प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कारकों को दोहराया

स्वामित्व की घोषणा के मुकदमे का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारकों को दोहराया। न्यायालय ने याद दिलाया कि प्रतिकूल कब्जे की दलील तथ्य और कानून का मिश्रण है। (कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779)कोर्रट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित दिखाना होगा:“(ए) किस तारीख को वह कब्जे में आया; (बी) उसके कब्जे की प्रकृति क्या है; (सी) क्या कब्जे के तथ्य की जानकारी दूसरे पक्ष को है; (घ) उसका कब्ज़ा कब...

क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वकील को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आएंगी या नहीं।यह मुद्दा, जो बार के सदस्यों के लिए प्रासंगिक है, 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त प्रावधान सेवा को परिभाषित करता है।यह माना गया कि वकील किसी मामले के अनुकूल परिणाम के लिए...

UAPA Act को चुनौती | सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए सोचने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 फरवरी) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को यह विचार करने का समय देने के लिए कार्यवाही गुरुवार य तक के लिए स्थगित कर दी गई कि क्या वे इस मामले को हाईकोर्ट में आगे बढ़ाना चाहते हैं।निर्णय के लिए एक साथ समूहीकृत इन याचिकाओं पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ द्वारा यूएपीए-आरोपी और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका और भारत के आतंकवाद विरोधी क़ानून के कुछ...

'ऐतिहासिक संरचनाएं अतिक्रमण नहीं': दिल्ली के महरौली में धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली में महरौली के पास 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ई.) और बाबा फरीद की चिल्लागाह सहित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित 8 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश पारित करने से इनकार किया गया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों द्वारा दिए गए वचन को दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि केंद्रीय...

अगर ट्रायल कोर्ट का बरी करने का सराहनीय विचार है तो हाईकोर्ट को सबूतों की पुन: सराहना कर आरोपी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अपीलीय अदालत, बरी किए जाने के खिलाफ अपील में सबूतों की सराहना करते हुए पाती है कि दो दृष्टिकोण सराहनीय हैं, तो आरोपी की बेगुनाही के पक्ष में विचार किया जाना चाहिए।हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को खारिज करते हुए जिसमें निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलटते हुए आरोपी को दोषी ठहराया गया था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यदि बरी किए जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सराहनीय है, तो हाईकोर्ट के लिए साक्ष्य की...

Motor Accident Claims | मृत कर्मचारी को राज्य से मिलने वाले अनुकंपा लाभ को मुआवजे से काटा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना में मृतक का परिवार "दोहरा लाभ" नहीं मांग सकता है। यदि मृतक की मृत्यु के कारण परिवार को राज्य सरकार से लाभ प्राप्त हुआ तो ऐसे लाभ मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजे से काटे जा सकते हैं।इस मामले में हरियाणा राज्य रोडवेज में कार्यरत ड्राइवर की अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृतक (अपीलकर्ता) के परिवार के सदस्यों ने मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने के कारण मृतक रघुबीर की मृत्यु के कारण मोटर वाहन अधिनियम, 1986 (MVA) की धारा 166 के...

उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट से नए सिरे से जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 फरवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका वापस ली हुई मानते हुए खारिज कर दी।खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि "परिस्थितियों में बदलाव" के मद्देनजर और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत मांगने के लिए याचिका वापस ली जा रही है।सिब्बल ने कहा,"जमानत मामला हम वापस लेना चाहते हैं। परिस्थितियों में बदलाव आया है। हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे।"जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस...

'राजनीतिक दल हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर कैसे कब्जा कर सकते हैं?' : दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर आप के दफ्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्‍यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 फरवरी) को आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित की गई जमीन पर कैसे एक "राजनीतिक दल" ने कब्जा कर लिया। पिछले साल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे। मंगलवार को मामले में न्याय मित्र सिन‌ियर एडवोकेट के परमेश्वर ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि रएक "राजनीतिक दल" ने दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण किया है।परमेश्वर, जिन्होंने स्पष्ट...

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद | सेबी जांच के पक्ष में ‌‌दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिसके तहत अडानी समूह की कंपनियों द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता अनामिका जयसवाल द्वारा दायर याचिका में तीन जनवरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसने विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को खारिज कर दिया था और सेबी की ओर से जारी जांच का समर्थन किया था।उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी, 2024 के...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के रूप में पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में 50% न्यूनतम अंक के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मानदंड को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला जज पद पर पदोन्नति के लिए मानदंड निर्धारित किया था कि न्यायिक अधिकारियों को साक्षात्कार में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मानदंड को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उक्त निर्णय के साथ जिला जज पदों पर नियुक्त में असफल रहे उम्‍मीदवारों और हरियाणा सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में स्थायी कमीशन के लिए महिला अधिकारी की याचिका पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की सेवा के बावजूद स्थायी कमीशन के लिए विचार से इनकार करने पर भारतीय तटरक्षक (ICG) से जुड़ी महिला शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) अधिकारी की याचिका पर 12 फरवरी को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 21 दिसंबर, 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत महिला अधिकारी ने आईसीजी के कमांडेंट (जेजी) के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत की मांग की। उसकी...

हाईकोर्ट को न तो जांच पर रोक लगानी चाहिए और न ही गिरफ्तारी से पूरी सुरक्षा देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स के अधिकारियों को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने (13 फरवरी को) शिप्रा एस्टेट के निदेशक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा परिणामी जांच में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी। पिछले साल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिससे अधिकारियों को गिरफ्तारी से बचाया गया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। बेंच ने कहा कि विवादित आदेश मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर...

Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की

बिलकिस बानो मामले में ताजा घटनाक्रम में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। उक्त याचिका में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में राज्य सरकार के आचरण के संबंध में की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों को खारिज करने की मांग की गई।राज्य सरकार ने जोर देकर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के फैसले के अनुसार कार्य कर रही है, जिसने उसे दोषियों में से एक के माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। गुजरात राज्य ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार किया, मामले पर सुनवाई अप्रैल 2024 में

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 फरवरी) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 7 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक नई याचिका में प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह का एक मामला अदालत के समक्ष लंबित था और अप्रैल 2024 में उस पर सुनवाई होनी है। तदनुसार, पीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान मामले को अप्रैल, 2024 में उसी के...

केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत के लिए तैयार: एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मंगलवार (13 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाई गई सीमा के मुद्दे पर केरल सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बदले में राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजने पर सहमत हुई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ उधार की सीमाओं को लेकर भारत संघ के खिलाफ दायर मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए केरल सरकार की प्रार्थना पर सुनवाई कर रही थी। ये अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना (UTB) सदस्य सदानंद कदम को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को 'साई रिज़ॉर्ट' नाम के कथित अवैध रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना (UTB) एमएलसी अनिल परब के करीबी सहयोगी सदानंद कदम को जमानत दे दी। दापोली, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है।कदम को प्रवर्तन निदेशालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 10 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में विशेष PMLA कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का...

सुप्रीम कोर्ट ने 'खुदा पर यकीन करने' वाली टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2014 की राजनीतिक रैली के दौरान उनकी कथित 'खुदा पर यकीन करने' वाली टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका में अपील करने की अनुमति दी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए विशेष अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही पर 2023 की शुरुआत में लगाई गई रोक को भी बढ़ा दिया।जस्टिस सुंदरेश ने खेद व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकार के मामलों को...

सुप्रीम कोर्ट ने बयान वापस लेने के बाद 'गुजराती धोखेबाज होते हैं' टिप्पणी पर तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मीडिया कांफ्रेंस के दौरान की गई कथित टिप्पणी "गुजराती ही ठग हो सकता है" पर दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता द्वारा सीआरपीसी की धारा 406 के तहत दायर एक स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आपराधिक मानहानि शिकायत को अहमदाबाद से दिल्ली या किसी अन्य "तटस्थ स्थान" में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।"भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499...

शरद पवार ने अजित पवार गुट को NCP के रूप में मान्यता देने के ECI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

शरद पवार ने अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के भारत चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिका में 6 फरवरी को ECI द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा NCP का आधिकारिक 'घड़ी' चुनाव चिन्ह अजीत पवार समूह को आवंटित किया गया। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।ECI ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत NCP के आधिकारिक प्रतीक का उपयोग करने की मांग करने वाले अजीत...

क्या जिला जजों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करने में हाईकोर्ट राज्य सरकार से परामर्श करे ? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को पूछा कि क्या जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट को राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है।यह सवाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को 13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में उठा। मामले में विवाद की जड़ हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित आवश्यकता के संबंध में है कि उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने...