आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की

कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष और उनके परिवार के खिलाफ राज्य के अधिकारियों के ख़िलाफ़ 'धमकी भरे' बयान देने और 'परेशान करने' का आरोप लगाया।

यह आरोप लगाया गया कि नायडू परिवार ने आगामी चुनावों के बाद पार्टी के सत्ता संभालने पर टीडीपी सुप्रीमो के खिलाफ जांच में शामिल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ आंध्र प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को राज्य अपराध जांच विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिए जाने तक वह हिरासत में थे।

सुनवाई के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि आरोपी के परिवार के सदस्यों ने TDP के सत्ता में लौटने पर जांच में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने इरादे सार्वजनिक रूप से घोषित किए हैं, उन्होंने इस घटनाक्रम को 'गहरा परेशान करने वाला' बताया।

जस्टिस त्रिवेदी ने जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी जानकारी पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की तो रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें नायडू के परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों वाले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की मांग की गई।

स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए रोहतगी ने नायडू की जमानत रद्द करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर आसन्न चुनावों को देखते हुए जहां टीडीपी चुनाव लड़ रही है।

उन्होंने तर्क दिया -

"आंध्र प्रदेश राज्य ने जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की और मैं आपको ऐसी परिस्थिति दिखा रहा हूं, जो जमानत रद्द करने के लिए बहुत प्रासंगिक है। आरोपी का परिवार खुले तौर पर कह रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने जांच में भाग लिया और बयान वगैरह लिए... उन्होंने धमकी दी है कि जहां धारा 164 के बयान दिए गए हैं, वहां भी हम कार्रवाई करेंगे। जमानत का लाभ या स्वतंत्रता ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल सकती, जो आने वाले चुनावों से ठीक पहले इस तरह के धमकी भरे बयान देने जा रहे हैं, जिसमें ये लोग प्रतियोगी पार्टी हैं। यह बहुत गंभीर है।"

रोहतगी की याचिका पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के नेतृत्व वाली नायडू की कानूनी टीम ने राज्य सरकार के आरोपों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

खंडपीठ ने उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिससे याचिकाकर्ता-राज्य को जरूरत पड़ने पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति मिल सके। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नवंबर में खंडपीठ ने इस मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कार्यवाही स्थगित कर दी, नोटिस जारी करने और आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर टीडीपी नेता की प्रतिक्रिया मांगने पर सहमति व्यक्त की। इतना ही नहीं, बल्कि खंडपीठ ने नायडू को सार्वजनिक डोमेन में इस मामले से उत्पन्न होने वाले विचाराधीन मामलों के बारे में बोलने से रोकने वाली जमानत शर्त को जारी रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार किया। ये शर्तें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में लगाईं, लेकिन बाद में जब नायडू को नियमित जमानत दे दी गई तो इसे बढ़ाया नहीं गया।

पिछले महीने, कौशल विकास मामले में नायडू की याचिका को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए की व्याख्या पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बीच असहमति के मद्देनजर एक बड़ी पीठ को भेजा गया, जो कि 2018 में एक संशोधन और नायडू पर इसकी प्रयोज्यता के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।

केस टाइटल- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्रबाबू नायडू | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 15099 2023