राज्यों की खनिज पर कर लगाने की शक्ति भूमि पर कर की शक्ति से नहीं मिलता : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट 9 जजों की बेंच में कहा [ दिन- 5 ]

सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर लगाई गई रॉयल्टी पर 9 जजों की संविधान पीठ के मामले में बुधवार (6 मार्च) को सुनवाई जारी रखी। सुनवाई के 5वें दिन, न्यायालय ने भारतीय संविधान की सूची II में प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 50 के बीच अंतर को चुनौती देने वाले भूमि और खनिज अधिकारों के कराधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर विचार-विमर्श किया।पूर्वी क्षेत्र खनन निगम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने खनिज अधिकारों की अनूठी प्रकृति और कराधान उद्देश्यों के लिए भूमि से उनके अलग होने पर प्रकाश डाला। उन्होंने भूमि पर...

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन के साथ शपथ पत्र आवश्यक; 'प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य' में निर्देश अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 6 एससीसी 287 के फैसले में उसके द्वारा पारित निर्देश अनिवार्य हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) के कई प्रावधान लागू किए गए। ऐसा करते समय हाईकोर्ट ने यह भी कहा...

अनुच्छेद 20 अदालत को नए कानून के अनुसार कम सजा देने से नहीं रोकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (07 मार्च) को कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20(1) अदालतों को अपराध होने की तारीख के बाद लागू होने वाले नए कानून के आधार पर कम सजा देने से नहीं रोकता।अनुच्छेद 20(1) में यह सिद्धांत शामिल है कि आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। सिद्धांत आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता, या उच्च दंड नहीं दिया जा सकता, जो अपराध के समय लागू नहीं है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा,"भारत के...

Section 94 Juvenile Justice Act | उम्र निर्धारित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट को आखिरी पायदान पर रखा गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी की किशोर उम्र की दलील खारिज करते हुए कहा कि उम्र निर्धारित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट प्राथमिकताओं के क्रम में आखिरी स्थान पर है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 (JJ Act) की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के तरीके का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार जन्मतिथि प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अभाव में निगम द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल दोनों श्रेणियों की अनुपस्थिति में ही ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र निर्धारित कर सकता...

हाईकोर्ट न्यायिक आदेश से सलाह नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता द्वारा कारावास की लंबी अवधि को नजरअंदाज करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से "सलाह" नहीं दे सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से समय-समय पर रिपोर्ट मांगने के निर्देश पर रोक लगाई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि इस तरह का निर्देश जारी करना ट्रायल कोर्ट के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप के समान है, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन,...

जांच में सहयोग करने का मतलब यह नहीं कि आरोपी से आत्म-दोषारोपण वाले बयान देने की अपेक्षा की जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा आरोपी के जांच में सहयोग के अधीन है, उससे ऐसी सुरक्षा वापस लेने की मांग करने वाली राज्य की धमकी के तहत आत्म-दोषारोपण वाले बयान देने की उम्मीद नहीं की जाती।कोर्ट ने कहा,"जमानत पर रहने की शर्त के रूप में जांच में शामिल होने के दौरान आरोपी से इस धमकी के तहत आत्म-दोषारोपण करने वाले बयान देने की उम्मीद नहीं की जाती कि राज्य इस तरह के अंतरिम संरक्षण को वापस लेने की मांग करेगा।"जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ नगर निगम, सोनीपत से...

केंद्रीय हज समिति की शेष रिक्तियां 3 महीने में भरें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (7 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय हज समिति की संरचना को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर अपडेट स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी दी।याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े और तल्हा अब्दुल रहमान ने केंद्रीय हज समिति में रिक्तियों की ओर ध्यान दिलाया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने प्रतिबद्धता के साथ शीघ्र उपचारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रिक्त पदों को तीन माह के अंदर भरने का निर्देश दिया गया।पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा,"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस पर गौर...

सुप्रीम कोर्ट ने बुकिंग.कॉम को Google Adword के रूप में 'मेक माई ट्रिप' का उपयोग करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मेकमाईट्रिप की चुनौती पर विचार करने से इनकार किया। मेकमाईट्रिप ने Google और बुकिंग.कॉम के खिलाफ 'मेकमाईट्रिप' (एमएमटी) ट्रेडमार्क का उपयोग करने से अंतरिम प्रतिबंध आदेश हटा दिया था, Google विज्ञापन कार्यक्रम पर कीवर्ड के रिक्त स्थान के साथ या उसके बिना। न्यायालय ने ट्रेड मार्क एक्ट 1999 की धारा 29 के तहत किसी भी आधारिक भ्रम की कमी पर ध्यान दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज...

