बॉम्बे दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस सुधारों पर जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 06 मई के अपने आदेश में कहा कि 1993-93 के बॉम्बे दंगों से संबंधित रिपोर्ट में जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग द्वारा पुलिस सुधारों के संबंध में की गई सिफारिशों का महाराष्ट्र राज्य द्वारा शायद ही कोई अनुपालन किया गया। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई में हुए भयावह दंगों के कारणों की जांच के लिए राज्य द्वारा वर्ष 1993 में आयोग का गठन किया गया था।सिफारिशों में पुलिस अधिकारियों के लिए शारीरिक फिटनेस के सख्त मानक, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार और उचित आवास...

सीआरपीसी की धारा 299 की शर्तें पूरी होती हैं तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाह के बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाह के बयानों को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष के गवाह का पता नहीं लगाया जा सका और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल के लिए गवाही के लिए गवाह बॉक्स में पेश नहीं किया जा सका।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए थे। (अर्थात,...

गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय जरूरी, फैसले से पहले पूर्व भुगतान का कोई प्रावधान नहीं: GST दंड प्रावधानों को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट

सीजीएसटी अधिनियम आदि के दंड प्रावधानों को सीआरपीसी और संविधान के साथ असंगत बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्यक्त किया कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यह भी नोट किया गया कि निर्णय से पहले पूर्व भुगतान के लिए सीजीएसटी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (राजस्व की ओर से पेश) से विभिन्न पहलुओं पर निर्देश लेने को कहा, जिसमें वे...

क्या एक मामले में पहले से ही गिरफ्तार अभियुक्त दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 मई) को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को एक मामले में अग्रिम जमानत दी जा सकती है जो पहले से ही दूसरे मामले में हिरासत में है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कानून का सवाल उस मामले में उठा, जहां आरोपी के खिलाफ पहले अपराध की एफआईआर रद्द कर दी गई थी, लेकिन जब उसे दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया तो रिपोर्ट फिर से शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम...

केवल अभियोजन के गवाह के मुकरने पर ही दोषसिद्धि खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (08 मई) को कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और उससे क्रॉस एक्जामिनेशन की।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आरोपी की सजा खारिज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की चीफ एक्जाम...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को चुनौती देने वाले केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल के वाद के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (08 मई) को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर मूल वाद की स्थिरता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सामान्य सहमति रद्द करने के बावजूद मामलों को दर्ज करना और जांच करना जारी रखा है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति और राज्य की प्रतिक्रिया पर सुनवाई की।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मूल वाद के सुनवाई योग्य होने के बारे में संघ...

क्या विशेष कानूनों के अनुसार सिविल मुकदमों के अलावा अन्य उपायों के माध्यम से कालातीत डेब्ट की वसूली की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को 3-जजों की पीठ के पास भेजा है कि क्या डेब्ट, जिसे सिविल सूट दायर करके पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सीमा अधिनियम 1963 के तहत समय-बाधित हैं, डेब्ट वसूली के लिए विशेष कानूनों के तहत अन्य उपायों को लागू करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कहा गया कि हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में "बकाया की वसूली अधिनियम) सपठित राज्य वित्तीय निगम...

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी विवाद में 'माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम' की अवधारणा पर चर्चा की

सुप्रीम कोर्ट ने अलग रह रहे जोड़े के बीच अपने बच्चों की कस्टडी के लिए मामले में दिए गए फैसले में "माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम (पीएएस)" की अवधारणा पर चर्चा की।पीएएस सिंड्रोम है, जिसमें माता-पिता, जिनके पास बच्चे की कस्टडी है, बच्चे के मन में दूसरे माता-पिता के प्रति असंतोष की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः कस्टडी के लिए अदालती मुकदमे में माता-पिता के लिए बच्चे की प्राथमिकता को प्रभावित करता है।कोर्ट ने अंग्रेजी कोर्ट यानी हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस फैमिली डिवीजन इन रे सी (माता-पिता का अलगाव;...

UP Consolidation of Holdings Act | चकबंदी अधिकारी खातेदार का स्वामित्व छीनकर दूसरे को नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चकबंदी अधिनियम (UP Consolidation of Holdings Act), 1953 के माना कि चकबंदी अधिकारी के पास किसी किरायेदार के निहित स्वामित्व को छीनने और संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति को स्वामित्व देने की शक्ति नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की। 1953 अधिनियम के तहत चकबंदी अधिकारी के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए कहा कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत एक चकबंदी अधिकारी का कर्तव्य काश्तकार की भूमि के विभिन्न टुकड़ों के विखंडन को रोकना और समेकित...

नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को सिविल सेवकों या उनके राजनीतिक आकाओं की इच्छा और मर्जी से नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कुछ स्थानीय नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के खिलाफ एक हालिया चुनौती में कहा कि लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सिविल सेवकों या उनके या उनके 'राजनीतिक आका' के आधार पर कार्यालय से बाहर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने प्रभारी मंत्री, शहरी विकास (महाराष्ट्र राज्य) द्वारा 2015 और 2016 में जारी अयोग्यता आदेशों को रद्द करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि नगर पालिका जमीनी स्तर के लोकतंत्र पर...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को हो सकता है फैसला

सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिन की सुनवाई समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई पर आदेश शुक्रवार को पारित किया जा सकता है।जस्टिस खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा,"जहां तक अंतरिम आदेश आदि का सवाल है, हम शुक्रवार को वह आदेश पारित कर सकते हैं।"जज, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में बैठे थे, जब उठने से पहले उन्होंने राजू से जीएसटी बैच में अपनी दलीलें शुरू...

जेजे एक्ट | धारा 14(3) के अनुसार किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए 3 महीने की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की गंभीर अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का पता लगाने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के तहत निर्धारित तीन महीने की समय सीमा अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा,“जैसा कि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्तियों की भागीदारी होती है, अर्थात्, जांच अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय प्राप्त की जानी है, और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न...

हमारे पास सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल के गोवा में 7-स्टार होटल में ठहरने के लिए आरोपी ने आंशिक रूप से भुगतान किया: ED ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

ED की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कल (7 मई) सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास AAP प्रमुख के खिलाफ "सबूत" हैं। एएसजी ने जोर देकर कहा कि ED को उनकी गिरफ्तारी को लेकर होने वाली राजनीति से कोई सरोकार नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला है, जिसने राजू से कहा कि केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की कार्रवाई की आलोचना करने के हकदार हैं। इसमें आगे टिप्पणी की गई कि...

Judicial Service Recruitment | सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने के लिए हाईकोर्ट से प्राधिकारी को सूचित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे न्यायिक सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवार किसी भी संदेह के मामले में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संपर्क कर सकते हैं।विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट "विवेक और विलंब- जिला और सिविल जज बनने की चुनौतियां" पर भरोसा करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने किसी भर्ती के लिए नामित प्राधिकरण की स्थापना की मांग की। स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के...

Judicial Service | इंटरव्यू के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना ऑल इंडिया जजेज केस (2002) में फैसले का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक सेवा परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया के लिए मौखिक परीक्षा/इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियम ऑल इंडिया जजेज केस (2002) के फैसले का उल्लंघन नहीं करते हैं।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए जस्टिस शेट्टी आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और उन्हें न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों के...

BREAKING | पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की लेकिन सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले के अनुसरण में की गई नियुक्तियों की रक्षा करने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को संशोधित किया, जिसमें कहा गया कि जिन नियुक्तियों को अवैध पाया गया है, वे अपना वेतन वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसमें शामिल अधिकारियों की पहचान करने के लिए अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी है, लेकिन एजेंसी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया। मामला अब 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया।"पिछले आदेश के संशोधन में, हम निर्देश...

Delhi Liquor Policy Case : सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबादी कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 मई) को दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबादी व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दी।कोर्ट ने मामले को 8 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने जुलाई 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बोइनपल्ली की विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के पूर्व निदेशक और कथित बिचौलिए...

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के चालीसवें में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (07 मई) को विधायक अब्बास अंसारी को अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की मृत्यु के 40वें दिन के अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति दी।यह देखने के बाद कि समारोह आज के लिए निर्धारित है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से कहा कि वह अंसारी को जेल से या जेल के बाहर किसी सुरक्षित स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग लेने की अनुमति दे।गौरतलब है कि अब्बास अंसारी फिलहाल हथियार लाइसेंस मामले में जेल में हैं। पिछले साल...

'प्रणालीगत धोखाधड़ी, सार्वजनिक रोजगार में लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं का डेटा न रखने के लिए WB SSC को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी के डेटा संरक्षण में चूक के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WB SSC) को कड़ी फटकार लगाई, जो 25000 नियुक्तियों को रद्द करने की चल रही चुनौती में साक्ष्य का मुख्य स्रोत हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण नौकरियों को अमान्य करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, मूल शीट को नष्ट करने के बाद ओएमआर स्कैन के उचित डेटा को बनाए रखने में SSC के...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश जारी किए: कहा- विज्ञापनदाताओं द्वारा स्व-घोषणा पत्र; प्रभावशाली व्यक्तियों को जिम्मेदारीपूर्वक समर्थन करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए कई उपाय पारित किए। निर्देशों में भ्रामक विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाताओं और समर्थनकर्ताओं की समान जिम्मेदारी शामिल है और किसी भी विज्ञापन को जारी करने से पहले विज्ञापनदाताओं द्वारा स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना शामिल है।पहले निर्देश के संबंध में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किया गया समर्थन किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी मदद करता है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय...