल गवाह की गवाही पर आधारित थी, जिसने अपनी योग्यता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं किया था।कोर्ट ने कहा, "कानून अच्छी तरह से तय है कि एक नाबालिग गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अदालत द्वारा प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि गवाह सवालों को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम है या नहीं।...

UAPA | व्यक्तिगत खतरे के आकलन के बिना गवाहों के बयानों के खुलासे पर रोक लगाने वाला व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामलों में गवाहों के बयानों के खुलासे पर व्यापक प्रतिबंध अस्वीकार्य है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष की ऐसे बयानों तक पहुंच को सीमित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होना चाहिए, विशेष रूप से यह कि क्या प्रत्येक गवाह के जीवन या सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा मौजूद है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को एक सुविचारित न्यायिक आदेश द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक...

POCSO कानून के तहत गंभीर यौन अपराध में 20 साल से कम सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत 23 वर्षीय को दी गई 20 साल की सश्रम कारावास को "असाधारण परिस्थितियों" के आधार पर कम करने की मांग करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस आधार पर एसएलपी खारिज कर दी कि दोषी को 20 साल की सजा दी गई थी जो पॉक्सो कानून की धारा छह के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम सजा है। इसलिए, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। ...

राजस्व शुल्क पर पूर्व की अधिसूचनाओं को स्पष्ट करने वाला सर्कुलर पिछली तारीख से प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र / अधिसूचना, जिसमें राजकोषीय विनियमन को स्पष्ट या स्पष्ट किया गया है, को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए।अत न्यायालय ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा जारी दिनांक 17-09-2010 के परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा शुल्क पर कतिपय पिछली अधिसूचनाओं को स्पष्ट कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि, प्रकृति में व्याख्यात्मक होने के नाते, परिपत्र को सीमा शुल्क की छूट...

कस्टम्स एक्ट की धारा 27 या अनुचित लाभ सिद्धांत बैंक गारंटी की वापसी पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की याचिका मंजूर की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 पर तब लागू नहीं होता जब गलत तरीके से बैंक गारंटी के रिफंड की मांग की गई है।ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के नकदीकरण को सीमा शुल्क के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न तो धारा 27 और न ही अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होता है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के जबरदस्ती नकदीकरण के खिलाफ पतंजलि फूड लिमिटेड की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें विभाग को 6% ब्याज...

S. 239 CrPC | अभियोजन पक्ष की सामग्री के आधार पर आरोप मुक्त किया जाना चाहिए, बचाव पक्ष की सामग्री के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 239 के तहत अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आदेश यह देखते हुए खारिज कर दिया कि आरोप मुक्त करने का आधार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बजाय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री थी।यह मानते हुए कि CrPC की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने की याचिका पर निर्णय लेने के चरण में बचाव पक्ष की सामग्री पर भरोसा करना कानून के तहत अस्वीकार्य है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA, MCOCA मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई; कहा- ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने ऐसे विशेष कानूनों के तहत "सैकड़ों मामलों" में देरी को देखते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा, "परीक्षणों में देरी को संबोधित करने का सबसे प्रभावी उपाय समर्पित अदालतों की स्थापना हो सकती है, जिन्हें विशेष कानूनों के तहत सुनवाई सौंपी जा सकती है, उन्हें कोई अन्य सिविल या...

सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के कारण अडानी पावर के मुआवजे के अधिकार की पुष्टि की; JVVNL की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों (PPA) के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS)-आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद अपीलकर्ताओं (JVVNL) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) के बीच निश्चित टैरिफ पर 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौते (PPA) के इर्द-गिर्द केंद्रित था। APRL ने कोल...

Order VII Rule 11 CPC | अगर एक मांग पर रोक है, पर दूसरा सही कारण है तो केस खारिज नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वाद को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मांगी गई राहतों में से एक कानूनी रूप से अस्थिर है, बशर्ते कि अन्य राहतें बनाए रखने योग्य हों और कार्रवाई के स्वतंत्र कारणों से उत्पन्न हों।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CPC के Order VII Rule 11 के तहत एक वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन का निर्णय करते समय, चुनिंदा प्रार्थनाओं को अलग करने की अनुमति नहीं है जहां कार्रवाई के अलग-अलग कारणों की दलील दी जाती है और तथ्यों के अलग-अलग सेट द्वारा समर्थित होते हैं। ऐसा इसलिए है...