स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को 'तोफान सिंह' फैसले का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (06 मार्च) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1 में अपने तीन-जजों की बेंच के फैसले का पालन करने का दृढ़ता से निर्देश दिया।हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों/अधिकारियों को तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए।2020 में दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 67 के तहत...

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस को जम्मू-कश्मीर के लिए 'काला दिन' बताते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (एफआईआर) की धारा 153ए के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा:“भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ, उस दिन को 'काला दिवस' के रूप में वर्णित करना विरोध...

केंद्र सरकार द्वारा NEET-MDS 2024 परीक्षा स्थगित करने पर फैसला नहीं लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

NEET-MDS के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च को होने वाली NEET-MDS परीक्षा को स्थगित करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया।21 फरवरी को पिछले आदेश के अनुसार, संघ को परीक्षा स्थगित करने और इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के मुद्दे पर निर्णय लेना था। कार्रवाई की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका की बहाली की मांग करते हुए एक विविध आवेदन (एमए) दायर किया, जिसे न्यायालय ने संघ के आश्वासन के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला अरावना प्रसादम के लिए इलायची की सोर्सिंग पर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को आरोप-मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सबरीमाला मंदिर में चढ़ाए जाने वाले अरावना प्रसादम की तैयारी के लिए 2022 में 7000 किलोग्राम इलायची की आपूर्ति में त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की ओर से कोई गलती नहीं है।केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में इस आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत त्रावणकोर देवासम बोर्ड पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया कि इलायची में कीटनाशकों की स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रसादम की सप्लाई पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जून,...

तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आज (07 मार्च), सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1987 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया। तेलंगाना राज्य के खिलाफ श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर के पुजारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसे मछलीेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के अलावा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राशि बंसल के माध्यम से दायर याचिका में मंदिर के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने वाले बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का भी...

उद्धव वी शिंदे | क्या विधानसभा अध्यक्ष का वास्तविक शिवसेना को विधायी बहुमत के आधार पर तय करना निर्णय के विपरीत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह से संबंधित सदस्यों को अयोग्य घोषित करने से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इनकार के खिलाफ उद्धव सेना की चुनौती पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के बारे में आपत्ति व्यक्त की कि कौन सा गुट वास्तविक पार्टी था, यह पता लगाने के लिए विधायी बहुमत के परीक्षण का उपयोग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि क्या अध्यक्ष का यह दृष्टिकोण सुभाष देसाई (2023) में पिछले साल के संविधान पीठ के फैसले का खंडन करता है। चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़,...

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को बाहर करने के खिलाफ पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को मध्य प्रदेश राज्य के एक नियम का स्वत: संज्ञान लिया, जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से पूरी तरह बाहर रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें एमपी न्यायपालिका से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करने पर आपत्ति लेने वाला एक पत्र मिला है। न्यायालय ने पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए मध्य प्रदेश हाई‌कोर्ट के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और यूनियन ऑफ इंडिया को...

'जब तक मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, जवाब दाखिल नहीं करूंगा': अवमानना मामले का सामना कर रहे व्यक्ति ने जोर देकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। आदेश पारित करते हुए, जस्टिस सीटी रविकुमार और ‌जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...

पुलिस अधिकारी को जमानत देने के मानक आम आदमी से अलग: सुप्रीम कोर्ट ने गलत गिरफ्तारी के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को पुलिस अधिकारी को पूर्व-गिरफ्तारी/अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उक्त अधिकारी दोषियों को दंडित करने के लिए जांच को उसके सही निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने के पुलिस अधिकारी के रूप में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी/प्रतिवादी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का हाईआकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि आम तौर पर, कारावास की संभावना का सामना करने वाला आरोपी अगर ऐसे अपराधों का दोषी साबित होता है...

यदि आत्मविश्वास को प्रेरित करती हो तो केवल मृत्यु पूर्व घोषणा दोषसिद्धि का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की सजा उसी स्थिति में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर कायम रखी जा सकती है, जब पीड़िता द्वारा दिया गया बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है और भरोसेमंद साबित होता है, यानी कि ऐसा मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए पीड़िता सचेत अवस्था में हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अतबीर बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार का जिक्र करते हुए कहा, “अदालत को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है कि बयान देने के समय मृतक मानसिक स्थिति में था और यह सिखाने, प्रोत्साहन या कल्पना...

BREAKING | SBI द्वारा Electoral Bonds विवरण का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (5 मार्च) को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।ADR का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में।भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के...

'तब तक जवाब दाखिल नहीं करूंगा जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ' : अवमानना का सामना करने वाले ने जिद पकड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।आदेश पारित करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उसे जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...