क्या जिला जजों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करने में हाईकोर्ट राज्य सरकार से परामर्श करे ? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को पूछा कि क्या जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट को राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है।यह सवाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को 13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में उठा। मामले में विवाद की जड़ हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित आवश्यकता के संबंध में है कि उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने...

कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत के खिलाफ 26 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश राज्य की याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ आंध्र प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा TDP के अध्यक्ष को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई। नायडू को इस मामले के...

क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मुस्लिम व्यक्ति की याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका बरकरार रखने की हकदार है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के आदेश से निकले मामले की सुनवाई की, जिसमें मुस्लिम महिला द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 याचिका में याचिकाकर्ता (उसके पति) को 20,000 रुपये प्रति महीना अंतरिम गुजारा भत्ता देने का...

वोटिंग पर्चियों में भगवान अयप्पा की तस्वीरों का इस्तेमाल | सुप्रीम कोर्ट ने के बाबू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने (12 फरवरी को) सीपीआई (एम) नेता एम स्वराज द्वारा 2021 के विधानसभा चुनावों में थ्रिपुनिथुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के बाबू के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सुनवाई योग्य माना।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार,"...एक बार जब हाईकोर्ट ने राय दी कि 1951 के अधिनियम (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम) की धारा 123(3) के तहत सुनवाई योग्यता मुद्दा बनता है तो हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।"2021 के विधानसभा...

आगे की जांच की मांग करने वाली अर्जी विरोध याचिका मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच की मांग करने वाला आवेदन विरोध याचिका के रूप में माना जा सकता है, यदि आवेदन प्रथम दृष्टया अपराध के कमीशन को स्थापित करता है। ऐसे आवेदन को तकनीकी रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विरोध याचिका दायर करने का प्रक्रियात्मक सहारे का पालन ​​नहीं किया गया।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता के लिए उचित कदम आगे की जांच के लिए धारा 173(8) के तहत दायर करने के बजाय विरोध याचिका दायर करना होता, लेकिन यह भी कहा कि किसी याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना...

District Judges Selection | सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मानदंड बदलने के लिए झारखंड एचसी को दोषी ठहराते हुए 7 उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद हाईकोर्ट के लिए जिला न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड में बदलाव करना अस्वीकार्य होगा।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 'जिला जज कैडर' सर्विस में नियुक्त होने के लिए योग्य सात व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करे, जिन्हें "नियम के बीच में बदलाव" के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (भर्ती, नियुक्ति और...

छात्र संघ चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने की यूजीसी की सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रसंघ पदाधिकारी और कार्यकारी पदों के लिए एक उम्‍मीदवार की चुनाव लड़ने की संख्या सीमित करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के नियम 6.5.6 और यूजीसी की ओर से 28 नवंबर, 2006 को जारी एक अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।नियम 6.5.6 में प्रावधान है कि छात्र संघ चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को पदाधिकारी के...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट की रोक को मार्च तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दायर याचिका के बाद भीमा कोरेगांव मामले में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर रोक को मार्च तक बढ़ा दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ पिछले साल दिसंबर में उन्हें जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने नवलखा की जमानत याचिका को अनुमति दी थी, लेकिन एनआईए के आग्रह...

उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाया नहीं जा सकता: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को केंद्रीय चुनाव आयोग के जवाब के मद्देनज़र मतदाता सूची में नामों के दोहराव के मुद्दे से संबंधित कार्यवाही को समाप्त कर दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ित मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि या उनके नाम हटाए जाने की स्थिति में पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। ईसीआई की ओर से पेश हुए श्री अमित शर्मा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से पारित...

जिला जजों का चयन | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रक्रिया के बीच में मानदंड बदलकर झारखंड हाईकोर्ट ने गलत किया; 7 उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट जिला जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड में बदलाव नहीं कर सकता। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह जिला जजों के रूप में नियुक्त‌ होने के लिए योग्य सात व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करे, जिन्हें "नियम के बीच में बदलाव" के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (र‌िक्रूटमेंट, अप्वाइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस)...

सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार के खिलाफ उद्धव सेना की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार को चुनौती देने वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ समय की कमी के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी। सीजेआई ने मामले को सुनवाई के लिए पहले की तारीख पर सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। पीठ ने यह भी कहा कि पहले स्थिरता के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।पीठ शाम को जब उठने...

NewsClick ने टैक्स मांग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पोर्टल "NewsClick" चलाने वाली कंपनी को इनकम टैक्स मांग पर रोक खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी। ऐसा करते समय न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अंतरिम राहत के लिए शीघ्र विचार के अनुरोध के मामले में ट्रिब्यूनल शीघ्रता से निर्णय लेगा।समाचार पोर्टल ने दावा किया कि प्रतिवादी-कर अधिकारियों ने फरवरी और नवंबर, 2023...

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2021 में चार किसानों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख यानी 26 सितंबर, 2023 के बाद से मामले की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस पर विचार करते हुए इसने रजिस्ट्री को इसे प्राप्त करने का निर्देश दिया।यह मामला अक्टूबर 2021 में 8 लोगों (4 किसानों, एक पत्रकार और 3 भाजपा...

'अत्यधिक तकनीकी व्याख्या से बचा जाए ' : सुप्रीम कोर्ट ने महिला जीएसटी अधिकारी को 'महिला आरक्षित श्रेणी' उम्मीदवार बनाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अदालतों को खंड(खंडों) की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो शुद्धिपत्र/निर्देशों के प्रभाव को खत्म कर दे।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र को एक महिला उम्मीदवार के सामान्य श्रेणी में चयन पर विचार और उस पर लाभ प्रदान का विचार करने का निर्देश दिया, जिसे बिक्री कर अधिकारी के रूप में 'महिला आरक्षित श्रेणी' के स्थान पर चुना गया था।विवाद का सार यह था कि महाराष्ट्र सरकार के तहत 'ग्रुप ए' और...

दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा; ब्रेकअप करना और पार्टनर को किसी और से शादी करने की सलाह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी साथी को केवल माता-पिता की सलाह के अनुसार शादी करने की सलाह देना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।इस मामले में लड़की ने तब आत्महत्या कर ली, जब उसके प्रेमी ने उसे अपने माता-पिता की पसंद से शादी करने की सलाह दी। मृतक लड़की तब परेशान हो गई, जब लड़के के परिवार ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। उसकी मौत के बाद पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर...

उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले राज्य सरकार के भीतर मंत्री है और पद केवल लेबल और कुछ नहीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को गलत मानते हुए इस पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ता 'पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी' ने विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की...

'पेंशन योजना की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार की सेवा को शामिल करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022 के तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन देते समय कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी अथक सेवा के बदले में पेंशन अर्जित करता है। इसके अलावा, सरकारी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन अक्सर महत्वपूर्ण विचार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“तदनुसार, हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार द्वारा पेंशन देने का कारण राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था के साथ संबंधित अनिश्चितताओं और...

ED ने कोयला घोटाले के आरोपियों को छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में हालिया घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की अपनी याचिका वापस ले ली, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच को 9 फरवरी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अवगत कराया कि उन्हें जांच एजेंसी से याचिका वापस लेने के निर्देश मिले हैं। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी और ED की याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी।पुनरावृत्ति के लिए 2022 में ED ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़...

सुप्रीम कोर्ट ने प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ भारतीय ऐप डेवलपर्स की याचिका पर Google India को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को Google Play Store की बिलिंग नीति को शोषणकारी बताते हुए तकनीकी स्टार्ट-अप द्वारा दायर याचिकाओं पर Google इंडिया को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अपनी बिलिंग नीतियों का अनुपालन न करने पर अपने प्ले स्टोर से ऐप्स हटाने के Google के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया।अरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, मेबिगो लैब्स और क्रेसेरे टेक्नोलॉजीज सहित याचिकाकर्ताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के 3 अगस्त...

पुलिस अधिकारी का किसी आरोपी से जांच के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद करना चौंकाने वाला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से जांच के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद करने पर बिहार पुलिस की आलोचना की। कोर्ट ने इस तरह के रवैये को चौंकाने वाला बताया।कोर्ट ने कहा,“ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी इस धारणा के तहत है कि आरोपी को उसके सामने पेश होना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इस तरह के दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने वर्तमान आरोपी को अग्रिम जमानत देने से...