उधारी सीमा पर केरल बनाम संघ मूल वाद : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दौरान पूरा कोर्टरूम एक्सचेंज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य पर लगाई गई एक शर्त पर अस्वीकृति व्यक्त की कि केंद्र अतिरिक्त उधार लेने के लिए सहमति तभी देगा जब केरल सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद वापस ले लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।बुधवार को पीठ ने संघ के रुख को अस्वीकार करते हुए पूछा कि ऐसी शर्त...

'घी' 'पशुधन का उत्पाद': सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की आंध्र प्रदेश अधिसूचना को दी गई चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश (एपी) के सभी अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में इसकी खरीद और बिक्री के विनियमन के उद्देश्य से "घी" को "पशुधन का उत्पाद" माना।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“यह तर्क कि “घी” पशुधन का उत्पाद नहीं है, निराधार है। किसी भी तर्क से रहित है… पशुधन को आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 की धारा 2(v) के तहत परिभाषित किया गया, जहां गाय और भैंसें पशुधन हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से "घी" दूध का उत्पाद है, जो पशुधन का उत्पाद है।मामले का...

POCSO मामले में 'One Day Trial': सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द करने के बाद नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) मामले में 'डे-नोवो' मुकदमे के पटना हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोपी का मुकदमा 'एक दिन' में समाप्त हो गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 'बदसूरत जल्दबाजी' दिखाई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।समझने के लिए अभियोजन पक्ष का रुख यह है कि आरोपी, पीड़िता, आठ साल की बच्ची को फुसलाकर, उसे दुकान और फिर 'बागान' में ले गया। उसमें अपीलकर्ता ने कथित...

जनहित में समीचीन न होने पर PC&PNDT Act के तहत अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act) की धारा 20(3) के तहत अस्पताल/क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन निलंबित/रद्द किया जाना चाहिए। केवल तभी अनुमति दी जाती है, जब उपयुक्त प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार में PC&PNDT Act की धारा 20 की उपधारा (3) की शक्ति धारा 20 की उपधारा (1) और (2) की शक्ति के...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जूनियर की आत्महत्या के मामले में व्यक्ति के खिलाफ SC/ST Act का मामला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ 22 साल पुराने आपराधिक मामला रद्द कर दिया। उक्त व्यक्ति उसके जूनियर के रूप में काम कर रहा था।यहां अभियुक्त-अपीलकर्ता कन्नौज जिले में जिला बचत अधिकारी के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया कि मृतक आरोपी से जूनियर था। उसने 3 अक्टूबर, 2002 को आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट छोड़ा।पुलिस में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)...

सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व में सफारी के मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया, मौजूदा टाइगर सफारी को जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर चिड़ियाघर या सफारी के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सफारियों को ‌डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी, जो मामले का विषय था, नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित समिति की सिफारिशों के अधीन जारी रह सकती है।कोर्ट ने कहा,"जो सफारी पहले से मौजूद हैं और जो पखराऊ में निर्माणाधीन हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं...

भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से निपटने में कोर्ट को सतर्क और धीमी गति से काम लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (05 मार्च को) कहा कि केवल इसलिए कि भर्ती एजेंसी कोर्ट को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है, वंचित उम्मीदवार को राहत नहीं दी जा सकती। यह भी देखा गया कि भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया से निपटने में अदालतों को सतर्क और धीमी गति से काम करना पड़ता है।कोर्ट ने कहा,नियमों और विनियमों को लागू करने में काफी विचार प्रक्रिया हुई।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता भर्ती एजेंसी ने आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी में जूनियर लेक्चरर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी...

'अनुच्छेद 131 के तहत ये एक अधिकार है ' : सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त उधारी के लिए केंद्र को केरल को मूल वाद वापस लेने पर जोर ना देने को कहा

सप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य पर लगाई गई एक शर्त पर अस्वीकृति व्यक्त की कि केरल अतिरिक्त उधार लेने के लिए सहमति तभी देगा जब केरल सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद वापस ले लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।सुनवाई की पिछली तारीख पर, राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में अवैधताओं के लिए पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और उत्तराखंड के डीएफओ को फटकार लगाई

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जानवरों के बाड़े बनाने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को समिति गठित करने का निर्देश दिया। उक्त समिति सिफारिश करेगी कि क्या बफर या फ्रिंज क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए, यदि अनुमति हो तो ऐसी सफ़ारी स्थापित करने के लिए घोषणा की जानी चाहिए।बड़े प्रश्न के निर्धारण के लिए समिति नियुक्त करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और...

