क्या पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पर गौर करने को कहा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 2023 के नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो अधिकारियों को नियमों के अनुसार मुद्दों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि कोई और शिकायत उत्पन्न होती है तो पक्ष संबंधित हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वे वर्तमान मुद्दे पर फैसला देने से नहीं कतरा रहे हैं।

खंडपीठ ने कहा,

“हम इस मुद्दे से निपटने से कतरा रहे हैं लेकिन हम इसका दायरा बढ़ने नहीं देंगे। साफ-साफ शब्दों में कहें तो किसी भी पीठ के लिए फैसला करना बहुत महत्वपूर्ण मामला है लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे।'

एबीसी नियमों को शुरू में केंद्र द्वारा 2001 में अधिसूचित किया गया और अब 2023 के एबीसी नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये नियम धारा 38, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए।

बॉम्बे, केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के पांच आक्षेपित निर्णय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। केरल हाईकोर्ट ने 2015 में एबीसी नियमों को बरकरार रखा और माना कि आवारा कुत्तों को मारने के लिए नगर निगम कानूनों को एबीसी नियमों का पालन करना चाहिए। आवारा कुत्तों को मारने के लिए नगर निगम अधिकारियों को बेलगाम विवेकाधीन शक्तियां नहीं दी जा सकतीं। दूसरी ओर, बॉम्बे, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने माना कि स्थानीय अधिकारियों के पास आवारा कुत्तों को मारने की विवेकाधीन शक्तियां हैं और वे एबीसी नियमों के अधीन नहीं हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पशु कल्याण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ता का रुख यह है कि बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 जैसे नगर निगम कानूनों ने शहरों के स्थानीय आयुक्तों को आवारा कुत्तों को नष्ट करने का अनियंत्रित अधिकार प्रदान किया है यदि उन्हें लगता है कि कुत्ता उपद्रव का स्रोत है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश पारित किए।

इस समय वकील ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के केंद्रीय नियमों की ओर इशारा किया।

इसके बाद जस्टिस करोल ने पूछा कि केंद्रीय नियम के मद्देनजर इस मामले में क्या बच गया है।

जस्टिस करोल ने कहा,

“आज अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट पर बोझ डाला जा रहा है। इसमें व्याख्या का कोई सवाल ही नहीं है। आप नियमों की व्याख्या के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में जाएं।''

उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि अधिनियम के प्रावधानों और 2023 नियमों के बीच टकराव के मामलों में हाईकोर्ट व्याख्या करेगा कि ये नियम कहां तक लागू होंगे।

जस्टिस माहेश्वरी ने तब कहा कि मामले की जड़ यह है कि क्या इन 2023 नियमों के आलोक में व्यक्तिगत मामलों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा,

“मुख्य प्रश्न यह है कि जो निर्णय अधिनियम और राज्य अधिनियमों के आधार पर दिया जाता है, अब 2023 नियम आए हैं… उन नियमों पर हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया। 2023 के नियमों के संदर्भ में व्यक्तिगत मामलों में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है या नहीं।”

इसके अनुसरण में पीठ ने पक्षों से नियमों पर गौर करने को कहा। न्यायालय के अनुसार, बहुत सारे मुद्दे नियमों से हल हो सकते हैं और जो कुछ बचता है, उस पर हाईकोर्ट विचार कर सकते हैं।

इसके बाद पशु कल्याण बोर्ड की ओर से पेश हुईं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मनीषा टी. करिया ने इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा जारी की गई हालिया सलाह के बारे में बेंच को अवगत कराया। इसके आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टियां इस पर अमल करें तो 90% समस्या हल हो जाएगी।

तदनुसार, पीठ ने मामले को 8 मई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि यदि उचित मामले में व्याख्या के लिए कोई मुद्दा उठता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया जा सकता है।

गौरतलब है कि पहले के अवसर पर न्यायालय ने पक्षों से संबंधित मुद्दों, संबंधित कानूनों और नियमों, विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा लिए गए विचारों और एसओपी को तैयार करने के लिए भी कहा था।

इससे पहले (21 सितंबर, 2023 को) कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उसका कोई अंतरिम निर्देश जारी करने का इरादा नहीं है और वह मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनना और ठोस दिशानिर्देश जारी करना चाहता है।

केस टाइटल: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम आवारा परेशानियों के उन्मूलन के लिए लोग सी.ए. नंबर 5988/2019