खनिज विकास पर केंद्रीय कानून ने राज्य के खनिज अधिकार पर ग्रहण लगा दिया है : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 4]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को खनन पर लगाई गई रॉयल्टी के मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के चौथे दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कैसे रॉयल्टी, प्रविष्टि 50 सूची II के प्रकाश में, 'कर' के बड़े स्पेक्ट्रम की एक प्रजाति है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ को समझाया कि जबकि प्रविष्टि 50 सूची II खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति बताती है, प्रविष्टि 54 सूची I (खनिज विकास पर संघ की शक्तियां) के तहत खनिज विकास पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून...

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत लागू परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति देते समय लागू किया जाने वाला परीक्षण सिर्फ प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, जैसा कि आरोप तय करने के समय किया गया, लेकिन सबूतों की कमी है कि अगर बिना खंडन किए छोड़ दिया जाए तो दृढ़ विश्वास के लिए क्या होगा? यह धारा अदालत को आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के अलावा, अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है।न्यायालय ने यह भी माना कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में RTE Act लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाने वाली और राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया और अधिकारियों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ याचिकाकर्ता/सामाजिक न्यायविद-ए सिविल राइट्स ग्रुप द्वारा पटना हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही...

दलीलों से परे कोई सबूत नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य दलीलों का हिस्सा नहीं है, उन्हें मुकदमे में पेश नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी.टी. रविकुमार एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“कानून के इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें दलीलों में कोई त्रुटि थी और पक्षों ने अपने मामले को पूरी तरह से जानते हुए सबूत पेश किए, जिससे अदालत उन सबूतों से निपटने में सक्षम हो सके। मौजूदा मामले में वादी पक्ष द्वारा 1965 के विभाजन के संदर्भ में दलीलों में...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के मामले में अवमानना मामले में BMC आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा

अपने कुछ कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के निर्देशों का पालन न करने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने निगम के हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा,"...प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले, जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई और इस न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल 2017 के आदेश के तहत संशोधित किया गया,...

'याद रखें हम वादियों के लिए मौजूद हैं': सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने तक तलाक का आदेश न जारी करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) तलाक की डिक्री निकालने के अपने विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहने के लिए अपनी रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की। यह बताना उचित होगा कि इस डिक्री के तहत दस से अधिक कार्यवाहियों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। हालांकि, पांच महीने से अधिक समय तक इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा,“हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (बी) के तहत तलाक की है और उक्त डिक्री के तहत 10 से अधिक कार्यवाहियों का निपटारा किया गया। इस...

'पहले धार्मिक समिति को जांच करने दें': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली में दरगाह की सुरक्षा याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को दिल्ली के महरौली में कुछ धार्मिक संरचनाओं के अस्तित्व पर अपना फैसला टाल दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति को अपना प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ईस्वी) और बाबा फरीद की चिल्लागाह सहित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एचआईवी से संक्रमित हुए पूर्व वायु सेना अधिकारी को तत्काल 18 लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया

पूर्व वायु सेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल लापरवाही के मुआवजे के रूप में अदालत द्वारा आदेशित कुल 1.6 करोड़ रुपये की राशि में से 18 लाख रुपये तत्काल जारी करने का निर्देश दिया। उक्त सैन्य कर्मी सैन्य अस्पताल में एचआईवी से संक्रमित हो गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"...इस बीच हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता को तुरंत इस न्यायालय के फैसले के पैरा 89 में निर्धारित 18 लाख रुपये की राशि का...

संदेशखाली हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई से कराने को कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पश्चिम बंगाल राज्य ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों के खिलाफ हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए मंगलवार (5 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह घटनाक्रम हाईकोर्ट के उस आदेश के कुछ घंटों के भीतर आया है, जिसमें मामले को मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की याचिका...

UAPA मामले में जीएन साईबाबा को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

जीएन साईबाबा को बरी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र राज्य ने मंगलवार (5 मार्च) को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कथित माओवादी-संबंध मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत उनकी और पांच अन्य की सजा रद्द कर दी।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया।बाद में इस खंडपीठ ने...

लिखित बयान में वाद का पैरा-वार उत्तर होना चाहिए; जब तक विशेष रूप से इनकार न किया जाए, आरोप स्वीकार किए जाने योग्य माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि वादी द्वारा किए गए दावे के खिलाफ पैरावाइज जवाब देने में प्रतिवादी की विफलता को वादी में लगाए गए आरोपों को प्रतिवादी के खिलाफ स्वीकार किया जाएगा।जस्टिस सी.टी. रविकुमार एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“आदेश VIII नियम 3 और 5 सीपीसी स्पष्ट रूप से वादी में दलीलों की विशिष्ट स्वीकृति और खंडन का प्रावधान करता है। सामान्य या टाल-मटोल से इनकार को पर्याप्त नहीं माना जाता। सीपीसी के आदेश VIII नियम 5 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि भले ही स्वीकृत तथ्यों...